RBI : आरबीआयकडून महाराष्ट्रातील एका बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध, पैसे काढणे, ठेवी स्वीकारण्यास मनाई, कारण समोर
RBI : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील एका बँकेवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधांचा कालावधी सहा महिने निश्चित करण्यात आला आहे.
मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देशातील बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कामकाजाचं नियमन केलं जातं. आरबीआयकडून बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कारभाराची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ज्या बँका नियमांचं पालन करत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. काही वेळा नियमांची पूर्तता न केल्यानं आर्थिक दंड केला जातो. तर, काही वेळा बँकांवर निर्बंध घातले जातात. जालन्यामधील एका सहकारी बँकेवर आरबीआयनं निर्बंध घातले आहेत. मोतिराम अग्रवाल जालना मर्चंटस को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, जालना या बँकेवर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी आर्थिक निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
आरबीआयनं निर्बंध का घातले?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बँकिंग नियमन कायदा 1949 चा वापर करत मोतिराम अग्रवाल जालना मर्चंटस को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर निर्बंध घातले आहेत. हे निर्बंध 10 एप्रिल 2026 ला बँकेचं कामकाज संपल्यापासून लागू झाले आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडल्यानं आरबीआयनं हा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयनं या बँकेवर निर्बंध टाकल्यानं 10 एप्रिलनंतर या बँकेला आरबीआयच्या लेखी परवानगीशिवाय नवी कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे, ठेवी स्वीकारणे यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय बँकेस त्यांच्याकडील मालमत्तेची विक्री करणे, देणी देणे यास मनाई करण्यात आली आहे. आरबीआयनं घातलेल्या निर्बंधांची माहिती बँकेत दर्शनी भागात ठेवीदार, ग्राहकांच्या माहितीसाठी लावण्यात यावी. याशिवाय ही माहिती बँकेच्या वेबसाईटवर देखील द्यावी, असं आरबीआयच्या आदेशात सांगण्यात आलं आहे.
बँकेकडे सध्या असलेल्या ठेवींपैकी काही रक्कम काढण्यास देखील मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, आरबीआयच्या निर्देशानुसार ठेवींमधील रकमेचा वापर कर्ज भरण्यास करायचा असल्यास करता येऊ शकतो.
बँकेची आर्थिक स्थिती कमजोर झाल्यानं आरबीआयनं निर्बंध घातले आहेत. ही कारवाई करण्यापूर्वी आरबीआयनं बँकेचे संचालक मंडळ वरिष्ठ व्यवस्थापनासोबत बँकेचे कामकाज सुधारण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, पुरेसे प्रयत्न झाले नसल्याचं आरबीआयच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. ठेवीदारांच्या हितासाठी आरबीआयनं बँकेवर निर्बंध घातल्याचं म्हटलं.
दरम्यान, डीआयसीजीसीचं 5 लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण ज्या ठेवींना आहे, त्या ठेवीदारांनी बँक अधिकाऱ्यांसोबत संपर्क करावा, असं सांगण्यात आलं आहे. आरबीआयनं घातलेल्या निर्बंधानुसार बँकेचं कामकाज सुरु राहील, दरम्यानच्या काळात बँकेला आर्थिक स्थिती सुधारावी लागेल. आरबीआयनं या बँकेवर 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध घातले आहेत. आरबीआयकडून बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काय पावलं उचलली जातात यावर लक्ष ठेवलं जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
