नवी दिल्ली : 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल' पास झाल्यानंतर यूपीआय (UPI) पेमेंट्सवर सेवा शुल्क (Charges) आकारले जाणार की काय? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. मात्र, यूपीआय पेमेंट्स हे सामान्य ग्राहकांसाठी पूर्णपणे मोफतच राहणार आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. परंतु, यूपीआयचा वाढता पायाभूत खर्च (Infrastructure Cost) आणि सायबर सुरक्षेवरील खर्च भागवण्यासाठी सरकारने दोन नवीन फॉर्म्युले तयार केले आहेत.
UPI Payments Government Formula : सरकारचे 2 नवे फॉर्म्युले कोणते?
संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीला दिलेल्या उत्तरात अर्थ मंत्रालयाने दोन पर्यायांवर विचार सुरू असल्याचे सांगितले:
1. मोठ्या व्यापाऱ्यांवर 'एमडीआर' (MDR) : मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांवर किंवा मोठ्या मर्चंट्सवर मर्यादित प्रमाणात 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करणे.2. टप्प्याटप्प्याने सबसिडी कमी करणे : पुढील काही वर्षांत डिजिटल पेमेंट्ससाठी दिली जाणारी सरकारी मदत (Incentive Structure) टप्प्याटप्प्याने कमी करणे.
काय आहे सरकारची योजना?
1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल (Turnover) असलेल्या मोठ्या व्यापाऱ्यांवर आणि 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या कमर्शियल पेमेंट्सवर 0.3 टक्के ते 0.5 टक्के पर्यंत किरकोळ MDR आकारण्याचा विचार सुरू आहे.
UPI Transaction Charges Impact On Public : तुमच्या खिशावर काही परिणाम होणार का?
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि छोट्या दुकानदारांसाठी कोणतीही अडचण असणार नाही
मित्र अन् नातेवाईक (P2P) : यूपीआयद्वारे एकमेकांना पैसे पाठवणे पूर्णपणे मोफत राहील.
छोटे व्यावसायिक/दुकानदार : भाजीवाले, चहावाले किंवा स्थानिक किराणा दुकानात क्यूआर कोड (QR Code) स्कॅन करून पेमेंट केल्यास एकही रुपया चार्ज लागणार नाही.
मोठे मॉल्स/शोरूम्स : केवळ 1.5 कोटींहून अधिक टर्नओव्हर असलेल्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना हा एमडीआर भरावा लागू शकतो, जो डेबिट, क्रेडिट कार्डच्या तुलनेत खूपच कमी असेल.
What is MDR : 'एमडीआर' म्हणजे काय?
MDR म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट. डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्याबद्दल व्यापारी किंवा दुकानदार बँक आणि पेमेंट सेवा पुरवठादार कंपनीला ( PhonePe, Google Pay, Paytm) ही फी भरतात. हा खर्च ग्राहकांच्या खिशातून कापला जात नाही, तर तो संबंधित व्यापाऱ्याला सोसावा लागतो.
सध्या यूपीआयवर 'झिरो एमडीआर' (Zero MDR) धोरण लागू असल्याने बँक आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी सरकार मोठ्या व्यवहारांवर कॅलिब्रेटेड एमडीआर लागू करण्याच्या विचारात आहे.
ही बातमी वाचा: