Zero Balance Account : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खात्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ज्यामुळं सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. या बदलांमध्ये अमर्यादित मासिक ठेवी, कोणत्याही नूतनीकरण शुल्काशिवाय मोफत एटीएम किंवा डेबिट कार्ड वापर, दरवर्षी किमान 25 पानांचे मोफत चेकबुक, इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंग आणि पासबुक किंवा मासिक स्टेटमेंट यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकांना BSBD मधील बदल लागू करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे.

Continues below advertisement

आता मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा किती असेल?

बँकांना दरमहा किमान चार वेळा मोफत पैसे काढण्याची परवानगी द्यावी लागेल, ज्यामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या आणि इतर बँकांच्या एटीएममधून व्यवहारांचा समावेश असेल. या नवीन नियमानुसार, UPI, IMPS, NEFT आणि RTGS सारखे डिजिटल पेमेंट व्यवहार पैसे काढणे म्हणून गणले जाणार नाहीत. याचा अर्थ असा की या डिजिटल व्यवहारांसाठी वापरकर्त्यांकडून वेगळे शुल्क आकारले जाणार नाही. विद्यमान BSBD खातेधारक नवीन सुरू केलेल्या वैशिष्ट्यांची विनंती करू शकतात, तर नियमित बचत खातेधारक त्यांचे खाते BSBD खात्यात रूपांतरित करू शकतात, जर त्यांचे आधीच दुसऱ्या बँकेत खाते नसेल.

हे नवीन बदल 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील, जरी बँका त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार ते आधी स्वीकारू शकतात. रिझर्व्ह बँकेने त्यांचे जबाबदार व्यवसाय आचार निर्देश, 2025 अद्यतनित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामुळे बँकांनी देऊ केलेल्या बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खात्यांसाठीच्या चौकटीत अधिकृतपणे बदल होईल.

Continues below advertisement

नेमके काय आहेत बदल?

महिन्यातून किमान चार वेळा पैसे काढण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

कार्ड स्वाइप (PoS), NEFT, RTGS, UPI आणि IMPS सारखे डिजिटल पेमेंट चार-वेळ मर्यादेत मोजले जाणार नाहीत.

वर्षाला किमान 25 पृष्ठे असलेले चेकबुक, मोफत इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंग आणि मोफत पासबुक किंवा मासिक स्टेटमेंट देखील उपलब्ध असेल.

एटीएम आणि डेबिट कार्ड कोणत्याही वार्षिक शुल्काशिवाय प्रदान केले जातील.

बदलाचा उद्देश काय?

या बदलांची अंमलबजावणी करण्याचा उद्देश BSBD खात्यांमध्ये प्रवेश वाढवणे आहे जेणेकरून लोकांना त्याचे फायदे समजतील. हे नवीन नियम स्थानिक क्षेत्रातील बँका, ग्रामीण सहकारी बँका, शहरी सहकारी बँका, लघु वित्त बँका, पेमेंट बँका आणि व्यावसायिक बँकांसह सर्व बँकांना लागू होतील.ो