Wheat Price: केंद्र सरकारने 2024-25 च्या विपणन हंगामात किमान आधारभूत किंमतीवर गहू खरेदी (wheat procurement) करण्याचे लक्ष्य कमी केले आहे. या रब्बी पणन हंगामात केंद्र सरकार 300 ते 320 लाख टन गहू खरेदी करणार आहे. दरम्यान, 2023-24 च्या पणन हंगामात सरकारनं 341.5 लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवलं होतं. या रब्बी हंगामातील रब्बी पिकांच्या खरेदीच्या तयारीचा सरकारनं राज्यांच्या अन्न सचिवांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेतला आहे. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


300 ते 320 लाख टन गहू खरेदीचं लक्ष्य


अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानं एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करुन ही माहिती दिली आहे. मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारनं 2024-25 च्या रब्बी विपणन हंगामात 300 ते 320 लाख टन गहू खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यावर्षी बंपर पीक अपेक्षित असताना सरकारनं गहू खरेदीचे लक्ष्य कमी केले आहे. 2023-24 हंगामात 114 दशलक्ष टन (1110 लाख टन) गव्हाचे उत्पादन अपेक्षित असल्याची माहिती सरकारनं दिली आहे. या बैठकीत हवामान परिस्थिती, उत्पादन अंदाज आणि राज्यांची तयारी या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. देशातील शेतकरी लवकरच गव्हाच्या पिकाची कापणी सुरु करतील आणि सरकार त्याच्या साठ्यासाठी गव्हाची खरेदी सुरु करेल. त्याआधी केंद्र सरकारनं राज्यांशी खरेदीच्या तयारीबाबत चर्चा केली आहे.


2022-23 पीक वर्षात गव्हाचे उत्पादन 110.55 दशलक्ष टन होते. 2023-24 च्या रब्बी पणन हंगामात सरकारनं 262 लाख टन गहू खरेदी केला, तेव्हा खरेदीचा अंदाज 341.5 लाख टन इतका होता. 2022-23 मार्केटिंग हंगामात सरकारने 444 लाख टन खरेदीचा अंदाज व्यक्त केला होता, परंतू, केवळ 188 लाख टन खरेदी होऊ शकली. उष्णता वाढल्यानं उत्पादनात घट झाल्यानं शासकीय खरेदी कमी राहिली.


2024-25 रब्बी विपणन हंगामात गव्हाची MSP 2275


भारतीय अन्न महामंडळाकडील गव्हाचा साठा 2016 पासून सर्वात कमी पातळीवर असताना सरकार गहू खरेदीचे लक्ष्य कमी करत आहे. सध्या सरकारी गोदामांमध्ये 103.4 लाख टन गव्हाचा साठा आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत गहू देण्यासाठी सरकारला दरवर्षी 180 लाख टन गव्हाची आवश्यकता असते. सरकारनं 2024-25 रब्बी विपणन हंगामात गव्हाचा एमएसपी 2275 रुपये प्रति टन निश्चित केला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 150 रुपयांनी जास्त आहे. एकीकडे शेतकरी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किंमतीत आपला माल खरेदी करता येऊ नये म्हणून एमएसपी हमी कायदेशीर करण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. तर दुसरीकडे, सरकारने या रब्बी पणन हंगामात सरकारी गहू खरेदीचं उद्दिष्ट कमी केलं आहे.


महत्वाच्या बातम्या: