मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशातील मध्यवर्ती बँक आहे. आरबीआयकडून देशातील विविध बँकांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवलं जातं आणि नियमन देखील केलं जातं. बँकिंग संदर्भातील विविध कायद्यांचं पालन बँकांकडून केलं जातं की नाही यासंदर्भातील परीक्षण आणि तपासणी आरबीआयकडून केली जाते. एखाद्या बँकेकडून नियमांचं उल्लंघन झाल्यास आरबीआय त्यांच्यावर कारवाई करते जिथं आवश्यक असेल तिथं आर्थिक दंडाची कारवाई देखील आरबीआयकडून करण्यात येते. आरबीआयनं 8 ऑगस्टला जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार आयसीआयसीआय बँकेला 75 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं त्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार 7 ऑगस्टच्या आदेशानुसार आयसीआयसीआय बँकेला 75 लाख रुपयांचा दंड केलेला आहे. आयसीआयसीआय बँकेकडून आरबीआयच्या 'वॅल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज-एम्पॅनलमेंट ऑफ वॅल्यूअर्स अँड ओपनिंग ऑफ करंट अकांऊटस नीड फॉर डिसिप्लीन' या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांचं उल्लंघन केल्यानं दंड करण्यात आला आहे. 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडयानं 31 मार्च ला बँकेच्या आर्थिक  स्थिती संदर्भातील परीक्षण केलं होतं. त्यामध्ये आरबीआयच्या सूचनांचं पालन केलं गेलं नव्हतं असं समोर आल्यानंतर बँकेला त्यांची बाजू मांडण्यास कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. बँकेनं त्यांची बाजू मांडल्यानंतर त्यांना 75 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. 

आरबीआयच्या तपासणीनुसार जे दोन निष्कर्ष काढण्यात आले त्यानुसार तारण कर्जासाठी ज्या मालमत्ता ठेवण्यात आल्या त्याचं स्वतंत्र वॅल्यूअर्सकडून मूल्यांकन करण्यात आलं नाही. बँकेकडून चालू खाती उघडण्यामध्ये देखील नियमांचं पालन न झाल्याचं आरबीआयनं म्हटलं. 

चार सहकारी बँकांना देखील दंड 

अंदमान अँड निकोबार स्टेट-को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, द कटिहार जिल्हा मध्यवर्ती को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, बिहार, द छनसमा नागरिक सहकारी बँक लिमिटेड छनसमा, पाटण गुजरात, रैगंज मध्यवर्ती को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , पश्चिम बंगाल या बँकांना दंड करण्यात आला आहे. 

अंदमान अँड निकोबार स्टेट-को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला 16 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. हा दंड केवायसी संदर्भात करण्यात आला आहे., द कटिहार जिल्हा मध्यवर्ती को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, बिहार या बँकेला 3.03 लाख रुपयांचा दंड संचालकांना कर्ज दिल्यानं ठोठावण्यात आला.  द छनसमा नागरिक सहकारी बँक लिमिटेड छनसमा, पाटण गुजरात या बँकेला 24 x 7 सेवा इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारासंदर्भातील सेवा पुरवण्यात कमी पडल्यानं तर रैगंज मध्यवर्ती को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , पश्चिम बंगाल या बँकेला केवायसी पूर्तता  यासंदर्भात 3.10 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.