Freebies Politics नवी दिल्ली : भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफइ इंडियानं राज्य सरकारांना निवडणुकीच्या काळातील लाभासाठी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत बस प्रवास अशा लोकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आरबीआयनं त्यांच्या रिपोर्टमध्ये याबाबत इशारा देत म्हटलं की अशा प्रकारामुळं सामाजिक, आर्थिक पायाभूत विकासावर परिणाम होऊ शकतो.
राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर आरबीआयचा रिपोर्ट
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 19 डिसेंबर 2024 ला स्टेट्‍स फायनान्स : स्टडी ऑफ बजेटस ऑफ 2024-25 रिपोर्ट जारी केला आहे. त्या रिपोर्टमध्ये आरबीआयनं म्हटलं की काही राज्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. काही राज्यांनी कृषी आणि घरगुती वापरासाठी मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. काही राज्यांमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधी दिली जात आहे. याशिवाय बेरोजगार युवकांना भत्ता दिला जातोय. 2024-25 मध्ये महिलांना देखील मदत केली जात आहे.
सब्सिडीवरील खर्च कमी करा
आरबीआयनं त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं की अशा प्रकारच्या खर्चामुळं सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत क्षेत्राच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. लोकांना प्रभावित करणाऱ्या घोषणांमुळं महत्त्वाच्या क्षेत्रातील विकासावर परिणाम होऊ शकतो. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, घरांना मोफत वीज, मोफत प्रवास, स्वस्त दरात एलपीजी सिलेंडर, तरुण आणि महिलांच्या खात्यात थेट रक्कम पाठवणं अशा गोष्टींचा वाढता खर्च असल्यानं राज्यांच्या तिजोरीसाठी असा वाढता बोजा धोकादायक असल्याचं आरबीआयनं म्हटलं आहे. आरबीआयनं राज्यांना सब्सिडीवरील खर्च नियंत्रित करण्यासह योजनांना सुसंगत बनवण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत क्षेत्राच्या विकासावर खर्च केला जाणारा निधी कमी होऊ नये, असं सूचवलं आहे.
राज्यातील वीज कंपन्यांच्या स्थिती खराब
आरबीआयनं त्या रिपोर्टमध्ये वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आरबीआयच्या मते वीज वितरण कंपनीची आर्थिक स्थिती राज्यांच्या आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. वित्तीय पुनर्रचनेनंतर वीज वितरण कंपन्यांवरील कर्ज 2016-17 पासून 8.7 टक्के वाढून 2022-23 पर्यंत 4.2 लाख कोटी रुपयांपर्ंयत पोहोचला होता. सध्या कर्जाचा बोजा 6.8 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
निवडणुकीतील फायद्यासाठी लोकप्रिय घोषणा
गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा केल्या जात आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांमध्ये महिलाकेंद्रीत योजनांची अंमलबजावणी होत असल्याचं पाहायला मिळतं.
इतर बातम्या :