Lavni sensor Board: महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेली लावणी सध्या वादात अडकली आहे. पारंपरिक लावणीच्या नावाखाली वाढत चाललेल्या अश्लील सादरीकरणांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र सेन्सॉर बोर्ड स्थापन करण्याची मागणी अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस सांस्कृतिक चित्रपट विभागाने थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. लावणीचा मूळ परंपरेला धोका निर्माण झाल्याची चिंता या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक दिग्गज लावणी कलाकारांनी जपलेल्या या कलेला डीजे डान्स आणि स्टेज शोच्या नावाखाली होणाऱ्या अश्लील सादरीकरणामुळे गालबोट लागत असल्याचेही या निवेदनात म्हटलंय. या पत्रात अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. गावोगावी भरणाऱ्या जत्रा, वाढदिवस, बैलपोळा यासारख्या कार्यक्रमांमध्ये लावणीच्या नावाखाली सादर होणाऱ्या नृत्य प्रकारांना रोखण्यासाठी बंदी घालण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे .
काय आहे पत्रात?
महाराष्ट्राच्या समृद्ध लावणी कलेच्या जतनासाठी आता ठोस पावले उचलण्याची मागणी पुढे येतीये. लावणीच्या नावाखाली वाढत्या अश्लील डीजे सादरीकरणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सेन्सॉर मंडळ स्थापन करण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या चित्रपट आणि सांस्कृतिक विभागाने केलीये. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राची ओळख असलेली पारंपारिक लावणी कला आज धोक्यात आल्याची चिंता या पत्रातून व्यक्त करण्यात आलीये. तमाशा आणि लावणी या लोककलेने अनेक वर्षे राज्याची सांस्कृतिक परंपरा जपली. लिलाताई गांधी, मधू कंबिकार, उषा चव्हाण, सुरेखा पुणेकर यांसारख्या कलाकारांनी लावणीला मानाचा दर्जा मिळवून दिला. मात्र सध्या “डीजे डान्स” आणि “स्टेज शो”च्या नावाखाली अश्लील सादरीकरणे मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आलेय. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
पत्रात कोणत्या मागण्या केल्यात?
1. पारंपारिक लावणी जपण्यासाठी स्वतंत्र सेन्सॉर मंडळ स्थापन करणे,
2. अश्लील हालचाली आणि अयोग्य वेशभूषेवर बंदी घालणे, तसेच
3. स्टेज सादरीकरणासाठी कडक नियम लागू करणे, या प्रमुख मागण्या आहेत.
4. तसेच जत्रा, वाढदिवस किंवा गावोगावी होणाऱ्या ट्रॉलीवरील नृत्य सादरीकरणांवर बंदी घालण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
5. पारंपारिक लावणीचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आणि शासकीय योजना राबवण्याचीही मागणी करण्यात आलीये.
दरम्यान, या मागण्यांवर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.