New Financial Year Rule Changes मुंबई : 1 एप्रिलपासून नवं  आर्थिक वर्ष सुरु होणार आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात अनेक नियम बदलणार आहेत. क्रेडिट कार्ड, म्युच्युअल फंड, यूपीआय, टॅक्स, आणि जीएसटी संदर्भातील नियम बदलणार आहेत. पारदर्शकता वाढवणे, गुंतवणुकूदारांची सुरक्षा निश्चित करणे यासंदर्भातील बदल होणार आहेत. 

डिजीलॉकर इंटिग्रेशन

गुंतवणूकदारांना आता त्यांच्या डीमॅट आणि म्युच्यअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंटस डिजिटली जतन करण्याची सुविधा मिलेल. यामुळं अनक्लेम्ड असेटची संख्या कमी होईल. 

म्युच्युअल फंड्स संदर्भातील नियम बदलणार

सेबीच्या नव्या नियमानुसार  न्यू फंड ऑफरिंगद्वारे  जमवण्यात आलेल्या फंडाची रक्कम बाजार सुरु असणाऱ्या 30 दिवसांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. जर, एखादी असेट मॅनेजमेंट कंपनी या कालावधीत रकमेची गुंतवणूक करु शकली नाही तर गुंतवणूक समितीकडून एकदा 30 दिवसांसाठीची मुदतवाढ घेता येईल.  60 दिवसांमध्ये रक्कम गुंतवली नाही तर अशा स्थितीत एएमसीला गुंतवणूक स्वीकारण्यास मनाई केली जाईल. तर, गुंतवणूकदारांना कोणत्याही दंडाशिवाय बाहेर पडण्याची परवानगी मिळेल. 

सेबीनं स्पेशलाइज् इन्वेस्टमेंट  फंडस् म्हणून नवी कॅटेगरी सुरु केली आहे. म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसमध्ये एक कॅटेगरी असेल.ज्यामध्ये किमान गुंतवणुकीची रक्कम 10 लाख असेल. या प्रकारे फंड अशा एएमसी करु शकतात ज्यांच्याकडील असेट अंडर मॅनेजमेंट रक्क गेल्या तीन वर्षांमध्ये 10 हजार कोटींपेक्षा अधिक असावी. 

यूपीएस लागू, पेन्शनचे नियम बदलणार

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली नुसार 1 एप्रिल 2025 पासून यूनिफाइड पेन्शन स्कीम लागू केली जाणार आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असेल. सेवेच्या आधारावर पेन्शनची हमी दिली जाणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची किमान सेवा किमान25 वर्ष असेल त्यांना गेल्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन मिळेल.

यूपीआय व्यवहारांसदर्भातील बदल अन् मोबाईल नंबर अपडेट

राष्ट्रीय पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोवायडर्सला 31 मार्च 2025  पर्यंत डेटाबेस अपडेट करायला सांगितला आहे. जे मोबाइल नंबर बंद झालेत ते हटवण्यास सांगण्यात आलं आहे. दूरसंचार विभागाच्या नियमानुसार जे फोन नंबर बंद झाले हेत ते बँक आणि यूपीआय रेकॉर्डमधून हटवलं जाऊ शकतं. यामुळं काही जणांच्या यूपीआय व्यवहारांवर परिणाम होईल. 

इन्कम टॅक्सचे नवे नियम लागू

इन्कम टॅक्समध्ये नव्या कररचनेत करमुक्त उत्पन्न मर्यादा 12 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ती 1 एप्रिलपासून लागू होईल. 

4 लाखांपर्यंत 0 टक्के कर4 ते 8 लाख : 5 टक्के8 ते 12 लाख : 10 टक्के 12 ते 16 लाख : 15 टक्के16 ते 20 लाख : 20 टक्के20 ते 24 लाख : 25 टक्के24 लाख ते त्यापेक्षा अधिक : 30 टक्के

ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा

ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजावर आकारल्या जाणाऱ्या करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 50 हजारांवरुन 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. घरभाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख करण्यात आली आहे. 

जीएसटी आणि ई-इनवॉयसिंगचे नियम

ज्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल 10 कोटींपेक्षा अधिक आहे त्यांना 1 एप्रिल 2025 पासून 30 दिवसांच्या आता आयआरपी पोर्टलवर ई-इनवॉयस अपलोड करावा लागेल. यापूर्वी हा नियम ज्यांची उलाढाल 100 कोटींपेक्षा अधिक आहे त्यांच्यासाठी लागू होता. 

क्रेडिट कार्डस संदर्भातील नियमात बदल

स्टेट बँक ऑफ इंडिया कार्ड,एअर इंडिया एसबीआय प्लॅटिनम क्रेडिट कार्ड, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, अ‍ॅक्सिस बँक यांच्या क्रेडिट कार्डच्या नियमात बदल करण्यात आले आहेत. 

इतर बातम्या :