Pune Nasrapur Bhor Case: पुण्यातील नसरापूर येथे 1 मे रोजी घडलेल्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणावरून (Pune Nasrapur Bhor Crime) संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. या प्रकरणानंतर सर्वत्र संतापाची लाट पसरली आहे. सदर प्रकरणातील आरोपी सध्या पोलिसांच्या अटकेत असून त्याला 7 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या घटनेतील पीडितेच्या मृत्यूबाबत ससून रुग्णालयाने प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे.
नसरापूर प्रकरणातील आरोपीने चिमुकलीच्या तोंडात गोळा कोंबून अत्याचार केल्याचे पोस्टमार्टममध्ये अहवालात उघड झाले आहे. त्यानंतर तिचा मृत्यू झाल्याची खात्री करण्यासाठी आरोपीने तिच्या छातीत जोरदार बुक्की मारल्याचेही वैद्यकीय अहवालात समोर आले आहे. चिमुकलीच्या मृतदेहाची गुणोत्तर तपासणी ससून रुग्णालयात झाली. त्यानंतर रुग्णालयाच्या न्याय वैद्यकीय शास्त्र विभागात वैद्यकीय तज्ञांनी मृतदेहाची इन कॅमेरा तपासणी केली व त्याचा प्राथमिक अहवाल पोलिसांकडे सादर केला. (Pune Nasrapur Bhor Case)
पुण्यातील नसरापूरमधील नेमकं प्रकरण काय? (Pune Nasrapur Bhor Crime)
सुट्टीसाठी आजीच्या घरी आलेली 4 वर्षांची चिमुकली अंगणात खेळत होती. त्यावेळी 1 मे रोजी 65 वर्षांच्या आरोपीने तिला गोठ्यात नेलं. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. एवढंच नाहीतर तिला दगडाने ठेचून तिची हत्या केली. त्यानंतर तिचा मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली झाकून ठेऊन पळ काढला. इतकं गंभीर कृत्य करूनही या नराधमाला त्याचा जराही पश्चाताप झालेला नाही. ग्रामस्थांनी त्याला चोप देऊन पोलिसांच्या ताब्यात दिलं.
लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात पुन्हा कठोर कायदा आणण्याची राज्य सरकारची तयारी-(Pune Nasrapur Case News)
पुण्यातल्या नसरापूरमध्ये अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनं अवघा महाराष्ट्र हादरला. आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेतला. लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल देऊ नये असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले. त्यासाठी कायद्यात योग्य तो बदल करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी विधी-न्याय विभागाला दिले आहेत. हाती आलेल्या माहितीनुसार लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांतील तब्बल 80 ते 90 टक्के आरोपी पॅरोलवर असताना पुन्हा तोच गुन्हा करतात. त्यामुळं त्यांच्याविरोधात राज्य सरकारनं अधिक कडक धोरण अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2014 ते 2019 या कालावधीत फडणवीस मुख्यमंत्री असताना लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातल्या आरोपींना पॅरोल न देण्याचा कायदा करण्यात आला होता. दोनतीन वर्षे अस्तित्वात असलेला तो कायदा न्यायालयानं रद्द केला आहे. त्यामुळं लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात पुन्हा एकदा कठोर कायदा आणण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली.