कोलकाता : 2006 साली टाटांच्या नॅनो कारची चर्चा झाली होती. सर्वसामान्यांचं कार घेण्याचं स्वप्न टाटा पूर्ण करणार होते. आणि त्यासाठी त्यांनी जागा निवडली. पश्चिम बंगालच्या सिंगूरची.. पण या निर्णयानं सिंगूरचे शेतकरी मात्र नाराज झाले. त्यांना या प्रकल्पासाठी आपली जमीन द्यायची नव्हती. तत्कालीन डाव्यांच्या सरकारविरोधात यामुळे मोठं आंदोलन सुरू झालं. या आंदोलनाच्या चेहरा होत्या ममता बॅनर्जी.
2006 मध्ये कम्युनिस्टांकडे 235 आमदार होते आणि टीएमसीचे होते फक्त 35 आमदार.. पण 35 आमदार असलेल्या ममतांनी उपोषण केलं आणि शेतकऱ्यांचा आवाज उठवला. या आंदोलनाला यश आलं. शेवटी टाटांनी या भानगडीला कंटाळून आपला प्रकल्प गुजरातला नेण्याचा निर्णय घेतला.
दहा वर्षांनंतर लोकांना ही जमीन परत मिळाली, मात्र तोपर्यंत ही जमीन पीकवण्यालायक राहिली नाही. कारण आजही या जमिनीवर फॅक्ट्रीचं सिमेंट, दगड, आणि सामान आजही तसंच पडलंय. सिंगूरच्या शेतकऱ्यांसाठी उपोषण करणाऱ्या ममता बॅनर्जी 2011 साली सत्तेवर आल्या. आज 10 वर्ष झालं त्या मुख्यमंत्री आहेत. मात्र सिंगूर जिथे होतं, जसं होतं, तसंच आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अभूतपूर्व यश मिळालं त्यामुळे राजकारणातली समीकरणं बदलली.
एकेकाळी डाव्यांचा गड असलेलं हुगळी जिल्ह्यातलं सिंगूर ममतांनी काबिज केलं. मात्र 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं इथे सत्ता काबिज केली आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं ममतांसमोरचं आव्हान वाढलंय. ममतांच्या टीएमसीनं बेचराम मन्ना यांना उमेदवारी दिली आहे. ज्यांनी पहिल्यांदा टाटांच्या नॅनो प्रकल्पाला विरोध केला होता. त्यांच्यासमोर भाजपच्या रबिंद्रनाथ चॅटर्जींचं आहे. तर डाव्यांनी सृजन भट्टाचार्य या युवा चेहऱ्याला संधी दिली आहे.
सिंगूरवासियांना पुन्हा आपलसं करण्यासाठी अॅग्रो इंडस्ट्रियल पार्कची घोषणा केलीय. दुसरीकडे सीपीएमनं मोठी घोषणा केलीय, 2021 मध्ये आम्ही सत्तेवर येऊ आणि इथे याच फॅक्ट्रीच्या जागी मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊ.
पण गेली 15 वर्ष आश्वासनांच्या राजकारणात सर्वसामान्य सिंगूरवासिय मात्र आजही प्राथमिक गरजांसाठी झगडतायेत.