Vijay Mallya : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी (money laundering case) भारतातून फरार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्याबाबत (Vijay Mallya ) महत्वाची बातमी समोर आली आहे. विजय मल्ल्यावर बऱ्याच काळापासून मनी लाँड्रिंगचा एक खटला प्रलंबित आहे. एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या एका संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाला महत्वाची माहिती दिली आहे. 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत विजय मल्ल्याकडून अंदाजे 8 हजार 751.86 कोटी रुपये वसूल करणे बाकी आहे. या रकमेमध्ये कायदेशीर आणि इतर खर्चांचा समावेश नसल्याची माहिती दिली आहे.
बँकांकडून 10 हजार 270 कोटींची वसुली
बँकांच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज वसुली अधिकाऱ्यामार्फत आतापर्यंत 10 हजार 270 कोटींची तात्पुरती रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, खटला दाखल होण्यापूर्वी 544.58 कोटी वसूल करण्यात आले होते. बँकांचे म्हणणे आहे की वसूल केलेली रक्कम उर्वरित थकबाकीच्या रकमेपासून वेगळी पाहता येणार नाही. जानेवारी 2026 मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार थकबाकीची रक्कम अंदाजे 8 हजार 135.63 कोटी होती. त्यानंतर, व्याज आणि इतर देयता जोडल्याने, ही रक्कम 31 ऑगस्टपर्यंत 8 हजार 751.86 कोटी रुपयापर्यंत वाढली आहे.
विजय मल्ल्याचा दावा काय होता?
2020मध्ये, विजय मल्ल्या यांनी फौजदारी खटले रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, बँकांनी त्यांच्या देय रकमेपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली होती आणि हा वाद मिटला होता. अलीकडील एका प्रतिज्ञापत्रात, बँकांनी हा दावा फेटाळला आहे.
जप्त केलेले काही शेअर्स अद्याप विकले गेलेले नाहीत
बँकांनी न्यायालयाला असेही कळवले की, या प्रकरणात जप्त केलेले काही शेअर्स अद्याप विकले गेलेले नाहीत. याचा अर्थ बँकांची वसुली प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयाला सांगितले की, एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील समूहाला अंदाजे 14 हजार 131.6 कोटींची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता परत करण्यात आली आहे. ईडीच्या मते, बँकेच्या देयतांची वसुली आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित फौजदारी खटले स्वतंत्रपणे हाताळले पाहिजेत.
विजय मल्ल्यावरील फौजदारी कारवाई समाप्त केली जाणार नाही
फरारी व्यावसायिक विजय मल्ल्यावरील मनी लाँड्रिंग प्रकरण अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना फरारी घोषितही करण्यात आले आहे. ईडीने आता मल्ल्याकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली असली तरी, ईडी अजूनही हे प्रकरण बंद करण्यास तयार नाही. मल्ल्या यांच्यावरील फौजदारी कारवाई समाप्त केली जाणार नाही, असे ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयाला स्पष्टपणे सांगितले आहे.