RBI Will Introduce Lightweight Payment And Settlement System: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) लाईटवेट पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टमवर काम करत आहे. ही प्रणाली नैसर्गिक आपत्ती किंवा हिंसाचारग्रस्त भागांत कमीतकमी संसाधनांसह कार्य करेल आणि अगदी सहज युजर्सना पैसे ट्रान्सफर करण्यास मदत करेल. ही सुविधा केव्हा सुरू होईल? याबाबत मात्र आरबीआयनं अद्याप काहीही स्पष्ट केलेलं नाही.  


पैसे पाठवण्‍यासाठी सध्या उपलब्‍ध असलेले पर्याय, म्हणजेच UPI, NEFT किंवा RTGS सर्व इंटरनेट आणि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीच्या मदतीनं काम करतात. आरबीआयचं म्हणणं आहे की, लाईटवेट पेमेंट सिस्टम इंटरनेट आणि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीच्या तंत्रांवर अवलंबून राहणार नाही, म्हणजेच मोबाइल नेटवर्क आणि इंटरनेट नसलं तरीही या सुविधेद्वारे तुम्ही पैसे ट्रान्सफर करु शकता.


RBI च्या वार्षिक अहवालात लाईटवेट प्रणालीचा उल्लेख 


RBI नं 30 मे रोजी 2022-23 चा वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला आहे. यामध्ये बँकेनं लाईटवेट आणि पोर्टेबल पेमेंट प्रणालीचा उल्लेख केला आहे. आरबीआयनं लिहिलं आहे की, ही प्रणाली कमीतकमी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरसह काम करेल आणि ही प्रणाली फक्त गरजेच्या वेळीच वापरली जाईल. म्हणजेच, UPI आणि इतर पेमेंट पद्धतींप्रमाणे, लाईटवेट प्रणाली सर्वांसाठी खुली असणार नाही. ही प्रणाली फक्त अशाच परिस्थितीत वापरली जाईल ज्यावेळी सध्या उपलब्ध असलेल्या UPI, NEFT किंवा RTGS यांसारख्या सुविधा काम करणार नाहीत. 


आरबीआयचं म्हणणं आहे की, ही प्रणाली देशाची पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणाली कोणत्याही परिस्थितीत थांबू देणार नाही आणि  इकॉनमी लिक्विडिटी पाईपलाईन टिकवून ठेवेल. ही प्रणाली सुरू झाल्यानं अत्यावश्यक पेमेंट सेवांमध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही. अर्थव्यवस्था स्थिर राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवहारांमध्ये मदत करणं हाच या प्रणालीचा उद्देश आहे.


आरबीआयनं आपल्या स्टेटमेंटमध्ये लिहिलं आहे की, "युद्धाच्या प्रसंगी बंकर जसे काम करतात, तसंच काहीसं काम ही प्रणाली पेमेंट सिस्टममध्ये करेल. यामुळे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक बाजारपेठेतील पायाभूत सुविधांवर लोकांचा विश्वास वाढेल." 


लाईटवेट प्रणाली UPI पेक्षा वेगळी कशी असेल?


सध्या भारतात पेमेंटचे वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. UPI, NEFT किंवा RTGS यांसारख्या अनेक सुविधा आपण सध्या पैशांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी वापरतो. हे सर्व पर्याय मोठे व्यवहार करण्यासाठी सक्षम असल्याचं आरबीआयचं म्हणणं आहे. दरम्यान, हे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आणि एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चरवर आधारित आहेत. आरबीआयचं म्हणणं आहे की, माहिती आणि दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांवर अत्यंत गंभीर परिस्थितीत परिणाम होतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सध्याच्या पेमेंट सिस्टम काम करू शकत नाहीत. म्हणूनच अशा परिस्थितीसाठी आपण तयार असणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळेच नव्या प्रणालीचा विचार करण्यात आला असून त्यावर काम सुरू आहे.