"महाराष्ट्राचं राज्य सरकार घटनेतील तरतुदीनुसार बनू शकत नाही, याची खात्री पटल्यानंतर राज्यपालांनी घटनेच्या कलम 356 नुसार प्राप्त अधिकाराअंतर्गत राष्ट्रपतींकडे त्याबाबतचा अहवाल पाठवला आहे," असा अहवाल राज्यपालांनी पाठवला आहे.
राज्यपाल आज रात्री 8.30 पर्यंत वाट पाहतील. जर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवल्यास राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस होऊ शकते, असं म्हटलं जात होतं. परंतु राज्यपालांनी दुपारी दीडच्या सुमारास राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंब्यांचं पत्रे आहेत की नाही याबाबत विचारणा केली. मात्र आमच्याकडे बहुमताचा आकडा नसल्याचं राष्ट्रवादीने राज्यपालांना कळवलं. त्यानंतर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीसंदर्भातील अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवला.
शिवसेना सुप्रीम कोर्टात
राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी वेळ वाढवून न दिल्याने शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी शिवसेनेने तीन दिवसांची वेळ मागितली होती. परंतु केवळ 24 तासांचा अवधी दिल्याने शिवसेना नाराज होती. त्यामुळे शिवसेना याविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहे. काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल शिवसेनेची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत.
पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आक्षेप
दरम्यान राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. एकट्या राष्ट्रवादीला आमंत्रण देणं चुकीचं आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळूनआमंत्रण द्यायला हवं होतं. काँग्रेसला आमंत्रण न देणं हा निर्णय पक्षपातीपणाचं आहे, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.
राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा कारभार कसा चालतो?
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांकडे
बऱ्याचदा राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याचं सरकार चालवतात
राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या साहाय्याने कारभार बघतात
या काळात राज्यपालांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत
मुख्यमंत्र्यांना असणारे अधिकारी राज्यपालांना वापरता येत नाहीत
राज्याचा अर्थसंकल्प संसद मंजूर करु शकते
राज्याच्या विधीमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे
कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना
राष्ट्रपती राजवटीत उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित