Mumbai Azad Maidan Riots: मुंबईतील आझाद मैदानात 11 ऑगस्ट 2012 रोजी झालेल्या दंगलीला (Azad Maidan Riots) नुकतेच 14 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पोलिसांवर हल्ला, महिला पोलिसांशी गैरवर्तन, पत्रकार आणि पोलिसांच्या वाहनांची जाळपोळ, ‘अमर जवान स्मारका’ची तोडफोड आणि बेस्ट बसांचे नुकसान, अशा गंभीर आरोपांनंतरही एकाही आरोपीला अद्याप शिक्षा झालेली नाही. (Mumbai Azad Maidan Riots)
दरम्यान, सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची वसुली महसूल विभागाकडे आहे. प्रशासनानुसार 18 आरोपी मुंबईतील, तर उर्वरित आरोपी नवी मुंबई आणि ठाणे येथील आहेत. मुंबईतील काही पत्ते खोटे आढळल्याने वसुलीची प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. आरोपींचे अद्ययावत पत्ते मिळवण्यासाठी आझाद मैदान पोलिसांकडे पत्रव्यवहार केल्याचे महसूल अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्रयाप्रकरणीअद्यापकुठलीहीकारवाईनझाल्यानेअनेकप्रश्नआताउपस्थितकेलेजातआहे.
Mumbai : प्रकरणातील सर्व 60 आरोपी सध्या जामिनावर, इतक्या वर्षांनंतरही न्याय न मिळाल्याने महिला पोलिसांकडून खंत व्यक्त
आझाद मैदान येथे 2012 साली झालेल्या दंगलीचे पडसाद ठिक ठिकाणी उमटले. या घटनेनंतर पोलिसांनी कारवाईचा फास आवळला खरा, मात्र कालांतराने यात पुढे काहीच झालेले नाही. या प्रकरणातील सर्व 60 आरोपी सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. एका आरोपीविरुद्धचा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. खटल्यातील काही महिला पोलिसांनी इतक्या वर्षांतही न्याय न मिळाल्याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे.
Mumbai Azad Maidan Riots: नेमकंप्रकरणकाय?
म्यानमार येथील मुसलमानांवरील कथित अत्याचारांच्या निषेधार्थ रजा अकादमीसह काही संघटनांनी 2012 मध्ये मोर्चा काढला होता. आझाद मैदानावरील सभेनंतर जमाव हिंसक झाल्याचा आरोप आहे. पोलिसांवर दगडफेक, लाठ्यांनी हल्ले, पेट्रोल बॉम्बचा वापर आणि महिला पोलिसांचे कपडे फाडल्याचे उल्लेख जबानींमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. दंगलीदरम्यान सुरुवातीला सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयात 36 लाख 44 हजार रुपयांच्या नुकसानीची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. ही रक्कमही अद्याप वसूल झालेली नाही. अशीमाहिती याचिकाकर्ते अॅंड विजेंद्र इचलकरंजीकर यांनीदिलीय.
Mumbai Azad Maidan Riots: अद्याप आरोप निश्चितीच झालेली नाही
या प्रकरणात अद्याप आरोप निश्चितीच झालेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष खटल्याची सुनावणी सुरू झालेली नाही. 14 वर्षांनंतरही न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभिक टप्प्यातच अडकली असल्याने, पीडितांना न्याय कधी मिळणार आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची वसुली कधी होणार, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या