Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (1 फेब्रुवारी 2026) देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2026) मांडला. निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) सादर केला. केंद्र सरकारच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रासह मुंबईला काय काय मिळालं, जाणून घ्या...
मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, त्याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबसाठी होणार आहे.
निर्मला सीतारमण यांच्या मोठ्या घोषणा- (Nirmala Sitharaman announcement budget 2026)
- राष्ट्रीय हातमाग धोरण कारागिरांना प्रोत्साहन आणि समर्थन प्रदान करेल. शैक्षणिक संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य शक्य होईल. मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन केले जातील.
- महात्मा गांधी ग्राम स्वराज - खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी - उत्पादन, प्रशिक्षण आणि विपणनासाठी असेल.
- एक जिल्हा, एक उत्पादन याला प्रोत्साहन दिले जाईल.
- क्रीडा - उपकरणे डिझाइन आणि उत्पादन करण्याची योजना आहे.
- औद्योगिक समूह - पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली आहे.
- एमएसएमईसाठी - सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधी तयार केला जाईल.
- सरकारी संस्थांना अल्पकालीन मॉड्यूलर अभ्यासक्रम डिझाइन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टियर 2 आणि 3 स्तरांपर्यंत प्रशिक्षण दिले जाईल.
- मालवाहतुकीसाठी मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधले जातील
- 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि 3 शहरांच्या विकासासाठी ₹11.2 लाख कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. 2026-27 मध्ये ही रक्कम 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
- खासगी विकासकांसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी तयार करण्यात आला आहे. सरकार अंशतः हमी देईल.
- मालवाहतुकीसाठी एक समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर बांधला जाईल. पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत या बंदराला जोडण्याची योजना देखील आहे.
- वाराणसी आणि पटना विकसित करून अंतर्गत जलमार्ग विकसित केले जातील.
- 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील.
- देशातील सीप्लेन उत्पादकांना पाठिंबा दिला जाईल.
- मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बेंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई आणि सिलिगुडी ते वाराणसी यासह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील.
- विकसित भारतासाठी एक उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन केली जाईल.