RBI : रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय, तीन सहकारी बँकांना आर्थिक दंड, महाराष्ट्रातील दोन बँकांचा समावेश
Reserve Bank of India : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातील बँकांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवते. आरबीआयकडून नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर कारवाई केली जाते.
मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देशातील बँका, वित्तीय संस्था, फायनान्स कंपन्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवलं जातं. एखाद्या संस्थेकडून नियमांचं उल्लंघन झाल्यास आरबीआयकडून विविध प्रकारची कारवाई केली जाते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नियमांचं उल्लंघन झाल्यास आर्थिक स्वरुपाचा दंड बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना करते. आरबीआयनं 22 जानेवारीला प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकांनुसार तीन सहकारी बँकांना आर्थिक दंड करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन सहकारी बँका महाराष्ट्रातील आहेत.
आरबीआयकडून पिंपरी चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित, पिंपरी आणि श्री कन्याका नागरी सहकारी बँक,लिमिटेड चंद्रपूर या दोन बँकांवर आर्थिक दंड लादण्यात आला आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशातील श्री सत्य साई नगारिक सहकारी बँक मर्यादित, भोपाळ या बँकेला देखील आर्थिक दंड लादण्यात आला आहे. व्हीएसजे इन्वेस्टमेंटस प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई यांना देखील आर्थिक दंड करण्यात आला आहे.
पिंपरी चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित पिंपरी या बँकेला 20 जानेवारी 2026 च्या आदेशानं 2.10 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. या बँकेनं आरबीआयच्या एक्स्पोजर नॉर्म्स अँड स्टॅट्युटरी / अदर रिस्ट्रिक्शन्सची पूर्तता न केल्यानं हा दंड लादण्यात आला आहे. आरबीआयनं 31 मार्च 2025 च्या आर्थिक स्थितीचं परिक्षण केलं. यामध्ये आढळलेल्या बाबींबाबत बँकेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर बँकेनं दिलेल्या उत्तराची दखल घेतल्यानंतर आरबीआयला आढळलेल्या त्रुटी कायम राहिल्या. बँकेने असुरक्षित कर्जांबाबतची निर्धारित मर्यादा ओलांडली होती, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
चंद्रपूर येथील श्री कन्याका नागरी सहकारी बँक लिमिटेड या बँकेला आरबीआयनं 8 लाखांचा दंड केला आहे. या बँकेनं बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांना कर्ज देण्यासंदर्भात नियमांची पूर्तता न केल्याचं समोर आल्यानं दंड लादण्यात आला आहे. आरबीआयच्या निष्कर्षानुसार या बँकेनं बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांना दिलेल्या कर्जातील काही रक्कम जमीन ताब्यात घेण्यासाठी वापरण्यात आले.
आरबीआयनं मध्यप्रदेशातील श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बँक मर्यादित, भोपाळ या बँकेला 1 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. या बँकेनं प्रुडेन्शिअल इंटर बँक ग्रॉस एक्स्पोजर लिमिट आणि काऊंटरपार्टी एक्स्पोजर लिमिटचं उल्लंघन केल्याचं आरबीआयनं म्हटलं आहे.
दरम्यान, व्हीएसजे इन्वेस्टमेंटस प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई या कंपनीला आरबीआयनं 80 हजार रुपयांचा दंड केला आहे. या कंपनीनं अपात्र संस्थेकडून कर्ज घेतल्याचं समोर आलं आहे.
केरळमधील द इरिंजलकुडा टाउन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला आरबीआयच्या आदेशानुसार यापूर्वी 29 जुलै 2025 पासून सहा महिने कामकाज बंद ठेवण्यास सांगण्यात आलं होतं. तो कालावधी 30 जानेवारीपासून पुढील सहा महिने वाढवण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
