Petrol ans diesel Price News : इराणमधील युद्ध आणि पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतात गेल्या महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चार वेळा वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे पेट्रोल आणि डिझेल एकत्रितपणे प्रति लिटर 7.5 रुपयांनी महाग झाले आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे चार वर्षांच्या खंडानंतर ही दरवाढ झाली आहे. मात्र, या दरवाढीनंतरही, सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर अंदाजे 5.5 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर अंदाजे 4.5 रुपयांचे नुकसान होत आहे. या कंपन्यांचे एकत्रित नुकसान सध्या दररोज 550 ते 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, जे दीर्घकाळात परवडणारे नाही.
आणखी 5 रुपयांची वाढ होणार का?
आयसीआरए (ICRA) आणि आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, तेल कंपन्यांना 'नफा नाही, तोटा नाही' अशी परिस्थिती साधायची असेल, तर किरकोळ दरात प्रति लिटर आणखी 5 रुपयांची वाढ करावी लागू शकते. विश्लेषकांच्या मते ही वाढ आवश्यक आहे, परंतु किरकोळ स्तरावरील महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना ही संपूर्ण वाढ तात्काळ लागू करण्याची परवानगी देत नाहीये. याला पर्याय म्हणून, सरकारने उत्पादन शुल्क कमी करून हा भार उचलण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के तेल परदेशातून आयात करतो. सध्या, ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल 92 ते 95 डॉलरच्या आसपास आहे. ही किंमत पातळी भारतीय तेल कंपन्यांसाठी स्वीकारार्ह आहे. त्यामुळे, त्यांना किरकोळ दरात वाढ करण्याची कोणतीही तात्काळ गरज वाटत नाही. जेव्हा कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर जातो आणि अनेक आठवडे त्याच पातळीवर राहतो, तेव्हा तेल कंपन्यांवर भाव वाढवण्याचा दबाव येतो. सध्या अशी कोणतीही गंभीर परिस्थिती नाही.
सध्या कच्चा तेलाचा पुरवठा, मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत, कच्चा तेलाच्या आयातीचा वाढलेला खर्च आणि इराण-अमेरिकेतील वाढता तणाव यामुळे जागतिक बाजारात इंधनाच्या किंमती भडकल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांचा नफा आणि तोट्याचे गणित बिघडले आहे. तर त्याचा फटका थेट ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे. ग्राहकांना महागाईचे चटके सहन करावे लागत आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यात कच्चा तेलाच्या किंमती साधारणपणे 112 डॉलर प्रति बॅरलवर आहेत. या किंमती भडकण्याची शक्यता आहे. तर काहींच्या मते, इराण सोबतचा करार अंतिम टप्प्यात आहे.