Devendra Fadnavis: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी शंभर कोटी रुपये वसुलीचे आरोप केले होते. त्या प्रकरणांमध्ये चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी आपल्या अहवालामध्ये आणि देशमुख यांना क्लीन चिट दिली नाही असं म्हटलं आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं देखील नाव घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत होतं, या संपूर्ण प्रकरणावर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी बोलताना म्हणाले, 'चांदीवाल आयोगाचा अहवाल अत्यंत धक्कादायक आहे, त्यांनी अनिल देशमुख यांना कुठलीही क्लीनचीट दिलं नसल्याचं स्पष्टपणे म्हटले आहे. हा अहवाल उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असतानाच आला आहे. पण त्यांनी त्यावर काहीही कार्यवाही केली नाही. आरोपी आणि साक्षीदार यांची एकत्रित भेट एक डीसीपी करून देत होता असा उल्लेख अहवालात आहे. अनेक पुरावे मला दिसत होते पण यांचं साटं-लोट असल्यामुळे मला ते रेकॉर्डवर घेता आले नाहीत'.
आज न्यायमुर्ती चांदीवाल यांनी जो खुलासा केला आहे. तो अत्यंत धक्कादायक आहे, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. अनिल देखमुख (Anil Deshmukh) यांना कोणतीही क्लीन चीट देण्यात आलेलं नाही. चांदीवाल आयोग आणि त्यांचा रिपोर्ट उध्दव ठाकरेंचं सरकार असताना आला. पण, त्यांनी त्या रिपोर्टला हात देखील लावला नाही. न्यायमुर्ती चांदीवाल यांनी सांगितलं आहे, आरोपी आणि साक्षीदार यांची एकत्रित भेट डीसीपी करून देत होता. जे आरोप लावले होते, त्या आरोपावर बोलू नये अशा प्रकारचा दबाव साक्षीदारावर टाकला जात होता. त्यांनी बोलताना हे देखील सांगितलं की, अनेक पुरावे होते, मला ते दिसत होते. पण यांचं सोटं-लोट असल्यामुळे मला ते माझ्या रेकॉर्डवरती घेता येत नव्हते, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
महाविकास आघाडीच्या काळात झालेला बदल्यांमध्ये, नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, त्याचबरोबर वसुलीचे यापेक्षा मोठे पुरावे असू शकच नाहीत. आणखी एका गोष्टीचा खुलासा होतो. मधल्या काळात सचिन वाझेंनी कोर्टाला एक पत्र पाठवलं होतं. त्या पत्रात त्यांनी लिहलं आहे, कशाप्रकारे त्यांच्यावर दबाव आणून नव्या केसमध्ये फसवून जुन्या केसमधून बाहेर येऊ देणार नाही, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी 100 कोटींच्या वसुलीचे (Anil Deshmukh 100 crore bribery case) आरोप केले. या प्रकरणात चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती चांदीवाल (Chandiwal Commission) यांनी आपल्या अहवालात आपण देशमुखांना क्लीनचीट दिलेली नाही असं म्हटलं आहे. योग्य पुरावे आयोगासमोर समोर येऊ दिले नाहीत असं न्या. चांदीवाल यांनी म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे चांदीवाल आयोगाने आपल्याला क्लीनचीट दिल्यामुळेच अहवाल सार्वजनिक होऊ दिला जात नाही असा आरोप अनिल देशमुख वारंवार करतात. मात्र अनिल देशमुखांचा क्लीनचीटचा दावा न्या. चांदीवाल यांनी एबीपी माझावर सपशेल फेटाळला आहे.