RBI : मोदी सरकारला (Modi government) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) 2.68 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी मध्यवर्ती बँकेकडून केंद्राला 2.1 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश दिला होता. रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन डॉलर्सची विक्री केली आहे. अशातच या विक्रीतून चांगले उत्पन्न आले आहे. तसेच लिक्विडीटी ऑपरेशन्स अंतर्गत बँकांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिल्यानंतर त्याबदल्यात व्याजाच्या स्वरुपात आरबीआयला नफा झाला आहे.
दरम्यान, आरबीआयला चांगले उत्पन्न मिळाल्यानं केंद्राच्या मिळणाऱ्या लाभांशमध्ये वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारी रक्कम केंद्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा आधार आहे. चालू वर्षात सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अधिक पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळणारा लांभाश वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. लाभांशद्वारे निधी मिळाल्यास सरकारला कर्ज उभारण्याची गरज उरत नाही.
आर्थिक वर्ष 2025 च्या सुरुवातीला डॉलरच्या मजबूत खरेदीमुळे आणि सध्याच्या विरुद्ध ऐतिहासिक विनिमय दरातील फरकामुळे रुपयातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या उपाययोजनांच्या प्रकाशात, आरबीआयच्या कमाईमध्ये, परकीय चलन व्यवहार सर्वात महत्त्वाचे असण्याची अपेक्षा आहे. बजेटपेक्षा जास्त असलेल्या आरबीआयच्या अधिशेषामुळे आणि काही खर्चाच्या बाबतीत बचतीमुळे, केंद्र सरकार विकास मंदीच्या जोखमींना आणि कोणत्याही संभाव्य आपत्कालीन खर्चाच्या आवश्यकतांना तोंड देण्यासाठी बऱ्यापैकी मजबूत स्थितीत आहे.