Jalgaon Crime News: नेत्यांच्या घोषणा हवेतच विरल्या, चिमुकलीच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेना; जळगावात 3 वर्षांपासून कोर्टाच्या फेऱ्या, फास्टट्रॅक कुठंय?
Jalgaon Crime News: नसरापूर येथील घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळलेली असतानाच, जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव तालुक्यातील एका गावातील धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
Jalgaon Crime News: नसरापूर येथील घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळलेली असतानाच, जळगाव (Jalgaon) जिल्ह्यातील भडगाव (Bhadgaon) तालुक्यातील एका गावातील धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 2023 मध्ये घडलेल्या एका 7 वर्षीय चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात, शासनाने दिलेली 'फास्टट्रॅक' न्यायाची आश्वासने हवेतच विरल्याचे दिसून येत आहे. तीन वर्षे उलटूनही पीडित कुटुंबाला अद्याप न्याय मिळालेला नाही, उलट पदरी उपेक्षा आणि कोर्टाच्या फेऱ्याच आल्या आहेत.
Jalgaon Crime News: नेमकं प्रकरण काय होतं?
2023 मध्ये भडगाव तालुक्यातील एका गावात सात वर्षांची चिमुकली दोन दिवस बेपत्ता होती. शोध घेतल्यानंतर तिचा मृतदेह गावातीलच एका गोठ्यातील कडब्याखाली सापडला होता. आरोपी स्वप्नील पाटील याने आमिष दाखवून बालिकेला गोठ्यात नेले, तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी चेहऱ्यावर दगडाने वार करून तिला संपवले होते. या क्रूर कृत्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता.
Jalgaon Crime News: मंत्र्यांची आश्वासने आणि सद्यस्थिती
घटनेनंतर या मुद्द्याचे पडसाद विधानसभेतही उमटले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची असतानाही पीडित मुलीचे आई-वडील आणि आजी केवळ न्यायाच्या आशेने कोर्टाच्या चकरा मारत आहेत. "आमच्या नातीला न्याय मिळेपर्यंत समाजात अशा घटना थांबणार नाहीत," अशी आर्त हाक पीडितेच्या आजीने दिली आहे.
Jalgaon Crime News: फास्टट्रॅक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणातील काही प्रमुख साक्षीदार ही लहान मुले आहेत. सुनावणीला होत असलेल्या विलंबामुळे आता ही मुले आणि कुटुंबीय धास्तावलेले आहेत. "आम्हाला खरंच न्याय मिळेल का?" असा सवाल ते उपस्थित करत आहेत. आमदार रोहित पवार यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतली असता, कायद्यातील पळवाटांमुळे कठोर कायद्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. या निमित्ताने फास्टट्रॅक कोर्टाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तीन वर्षांनंतरही निकाल न लागणे हीच का जलद न्यायव्यवस्था? साक्षीदार संरक्षण आणि वेळेत सुनावणी या यंत्रणा प्रभावीपणे राबवल्या जातात का? केवळ आश्वासनांच्या पलिकडे जाऊन पीडितांना प्रत्यक्ष न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
आणखी वाचा
Before You Go
Pune Hospital Bomb Case:यूट्यूब पाहून बनवला बॉम्ब;हॉस्पिटलला लुटण्याचा होता प्लॅन,पोलिसांचा मोठा खुलासा!
महत्त्वाच्या बातम्या
