मुंबई : महाराष्ट्रातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांच्या इमारतींचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्यांची नॅशनल बिल्डिंग कोड (NBC) प्रमाणपत्रानुसार पडताळणी करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. ग्लोबल पेरेंट्स टीचर्स असोसिएशनकडून ही मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती रोहित दंडवते यांनी दिली. त्या संबंधी 17 जून रोजी निवेदन सादर करण्यात आलं आहे.

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या 4,692 महाविद्यालयं आणि 1,09,989 शाळा आहेत, ज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा समावेश होतो. या शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकूण 2.25 कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

ग्लोबल पेरेंट्स टीचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित दंडवते यांनी सांगितलं की, अलीकडच्या काळात मुंबईतील आणि राज्यातील अनेक शाळांच्या इमारतींच्या स्लॅब कोसळल्याच्या घटना वृत्तपत्रांमध्ये समोर येत आहेत. यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे जीव धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्व शाळा आणि कॉलेज इमारतींचे स्ट्रक्चर ऑडिट तातडीने करावे आणि त्या नॅशनल बिल्डिंग कोड (NBC) नुसार सुरक्षित आहेत की नाही, याचे प्रमाणपत्र पडताळावे.

या आधी 3 नोव्हेंबर 2009 रोजी शासनाने काढलेल्या निर्णय क्रमांक संकीर्ण/2009/(916/09)/माशि-1 नुसार, प्रत्येक शाळेची नियमितपणे तपासणी करून NBC तत्वांनुसार सुरक्षा प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची गंभीर बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे.

जर भविष्यात या दुर्लक्षित धोरणांमुळे कोणतीही मोठी दुर्घटना झाली, तर त्याची जबाबदारी शासन यंत्रणा स्वीकारणार आहे का? असा थेट सवाल ग्लोबल पेरेंट्स टीचर्स असोसिएशनकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

नॅशनल बिल्डिंग कोड (NBC) नुसार, प्रत्येक शाळा आणि कॉलेज इमारतीसाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि सुरक्षा प्रमाणपत्र (Safety Certificate) बंधनकारक आहे. या आधी मुंबईतील आणि राज्यातील काही शाळांचे छत कोसळून दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे संरचनात्मक तपासणीची प्रणाली कडक आणि सातत्यपूर्ण नसल्यास विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी यांची जीवधोक्यात येऊ शकते.

सरकारने काय केलं पाहिजे?

- मुंबईतील सर्व शैक्षणिक इमारतींचा तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करा.

- सुरक्षा प्रमाणपत्र (NBC) प्राप्त नसलेल्या सर्व इमारतींना तात्काळ बंदी घाला.

- दुर्गम भागात नियमित सेवा आणि देखभाल याची प्रणाली ठेवा.

- पालकांमध्ये जागरूकता वाढवा आणि इमारतींची नियमित अहवाल प्रणाली सुरु करा.

ही बातमी वाचा:


Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI