सातारा : कासवाची तस्करी करणाऱ्या चौघांच्या टोळीचा सातारा (Satara) तालुका पोलिसांनी पर्दाफाश करत चौघांवर गुन्हा दाखल केला. संशयितांमध्ये दोघेजण अल्पवयीन असून 50 हजार रुपये किंमतीचे कासव देखील पोलिसांनी (police) ताब्यात घेतले आहेत. प्रज्वल विजय सावंत (वय 21, रा. खोकडवाडी ता. सातारा) व केतन विनोद जाधव (वय 21, रा. गोवे ता. सातारा) अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत. पोलिसांनी अल्पवयीन दोघांना ताब्यात घेतले आहे. दुसऱ्या घटनेत सातारा पोलिसांनी तब्बल 4,842 मोबाईल हस्तगत करून नागरिकांना परत मिळवून दिले आहेत.
सातारा तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये वन्य प्राण्यांची तस्करी व विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे (डीबी) पोलिस त्यानुसार माहिती घेत होते. सातारा तालुक्यातील लिबखिंड परिसरामध्ये चौघेजण तस्करी केलेल्या कासवाची विक्री करण्यास येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी पथक तयार करुन गस्त घातली. पोलिसांनी लिंबखिंड येथे चौघेजण संशयास्पद थांबलेल्यांकडे चौकशी केली. त्यावेळी त्यांच्याकडून 50 हजार रुपये किंमतीचे इंडीयन सॉफटसेल टर्टल जातीचे कासव व दोन मोटर सायकल असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. संशयितांनी ते कासव कुठून आणले? कोणास विक्री करणार आहे? याबाबत तपास सुरु केला आहे. याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक निलेश तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि सुदर्शन काटकर, चंद्रहार पाटील, फौजदार अभिजीत गुरव, पोलीस राजु शिखरे, मनोज गायकवाड, यांनी कारवाईत सहभाग घेतला.
सातारा जिल्हा पोलीस दल आणि सायबर पोलीस ठाण्याने केंद्र सरकारच्या 'CEIR' पोर्टलचा प्रभावी वापर करत गहाळ झालेले आणि चोरीस गेलेले मोबाईल शोधण्याची विशेष मोहीम यशस्वीरीत्या राबवली आहे. 2024 ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत प्राप्त 14,300 तक्रारींपैकी पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे आतापर्यंत तब्बल 4,842 मोबाईल हस्तगत करून नागरिकांना परत मिळवून दिले आहेत. याच मोहिमेअंतर्गत आज कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महारीक्षक रंजन कुमार शर्मा यांच्या उपस्थितीत सुमारे दीड कोटी रुपये किमतीचे 449 मोबाईल फोन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून थेट तक्रारदारांच्या स्वाधीन करण्यात आले. यावेळी पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे आणि अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या कामगिरीमुळे नागरिकांचे मौल्यवान फोन सुरक्षित मिळण्यासोबतच संभाव्य गैरवापरावरही आळा बसला आहे.