नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) कॅनरा बँकेला 41.80 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. आरबीआयनं यासंदर्भात 5 जूनला आदेश जारी केला आहे. या संदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. कॅनरा बँकेककडून केवायसी आणि बँकेतील अनक्लेम्ड डिपॉजिटस आणि इनऑपरेटिव्ह अकाऊंटससंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांची पूर्तता न केल्यानं 41.80 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. आरबीआयनं त्यांना बँकिंग नियमन कायदा 1949 नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत सेक्शन 47 A(1)(c) आणि सेक्शन्स (46)(4)(i) या नियमांचा आधार घेत कॅनरा बँकेवर कारवाई केली आहे.
कॅनरा बँकेला आर्थिक दंड
आरबीआयकडून कॅनरा बँकेच्या 31 मार्च 2025 च्या आर्थिक स्थितीचं वैधानिक तपासणी करत पर्यवेक्षण करण्यात आलं होतं. त्यावेळी कॅनरा बँकेकडून काही नियमांची पूर्तता केली गेली नसल्याचं समोर आल्यानं आरबीआयनं नोटीस दिलं होतं. कॅनरा बँकेचं उत्तर मिळाल्यानंतर अखेर आरबीआयनं काही गोष्टी स्पष्ट करत बँकेला आर्थिक दंड केला आहे.
कॅनरा बँकेकडून विहित मुदतीमध्ये सेंट्रल केवायसी रेकॉर्डस रजिस्ट्रीत काही खातेदारांची केवायसी माहिती अपलोड करण्यात आली नाही. याशिवाय काही खातेदारांनी त्यांच्या खात्यातील शेवटचा व्यवहार एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत केला असला तर त्यांची खाती इनऑपरेटि्ह दाखवण्यात आल्याचं निरीक्षण आरबीआयनं नोंदवलं आहे.
आरबीआयनं कॅनरा बँकेवर केलेली कारवाई रेग्युलेटरी कम्पालायन्समध्ये त्रुटी आढळल्यानं केली आहे, असं सांगण्यात आलं आहे.
आरबीआयकडून पुरन असोसिएटस प्रायव्हेट लिमिटेडवर देखील आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे. आरबीआयनं पुरन असोसिएटस प्रायव्हेट लिमिटेडवर 3.10 लाख कोटींच्या दंडाची कारवाई केली आहे. असेट क्लासिफिकेशन संदर्भातील आरबीआयच्या सूचनांची पूर्तता न केल्यानं आरबीआयनं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 च्या विविध सेक्शनचा वापर करत कारवाई केली आहे.
दरम्यान, आरबीआयनं स्वामीनाथन जानकीरामन यांचा डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पुन्हा नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती पुढील दोन वर्षांसाठी कायम असेल.
आरबीआयकडून काल रेपो रेट जाहीर करण्यात आला. आरबीआय जागतिक राजकीय घडामोडींमुळं निर्माण झालेली आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता, महागाई वाढीचं संकट या पार्श्वभूमीर रेपो रेट कायम ठेवला. सलग तिसऱ्यांदा पतधोरण जाहीर करताना रेपो रेट 5.25 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी प्लास्टिक नोटांचा विषय विचाराधीन असून प्रारंभिक टप्प्यात असल्याचं देखील म्हटलं आहे. यामुळं भारतीय चलनात प्लास्टिकच्या नोटा येणार की नाही याची उत्सुकता वाढली आहे.