PM Kisan : पीएम किसानच्या 19 व्या हप्त्याचे 2000 शेतकऱ्यांना मिळणार, खात्यात पैसे न आल्यास काय करावं?
PM Kisan : पीएम किसान सन्मान निधीचे 2000 रुपये देशभरातील शेतकऱ्यांना आज वितरित केले जातील. 19 व्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
PM Kisan Samman Nidhi नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या 19 व्या हप्त्याचं वितरण करणार आहेत. 19 व्या हप्त्याची शेतकऱ्यांना दीर्घ काळापासून प्रतीक्षा होती. पीएम किसानच्या 18 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वाशिम जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात जारी करण्यात आले होते. आता बिहार राज्यातील भागलपूरमधून पीएम किसानच्या 19 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवण्यात येणार आहेत. देशातील या योजनेतील 9 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांना 2000 रुपये पाठवले जातील. म्हणजेच केंद्र सरकार एकूण 21000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करेल. ही योजना केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून चालवली जाते.
पीएम किसानच्या 19 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये मिळणार
आज देशभरातील 9 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसानच्या 19 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये दिले जाणार आहेत. केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास विभागाकडून या कार्यक्रमाचं आयोजन बिहारमध्ये राज्य सरकारच्या सहकार्यानं भागलपूर जिल्ह्यात करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना आज जवळपास 21000 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. जे शेतकरी पीएम किसान योजनेचे पहिल्यापासून सदस्य आहेत त्यांना आजच्या हप्त्यासह 38000 रुपये मिळतील.
ट्रेंडिंग
पीएम किसानचे 2000 रुपये खात्यात न आल्यास काय करायचं?
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या 19 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये खात्यात न आल्यास शेतकऱ्यांना काही गोष्टींची पूर्तता करावी लागेल. पीएम किसान सन्मान निधीच्या वेबसाईटला जाऊन ई केवायसी पूर्ण करणं आवश्यक आहे. ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना पीएम किसानच्या हप्त्याचे 2000 रुपये दिले जातात. एखाद्या शेतकऱ्याची ई केवायसी करायची राहिली असेल तर त्यानं ती करुन घेणं आवश्यक आहे. याशिवाय संबंधित शेतकऱ्यानं त्याच्या बँक खात्यामध्ये डीबीटी पर्याय चालू आहे का हे तपासून पाहणं आवश्यक आहे. जर हा पर्याय बंद असेल तर तुमच्या खात्यात पैसे येणार नाहीत. त्यामुळं डीबीटी सक्रिय करुन ठेवणं आवश्यक आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेला लाभ पात्र शेतकऱ्यांकडून घेतला जावा यासाठी केंद्र सरकारचं कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रयत्नात आहे. यासाठी ज्या लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे जमीन असूनही त्याची नोंद झाली नसल्यास पैसे मिळणं बंद होऊ शकतं. त्यामुळं शेतकऱ्यांकडे जमीन असल्याची पडताळणी देखील होणं आवश्यक असतं. जमीन पडताळणी केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना ज्या हप्त्यांची रक्कम मिळाली नसेल ती नंतर दिली जाते.
इतर बातम्या: