Shaurya Patils Death Case नवी दिल्ली: दिल्लीतील सेंट कोलंबस शाळेत शिकणाऱ्या 16 वर्षीय शौर्या पाटील (Shaurya Patils Death Case) या विद्यार्थ्याने 19 नोव्हेंबरला शिक्षकाच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली होती. शोर्या पाटील हा सांगली जिल्ह्यातील विटा तालुक्यातील विद्यार्थी होता. या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. शौर्या पाटील या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी क्राईम ब्रांचच्या डीसीपींना स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे महत्वपूर्णआदेश न्यायालयानेदिलेआहे. साक्षीदार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि गोपनीयतेचा मुद्दा मांडत मुलाच्या वडिलांनी तपासावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलेअसता उच्च न्यायालयाकडून क्राईम ब्रांचला स्टेटस रिपोर्टचे आदेश देण्यातआलाआहे. मृत विद्यार्थ्याचे वडील प्रदीप पाटील यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.(Delhi Shaurya Patils Death Case)
६ महिने उलटूनही तपास रखडल्याचा आरोप (Delhi Shaurya Patils Death Case)
याचिकाकर्ते प्रदीप पाटील यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील प्रीतिश सभरवाल यांनी न्यायालयात सांगितले की, घटना घडून ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे, तरीही पोलिसांनी या प्रकरणात कोणतीही ठोस किंवा अर्थपूर्ण चौकशी केलेली नाही.
Delhi High Court : साक्षीदार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि गोपनीयतेचा मुद्दा
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष एका गंभीर बाबीकडे वेधले. मृत विद्यार्थ्याला झालेल्या मारहाणीचे मुख्य साक्षीदार हे त्याचेच वर्गमित्र (क्लासमेट्स) आहेत. हे सर्व साक्षीदार अल्पवयीन विद्यार्थी असल्याने, 'विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम २०१८' (Witness Protection Scheme, 2018) अंतर्गत त्यांची ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी (Anonymising identities) पोलिसांनी अद्याप आवश्यक पावले उचललेली नाहीत, असा गंभीर आरोप वकिलांनी केला.
Delhi High Court : न्यायालयाची चौकशी आणि पुढील आदेश
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोर्टात हजर असलेल्या तपास अधिकाऱ्यांकडे (Investigating Officer) विचारणा केली. त्यावर तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) यांच्या नेतृत्वाखालील एका विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) केला जात आहे.
Delhi High Court : सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांनी थेट निर्देश दिले की..
"याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, 'डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस, क्राईम-V' (DCP Crime-V) यांनी या प्रकरणाच्या सध्याच्या तपासाची स्थिती दर्शवणारा स्टेटस रिपोर्ट स्वतःच्या सहीनिशी न्यायालयात सादर करावा." असेनिरीक्षणनोंदवलेआहे. दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 24 जुलै 2026 ला होणार आहे.
आणखी वाचा