नवी दिल्ली : भारत निवडणूक आयोगानं पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदूचेरी या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली आहे. या दरम्यान निवडणूक आयोगाचं एक जुनं पत्र व्हायरल होत आहे. ज्यावर केरळ भाजपचा शिक्का आहे. या पत्रावरुन देशभरात मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. माकपच्या केरळच्या अकाऊंटवरुन हे पत्र शेअर करत निवडणूक आयोगावर टीका करण्यात आली. यानंतर देशभरातील विविध राजकीय पक्षांकडून निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. यानंतर वाद वाढू लागताच निवडणूक आयोगानं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
माकपनं एक पत्र शेअर केलं जे 19 मार्च 2019 च्या निवडणूक आयोगाचं होतं, ज्यावर केरळ भाजपचा शिक्का होता. हे पत्र शेअर करताना माकपनं विचारलं की निवडणूक आयोग आणि भाजप एकाच सत्ताकेंद्रातून चालतंय का? यानंतर काँग्रेसनं देखील निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केलं. भाजपचा शिक्का निवडणूक आयोगाकडे कसं पोहोचलं असा सवाल काँग्रेसनं केला.
निवडणूक आयोगाकडून चूक मान्य
निवडणूक आयोगानं म्हटलं की आम्हाला माहिती मिळाली आहे की भाजपचा शिक्का असलेलं एक पत्र मल्याळम वृत्तवाहिन्यांवरुन प्रसारित केलं जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयानं यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की ती क्लेरिकल चूक होती, जी लगेचच दुरुस्त करण्यात आली होती.
काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी म्हटलं की अबकी बार मोदी सरकार ही देखील याच प्रकारची क्लेरिकल चूक होती? तर, तृणमूल काँग्रेसनं म्हटलं की निवडणूक आयोग भाजपची बी टीम झाला आहे, हे अधिकृतपणे स्पष्ट झालं आहे. टीएमसीच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी निवडणूक आयोानं पहिल्यांदा भाजपचा शिक्का असलेलं अधिकृत पत्र जारी करण्याचं धाडस दाखवलं होतं. ज्ञानेश कुमार यांनी अशाच प्रकारची पत्र यापुढेही जारी करावीत, लोकशाही जिंदाबाद असं म्हटलं.
निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्रावर केरळ भाजपचा शिक्का होता. ही चूक नसून गंभीर विषय आहे. यामुळं संविधानिक संस्थांची निष्पक्षता आणि विश्वसनीयतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत पत्रावर भाजपचा शिक्का कसा मारला गेला. निवडणूक आयोगानं भारताच्या जनतेला स्पष्टीकरण द्यावं, असं काँग्रेसनं म्हटलं.
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयानं यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. या प्रकरणाशी संबंधित असिस्टंट सेक्शन अधिकाऱ्याला चौकशी सुरु असेपर्यंत निलंबित करण्यात आलं आहे. केरळच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयानं म्हटलं की ही पूर्णपणे क्लेरिकल चूक होती. केरळ भाजपनं काही दिवसांपूर्वी एक जुन्या नियमावलीची प्रत जमा केली होती. ज्यावर त्यांचा शिक्का होता, जी चुकीनं इतर पक्षांना पाठवण्यात आली.