Ashok Kharat: नाशिकमध्ये स्वयंघोषित अंकशास्त्रज्ञ अशोक खरात याच्यावर लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप झाल्यानंतर तपासाचा फोकस आता त्याच्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि राजकीय संबंधांकडे वळला आहे. या पार्श्वभूमीवर मिरगाव येथील ‘श्री शिवनिका संस्थान’साठी दारणा धरणातून पाणी आरक्षित करण्यात आल्याचा निर्णय चर्चेत आला असून, त्यातून तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
31 जुलै 2020 रोजी जलसंपदा विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथे असलेल्या खरातच्या ‘श्री शिवनिका संस्थाना’साठी बिगर सिंचन वापरासाठी 0.0039 दशलक्ष घनमीटर (सुमारे 39 लाख लिटर) पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. हे पाणी दारणा धरणाच्या गोदावरी उजवा तट कालव्याच्या (किमी 48) माध्यमातून उचलण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता.
Ashok Kharat: कोविड काळात संस्थानासाठी दिले पाणी
विशेष म्हणजे, हा कालावधी कोविड संकटाचा होता. राज्यातील अनेक भागात पाण्याची टंचाई असताना, एका खाजगी संस्थानासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी आरक्षित करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या निर्णयासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीची मंजुरी घेण्यात आली होती, अशी माहिती समोर आली आहे.
Ashok Kharat: राजकीय व्यक्तींचा दबाव होता का?
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शासन निर्णयातील अटी. अट क्रमांक 8 नुसार, हे आरक्षण ‘लेटर ऑफ सपोर्ट’ स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा हा धरणातील उपलब्ध साठ्यावर अवलंबून असतो. मात्र, या पत्राचा वापर करून संस्थानने स्वतःचे प्रभावी ‘प्रस्थ’ निर्माण केले का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेत मंत्रालयातील अधिकारी आणि काही प्रभावशाली राजकीय व्यक्तींचा दबाव होता का, याबाबतही चर्चा रंगली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अशोक खरातने आपल्या तथाकथित ‘दैवी शक्ती’ आणि ‘बाधा निवारण’च्या माध्यमातून काही राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रभाव निर्माण केला होता. याच प्रभावामुळे पाणी मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने पार पडली का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
Ashok Kharat: स्थानिकांकडून संताप व्यक्त
याशिवाय, सिन्नरच्या दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना, एका संस्थानाला पाणी आरक्षित करण्यामागील निकष काय होते, याबाबतही स्थानिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे. संबंधित आमदार, खासदार किंवा मंत्र्यांच्या ‘लेटर ऑफ सपोर्ट’मुळेच हा निर्णय झाला का, याचीही चौकशी होण्याची मागणी होत आहे. तसेच, आरक्षित करण्यात आलेले पाणी प्रत्यक्षात वापरले गेले का, त्यासाठी आवश्यक शुल्क भरले गेले का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. 5 जानेवारी 2020 रोजी गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून या प्रस्तावाची हालचाल सुरू झाली होती, अशी माहितीही समोर येत आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
आणखी वाचा