नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं धनादेश म्हणजेच चेक तीन तासांमध्ये क्लिअरिंग करण्याच्या नियमाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. आरबीआयच्या चेक क्लिअरिंग सुधारणांमधील फेज 2 चा नियम 3 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार होता. त्या नियमानुसार बँकेला चेकचा फोटो मिळाल्यानंतर तीन तासांमध्ये चेक मंजूर करायचा होता किंवा नाकारायचा होता. मात्र, आरबीआयनं एक परिपत्रक जारी करत या नियमाच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. आरबीआयनं चेक क्लिअरिंगचा फेज 2 फ्रेमवर्क लागू करण्यासाठी स्वतंत्रपणे तारीख जाहीर केली जाईल.
आरबीआयकडून फेज 2 फ्रेमवर्क अंमलबजावणी लांबणीवर
चेक क्लिअरन्स संबंधित फेज 1 चा फ्रेमवर्क पासून लागू झाला आहे. हा फ्रेमवर्क पहिल्यापासून सुरु राहणार आहे. आरबीआयनं चेक प्रोसेसिंगसाठी कामाचे तास बदलण्यात आले आहेत. चेक प्रेझेंटेशन विंडो सकाळी 9 वाजल्यापासून दुपारी 3 पर्यंत सुरु राहील. बँक सकाळी 9 पासून सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत चेक मंजूर किंवा नामंजूर करु शकतील.
आरबीआयनं चेक क्लिअरन्समध्ये लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी चेक टर्नकेशन सिस्टीम म्हणजेच सीटीएस नुसार सीसीएस सुरुवात केली. सीटीएस नुसार चेक क्लिअरिंग डिजीटल इमेज आणि इलेक्ट्रॉनिक डेटाद्वारे जारी केला जातो. याद्वारे चेक प्रत्यक्ष दुसऱ्या बँकेकडे पोहोचवण्याची गरज लागत नाही.
फेज 1 नुसार 4 ऑक्टोबर 2025 पासून चेक क्लिअरिंग सेवा सुरु झाली आहे. आता बँका चेक स्कॅन करुन त्यानंतर त्याचा फोटो आणि एमआयसीआर डेटा क्लिअरिंग हाऊसला पाठवला जातो. क्लिअरिंग हाऊसला फिक्स्ड क्लिअरिंग बॅचेसची वाट पाहावी लागत नाही. यानंतर ड्रॉवी बँकेला चेकचा फोटो पाहून त्याच्या डिटेल चेक केल्यानंतर इलेक्टॉनिक पद्धतीनं चेक मंजूर किंवा नामंजूर करावा लागतो. कन्फर्मेशन विंडो संपेपर्यंत कोणताही प्रतिसाद बँकेकडून न मिळाल्यास चेक मंजूर किंवा नामंजूर केला जातो.
फेज 2 चा फ्रेमवर्क 3 जानेवारी 2026 पासून सुरु केला जाणार होता. ते लागू झाल्यानंतर चेक क्लिअरन्स कमी वेळात होऊ शकलं असतं. फेज 2 फ्रेमवर्क सुरु झाल्यानंतर तीन तासात चेक मंजूर झाला असता. बँकेला चेक मिळाल्यानंतर तीन तासात चेक मंजूर करावा लागेल. चेक क्लिअरिंग फ्रेमवर्क अंमलबजावणी लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना फायदा होणार आहे.