Continues below advertisement

SEBI Actions on Investment Advisors मुंबई : भारतात शेअर बाजाराचं नियमन करणारी नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूत आणि विनिमय बोर्ड म्हणजेच सेबीनं नुतनीकरण शुल्क न भरणाऱ्या 68 गुंतवणूक सल्लागारांना दणका दिला आहे. सेबीचे अधिकारी सोमा मजूमदार यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार मध्यस्थ विनिमय 2008 नोटीसनुसार 1 ते 68 पर्यंतच्या गुंतवणूक सल्लागारांचं नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं आहे.

सेबीचं कठोर पाऊल

सेबीनं ज्या गुंतवणूक सल्लागारांची नोदणी रद्द केली आहे त्यात ट्रू नॉर्थ लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इक्विटी मंत्रा,सौरभ मुंद्रा, शीतल अग्रवाल, अतीत हेमंत वाघ, गेटबासिस सिक्यूरिटीज अँड टेक्नोलॉजीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ल्यूसिड टेक्नोलॉजीज आणि अवेन्यू वेंचर्स पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवायजर एलएलपी सह इतर व्यक्तिगत सल्लागार संस्थांचा समावेश आहे.

Continues below advertisement

सेबीच्या गुंतवणूक सल्लागार नियमांनुसार प्रत्येक नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागारानं नोंदणींच्या मंजुरीच्या तारखेनंतर पुढील पाच वर्षाच्या आत नुतनीकरण शुल्क जमा करणं अनिवार्य आहे.

कारणे दाखवा नोटीसनंतर कारवाई

सेबीनं म्हटलं की या संस्थांना वारंवार नुतनीकरण कालावधी संपत असल्याची माहिती देऊन देखील त्यांनी या शुल्काचा भरणा केला नाही. फेब्रुवारी ते जून या दरम्यान सेबीनं या संस्थांना आणि गुंतवणूक सल्लागारांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. यांच्या प्रमाणपत्राची कालमर्यादा पूर्वीच संपली होती. सेबीनं यासाठी नोंदणी रद्द करणं आवश्यक पाऊल असल्याचं म्हटलं. नोंदणीचा गैरवापर करून त्यांच्याकडून गुंतवणूकदारांना चुकीचा सल्ल देता येऊ नये, यासाठी हे पाऊल टाकण्यात आलं. सेबीच्या आदेशात म्हटलं गेलं की नोटीस ज्यांना पाठवलं होतं त्यांच्या प्रमाणपत्राची मुदत संपलेली आहे. मध्यस्थ विनिमय 2008 नुसार त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे सेबीनं गुंतवणूक सल्लागार आणि संशोधक विश्लेषकांसाठी शैक्षणिक पात्रतेच्या अटीत दिलासा दिला आहे. आता कोणत्याही विषयात पदवी असलेल्या व्यक्तीला या दोन्हीसाठी अर्ज करता येईल. त्यासाठी त्यांना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्यूरिटीज मार्केटसची प्रमाणपत्र परीक्षा पास करणं आवश्यक असेल.

आतापर्यंत नोंदणीसाठी अर्जदारांकडे वित्त, व्यवसाय व्यवस्थापन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र किंवा शेअर बाजार सारख्या वित्त क्षेत्राशी संबंधित विषयातील पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी असणं आवस्यक होतं. नव्या व्यवस्थेनुसार आता लॉ, इंजिनिअरींग किंवा इतर विषयातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना देखील गुंतवणूक सल्लागार होता येणार आहे.