नवी दिल्ली : स्टारलिंक (Starlink), वनवेब (Oneweb), रिलायन्स जिओ (Reliance Jio) या सारख्या कंपन्यांना सॅटेलाईट ब्रॉडबँड सेवा सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सचिवांच्या गटानं स्पेक्ट्र्म वाटपासंदर्भातील ट्रायच्या शिफारशींना मंजुरी दिल्याची माहिती समोर येत आहे. सचिवांच्या गटानं ट्रायच्या शिफारशींना मंजुरी दिली आहे, असं सांगितलं जातंय. मात्र यासंदर्भात अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. सरकार येत्या काही दिवसांमध्ये कॅबिनेटमध्ये याबाबत निर्णय घेऊ शकते.
सेवा कधी सुरु होणार?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सचिवांच्या गटाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर या बाबतच्या प्रस्तावांना केंद्रीय कॅबिनेटकडे पाठवलं जाणार आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर देशात त्यासंदर्भातील कायदेशीर बाबी पूर्ण होतील. स्टारलिंक, वनवेब आणि रिलायन्स जिओ यासारख्या कंपन्यांकडे अगोदरच GMPCS सारखे आवश्यक सॅटेलाईट परवाने उपलब्ध आहेत. कॅबिनेट स्पेक्ट्रम वाटपाचे नियम आणि फीवर शिक्कामोर्तब करेल त्यानंतर या कंपन्या देशात व्यावसायिक सेवा लाँच करण्याच्या जवळ पोहोचतील.
स्पेक्ट्र्म 5 वर्षांसाठी मिळणार
ट्रायच्या शिफारशींनुसार कंपन्यांना सॅटेलाईट ब्रॉडबँड स्पेक्ट्रम वाटप 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी केलं जाऊ शकतं. बाजारातील स्थिती आणि कंपन्यांची कामगिरी पाहून सरकार त्याची मुदत आणखी दोन वर्ष वाढवू शकतं. म्हणजेच याचा कालावधी 7 वर्ष असेल.
एलन मस्क यांच्या स्टारलिंक सारख्या जागतिक कंपन्या 20 वर्षांसाठी परवाने मागत होती. मात्र, ट्रायनं नवं आणि विस्तारणं क्षेत्र असल्यानं 5 वर्षांपर्यंत परवाने देण्याची शिफारस केली आहे. यातून सरकारला सुरुवातीला हे क्षेत्र कसं चालतं हे पाहायचं आहे.
सॅटेलाईट तंत्रज्ञान इंटरेनट हे वेगानं बदलणार तंत्रज्ञान असल्यानं सरकारनं 7 वर्षांच्या कालावधीत भविष्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाला पाहून नियमांमध्ये बदल करु शकते. विदेशी आणि भारतीय कंपन्या यासंदर्भात भारतीय डेटा सुरक्षा नियमांचं पालन कशा प्रकारे करतात हे सरकारकडून पाहिलं जाऊ शकतं. पाच वर्षांच्या कालवाधीसाठी ट्रायनं कंपन्यांना त्यांच्या Adjusted Gross Revenue (AGR) च्या 4 टक्के ते 5 टक्के वाटा स्पेक्ट्रम शुल्क म्हणून आकारावे अशी शिफारस केली आहे.