वेगाने बदलणाऱ्या आर्थिक क्षेत्रात, डिजिटलायझेशनमुळे कर्ज मिळविणे आता अधिक सोपे झाले आहे. मात्र, कर्ज घेण्याच्या या सोयीसोबत काही लपलेले धोकेही असू शकतात, जे योग्य व्यवस्थापन न केल्यास मोठ्या आर्थिक संकटाला कारणीभूत ठरू शकतात. या संभाव्य त्रुटींची जाणीव असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून कर्ज हे आर्थिक साहाय्याचे साधन राहील आणि दीर्घकालीन आर्थिक अडचणींचे कारण ठरणार नाही. याबाबतची सविस्तर माहिती HDB फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे क्रेडिट पॉलिसीचे लीड करमजीत सिंग यांनी दिली आहे.
अति कर्ज घेण्यामुळे होणाऱ्या सर्वसामान्य समस्या आणि त्यांचा टाळण्याचे उपाय
1. परतफेडीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज घेणे
बहुतेक लोकांकडून होणारी मोठी चूक म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त कर्ज घेणे. कर्जाची रक्कम केवळ कर्जदात्याने दिलेल्या पात्रतेवर आधारित नसून, स्वतःच्या परतफेडीच्या क्षमतेनुसार ठरविली पाहिजे. अनेक कर्जदार असे समजतात की, जर ते जास्त रकमेच्या कर्जासाठी पात्र असतील, तर त्यांनी ते घ्यावे. मात्र, यामुळे मासिक बजेटवर ताण येऊ शकतो, ज्यामुळे कर्जफेडीत अडचणी निर्माण होतात आणि क्रेडिट स्कोर खराब होऊ शकतो. कर्ज घेण्यापूर्वी कर्जदारांनी आपले उत्पन्न आणि खर्च यांचा विचार करून ईएमआय (EMI) गणना करावी. एकूण ईएमआय मासिक उत्पन्नाच्या 40% पेक्षा जास्त नसावा, जेणेकरून आर्थिक स्थैर्य टिकून राहील.
2. कर्जाच्या अटी व शर्ती दुर्लक्षित करणे
अनेक कर्जदार कर्ज कराराच्या सूक्ष्म तपशिलांकडे लक्ष न देता, त्यावर स्वाक्षरी करतात. लपविलेले शुल्क, मुदतपूर्व परतफेडीवरील दंड आणि बदलते व्याजदर हे कर्जाच्या एकूण खर्चावर मोठा परिणाम करू शकतात. करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी कर्जदारांनी कर्ज करार संपूर्ण वाचावा आणि प्रोसेसिंग फी, मुदतपूर्व परतफेडीवरील शुल्क, स्थिर आणि बदलत्या व्याजदरातील फरक, तसेच विलंबित परतफेडीवरील दंड यासंबंधी स्पष्टता घेणे आवश्यक आहे.
3. कर्जाच्या पर्यायांची तुलना न करणे
तत्काळ निधी मिळविण्याच्या घाईत, अनेक कर्जदार उपलब्ध असलेल्या पहिल्याच कर्ज प्रस्तावाला मान्यता देतात, पर्यायांचे मूल्यमापन करत नाहीत, परंतु व्याजदर, परतफेडीची लवचिकता आणि लपविलेले शुल्क हे प्रत्येक कर्जदात्याकडे वेगवेगळे असते, ज्याचा दीर्घकालीन परवडण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. योग्य तुलना केल्याने आपल्या गरजेनुसार सर्वोत्तम कर्ज प्रस्ताव निवडण्यास मदत होते.
4. वेळेवर आर्थिक नियोजन न करणे
कर्ज हा वित्तपुरवठ्याचा महत्त्वाचा स्रोत असला, तरी योग्य वेळी केलेले आर्थिक नियोजन कर्जाची गरज कमी करू शकते. उदाहरणार्थ, वेळोवेळी केलेल्या छोट्या आणि नियमित गुंतवणुकीमुळे मोठी रक्कम जमा होऊ शकते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्याची आवश्यकता कमी होते. वेळेपूर्वी केलेले नियोजन आणि शिस्तबद्ध बचत आर्थिक सुरक्षितता निर्माण करते, ज्यामुळे मोठ्या खर्चांचे व्यवस्थापन कर्जावर अवलंबून न राहता सोपे होते. ही सक्रिय पद्धत कर्जावरील अवलंबित्व कमी करून, तुमच्या आर्थिक स्थिरतेत वाढ करू शकते.
5. खराब क्रेडिट स्कोर व्यवस्थापन
कमी क्रेडिट स्कोर केवळ कर्ज घेण्याच्या संधी कमी करत नाही, तर जास्त व्याजदरामुळे कर्जाचा खर्चही वाढवितो. अनेक कर्जदार क्रेडिट स्कोरची नियमितपणे तपासणी करत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्या क्रेडिट योग्यता (creditworthiness)वर अनवधानाने परिणाम होतो. साधारणतः 750 किंवा त्याहून अधिक क्रेडिट स्कोर चांगला मानला जातो आणि यामुळे वाजवी व्याजदरात कर्ज मिळण्यास मदत होते. क्रेडिट अहवालातील चूक तपासणे, सर्व कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड देयके वेळेवर भरणे, तसेच अनावश्यक कर्ज चौकशी टाळणे, यामुळे क्रेडिट योग्यता सुधारता येते आणि चांगल्या कर्ज अटी मिळण्याची संधी वाढते.
6. अनेक कर्ज अर्ज एकाच वेळी करणे
एका वेळेस अनेक कर्जदात्यांकडे अर्ज करणे क्रेडिट स्कोरवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. बँका याकडे जास्त कर्ज घेण्याच्या प्रवृत्ती (‘क्रेडिट-हंग्री’ वर्तन) म्हणून पाहतात आणि त्यामुळे तुमचा अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. जर एक कर्जदाता तुमचा अर्ज नाकारत असेल, तर लगेच दुसऱ्या संस्थेकडे अर्ज करण्याऐवजी काही काळाचे अंतर ठेवणे अधिक योग्य ठरते. दोन वित्तीय संस्थांमध्ये कर्ज अर्ज करताना पुरेसा वेळ राखल्यास तुमच्या क्रेडिट स्कोरवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता कमी होते.
7. ईएमआय चुकविणे आणि कर्जफेडीमध्ये दुर्लक्ष करणे
ईएमआय न भरल्यास दंड लागतो, क्रेडिट स्कोर कमी होतो आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये कर्जदात्यांकडून कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. कर्जफेडीतील चुकवेगिरी भविष्यात कर्ज मिळविण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम करते. ईएमआय वेळेवर भरण्यासाठी ऑटो-डेबिट सुविधा सक्रिय करणे उपयुक्त ठरू शकते. आर्थिक अडचणी आल्यास, कर्जदारांनी कर्जदात्याशी वेळेत संवाद साधावा आणि ईएमआय स्थगिती किंवा कर्ज पुनर्रचनेचे (loan restructuring) पर्याय शोधावेत.
8. खराब बजेट नियोजन
प्रभावी बजेटिंग ही कर्ज व्यवस्थापनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. 50/30/20 नियम ही एक लोकप्रिय पद्धत आहे, ज्यानुसार उत्पन्नाचे वाटप तीन भागांमध्ये केले जाते – आवश्यक गरजा (50%), ऐच्छिक खर्च (30%) आणि बचत व गुंतवणूक (20%). कर्जदारांनी ईएमआयची परतफेड ही बचत आणि गुंतवणुकीच्या भागातून शक्य आहे का, हे तपासले पाहिजे. जर तसे शक्य नसेल, तर ऐच्छिक खर्च कमी करावा किंवा गरजांच्या बजेटमधून काही निधी पुनर्वाटप करावा. योग्य प्रकारे नियोजित बजेटमुळे आर्थिक ताण टाळता येतो आणि कर्ज व्यवस्थापन सुकर होते.
9. कर्ज परतफेडीसाठी विमा संरक्षणाचा अभाव
अनपेक्षित नोकरी गमावणे, वैद्यकीय आपत्ती किंवा आर्थिक मंदीमुळे उत्पन्नाचा प्रवाह बाधित होऊ शकतो. कर्ज परतफेडीसाठी योग्य विमा संरक्षण नसल्यास, कर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना ईएमआय भरण्यात अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे चुकवेगिरी होण्याची शक्यता वाढते. लोन प्रोटेक्शन विमा, क्रेडिट लाइफ विमा किंवा उत्पन्न संरक्षण योजना घेण्याने अशा अनपेक्षित परिस्थितींमध्ये कर्जाची थकबाकी भरली जाऊ शकते आणि आर्थिक जोखीम कमी करता येते.
निष्कर्ष
जबाबदारीने कर्ज घेणे आणि शिस्तबद्ध आर्थिक व्यवस्थापन ही प्रभावी कर्ज नियोजनाची मूलभूत तत्त्वे आहेत. आर्थिक साक्षरता वाढविणे हे कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्यापासून बचाव करण्यासाठी आणि स्थिर आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे. वरील सामान्य चुका समजून घेऊन आणि प्रतिबंधात्मक उपाय अवलंबून कर्जदार सुयोग्य निर्णय घेऊ शकतात, आपला क्रेडिट स्कोर सुरक्षित ठेवू शकतात व दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य साध्य करू शकतात.