RBI News : आपलं स्वतःचं घर असावं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. आता, हे घर बांधण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्यवर्ती बँकेने ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी (RCBs) कर्जपुरवठा आणि जोखीम व्यवस्थापन नियमांमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. एकदा हा नवीन मसुदा लागू झाल्यावर, ग्रामीण बँकेचे ग्राहक पूर्वीपेक्षा खूप मोठ्या रकमेचे गृहकर्ज घेऊ शकतील. 5 ऑगस्ट रोजी आपल्या धोरणांची घोषणा केल्यानंतर, आरबीआयने 6 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक अभिप्रायासाठी दोन नवीन मसुदा नियम प्रसिद्ध केले. या निर्णयाचा थेट परिणाम अशा लाखो ग्राहकांवर होईल, जे आपल्या परिसरातील सहकारी बँकेत सामील होऊन घर बांधण्याची योजना आखत आहेत.
गृहकर्ज मर्यादेत लक्षणीय वाढ
जर तुम्ही ग्रामीण सहकारी बँकेचे ग्राहक असाल, तर तुमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा बदल गृहकर्जाच्या रकमेसंदर्भात आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, ग्राहकांसाठी कर्ज मर्यादा बँकेच्या निव्वळ मालमत्तेच्या, म्हणजेच त्यांच्याकडील ठेवींच्या रकमेच्या आधारावर निश्चित करण्यात आली आहे. 10,000 कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या मोठ्या बँका आता प्रति ग्राहक 3 कोटींपर्यंतचे गृहकर्ज देऊ शकतील. तर 1000 कोटी ते 10000 हजार कोटी दरम्यान ठेवी असलेल्या बँका 2 कोटींपर्यंतचे कर्ज देऊ शकतील. जर तुमच्या भागातील बँकेच्या ठेवी 100 कोटी ते 1000 कोटी दरम्यान असतील, तर तुम्हाला 1.4 कोटींपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल. लहान बँकांसाठी 100 कोटींपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या ही मर्यादा 60 लाख निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्य व्यक्तीला आपल्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेसा निधी उभारणे सोपे होईल.
कर्ज फेडण्यासाठी अधिक वेळ दिला जाणार
सर्वसामान्य लोकांना केवळ कर्जाच्या रकमेतच नव्हे, तर परतफेडीच्या अटींमध्येही दिलासा देण्याची योजना आहे. आरबीआयने मोठ्या ग्रामीण बँकांना ज्यांच्या ठेवी 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत त्यांच्या संचालक मंडळाकडून धोरणे मंजूर करून स्वतःचा कर्ज कालावधी निश्चित करण्याची परवानगी दिली आहे. दरम्यान, इतर सहकारी बँकांसाठी गृहकर्ज परतफेडीचा कमाल कालावधी 20 वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये स्थगिती कालावधीचा कर्ज परतफेडीचा सुरुवातीचा कालावधी समावेश आहे. जर तुम्ही सध्या बांधकाम सुरू असलेले घर खरेदी करत असाल, तर तुम्ही 24 महिन्यांपर्यंतच्या स्थगितीसाठी पात्र असाल.
सोन्या-चांदीपासून ते पॉलिसींपर्यंत सर्व गोष्टींवर कर्ज उपलब्ध
नाममात्र सदस्यांबाबत आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, हे सदस्य आता बँकेकडून कर्ज मिळवू शकतील. यासाठी बँकेच्या स्थानिक नियमांमध्ये तरतूद असणे आवश्यक आहे. हे कर्ज हमीशिवाय उपलब्ध होणार नाही, त्याऐवजी ग्राहकांना त्यांच्या बँकेतील ठेवी, सोन्या-चांदीचे दागिने, जीवन विमा पॉलिसी किंवा सरकारी रोखे गहाण ठेवावे लागतील. यामुळे लोकांना आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांच्या स्वतःच्या बँकेतून सहजपणे निधी मिळवता येईल.
सुरक्षित बँकिंगसाठी अधिक कठोर नियम
ग्राहकांना सुविधा देण्याव्यतिरिक्त, आरबीआयने बँकांना मोठ्या आर्थिक संकटापासून वाचवण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था केली आहे. बँका आता कोणत्याही एका ग्राहकाला किंवा संस्थेला त्यांच्या टियर-1 भांडवलाच्या कमाल 20 टक्के कर्ज देऊ शकतील. याव्यतिरिक्त, एकूण वितरित कर्जाच्या 15 टक्केपर्यंत असुरक्षित कर्जे मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठीही एक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, जिथे बँका त्यांच्या एकूण कर्जाच्या केवळ 15 टक्के गुंतवणूक करू शकतील, ज्यात वैयक्तिक गृहकर्ज वगळता स्थावर मालमत्तेसाठी फक्त 5 टक्के असेल. रिझर्व्ह बँकेने या नवीन नियमांवर सर्व संबंधितांकडून 28 ऑगस्ट 2026 पर्यंत अभिप्राय मागवले आहेत. जर हा मसुदा कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय अंतिम झाला, तर हे सर्व बदल 1 एप्रिल 2027 पासून पूर्णपणे लागू केले जातील.