नवी मुंबई: गुन्हेगारीकरण वाढण्यास कारणीभूत ठरत असलेल्या शहरातील बारवर बुलडोझरने तोडक कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिले होते. यानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलाश शिंदे (Navi Mumbai Commissioner Kailash Shinde)  यांनी शहरातील लेडीज बार, पब, हुक्का पार्लरवर कारवाईचा धडाका लावला होता. मात्र आता या कारवाईस भाजपा आमदार गणेश नाईक (Ganesh Naik)  यांनी ब्रेक लावला आहे. सरसकट कारवाई करण्यास नाईकांनी विरोध दर्शवला आहे. 


पुणे येथे ड्रंक ॲंड ड्राईव्हची केस घडल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने अवैध बार, पब, हुक्का पार्लर, लेडिज बारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शहरातील अनधिकृत, परवाना नसलेल्यांवर बुलडोझरने तोडक कारवाई करण्याचे आदेश सोडण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असल्याने नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त कैलाश शिंदे यांनी शहरातील पब संस्कृती मोडीत काढण्यासाठी कारवाईचा धडाका लावला होता. 


सीबीडीपासून दिघ्यापर्यंत असलेल्या लेडीज बार, पबवर बुलडोझर फिरवण्यात आले. रात्रभर चालणाऱ्या या तोडक मोहिमेत जवळपास 50 लेडिज बार, पब, हुक्का पार्लरचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आलेले आहे.


गणेश नाईकांच्या विरोधानंतर कारवाई थांबली 


प्रशासनाचा कारवाईचा धडाका सुरू असतानाच  भाजपा आमदार गणेश नाईक यांनी विरोध केल्याने त्याला ब्रेक लागला आहे. वाशी, कोपरखैरणे भागातील 15 लेडीज बार, पबवर कारवाई करण्यास गेलेल्या पथकास नाईकांच्या विरोधामुळे परत फिरावे लागले आहे. महानगरपालिका आयुक्त कैलाश शिंदे यांना फोन करून कारवाई थांबवा अशी मागणी करण्यात आल्याने गेली दोन दिवस झाले शहरातील बार, पब विरोधातील कारवाई थांबली आहे. गणेश नाईकांनी कारवाई विरोध केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 


आधी नोटीस द्या आणि वेळ द्या


दरम्यान याबाबत गणेश नाईक यांना विचारले असता आपण कारवाई थांबवली असल्याचं त्यांनी सांगितले. सरसकट सर्वच बार, पबवर कारवाई करण्यास आपला विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ज्या मालकांनी अनधिकृत बांधकाम केले असेल त्यांना पालिकेने नोटीस द्यावी. केलेले अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून काढण्यास वेळ द्यावा अशी सूचना गणेश नाईक यांनी केली आहे. 


गणेश नाईक यांनी घेतलेल्या भुमिकेनंतर पब-बारवरील कारवाई सध्या थंड बस्त्यात गेली आहे. मात्र यावर महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग काय भूमिका घेणार, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन होणार की स्थानिक आमदारांचा शब्द चालणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


ही बातमी वाचा: