मुंबई: राज्यसभेतील (Rajya Sabha Election 2022) विजयी उमेदवारांचा कोटा आता कमी करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाला परवानगी नाकारल्यानंतर आता विजयी उमेदवाराचा कोटा 40.71 इतका झाला आहे. या आधी तो 41.14 इतका होता. या आधी निवडून येण्यासाठी 42 मतांची गरज असायची. आता विजयी उमेदवाराचा कोटा बदलल्याने त्यासाठी 41 मतांची गरज आहे. 


राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली नाही. त्यानंतर हा कोटा बदलण्यात आला आहे. समाजवादी पक्ष, एमआयएम सारखे लहान पक्ष आता महाविकास आघाडीकडे झुकले असल्याने महाविकास आघाडीसाठी हा बदललेला कोटा फायदेशीर असल्याचं सांगितलं जातंय. 


अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाची परवानगी नाकारली
दरम्यान, शुक्रवारी होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का असल्याचं सांगण्यात येत असून हक्काची दोन मतं गमवावी लागण्याची शक्यता आहे. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयावर आपण उच्च न्यायलयात अपील करणार असल्याचं महाविकास आघाडीकडून सांगण्यात येत आहे.


एमआयएम उद्या भूमिका स्पष्ट करणार
राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये सहाव्या जागेसाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये चांगलीच चुरस निर्माण झाल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळे एक-एक आमदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंकडून केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आपण कुणाला मतदान करणार हे उद्या (शुक्रवारी) सकाळी जाहीर करु असं एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी स्पष्ट केलं आहे. राष्ट्रवादीने बोलवलेल्या डिनर डिप्लोमसीला ते उपस्थित होते. एमआयएमचे दोन आमदार असून त्यांच्या भूमिकेला मोठं महत्त्व प्राप्त झालं आहे.


अनिल देशमुखांची उच्च न्यायालयात धाव
निवडणुकीच्या मतदानासाठी परवानगी नाकारल्यानंतर अनिल देशमुखांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर उद्या सकाळी तातडीने सुनावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनिल देशमुखांना उद्या होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी आशा कायम आहेत.
 


सहाव्या जागेसाठी शिवसेना भाजपमध्ये चुरस
राज्यसभा निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये चांगलीच चुरस पहायला मिळत आहे. येत्या 10 जूनला होणाऱ्या या निवडणुकीच्या रणधुमाळीसाठी भाजपसह मविआला आपल्या पक्षातील आमदारांसह अन्य पक्षांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे.