LPG New Rule नवी दिल्ली : देशभरात पीएनजी कनेक्शनची संख्या वाढत असली तरी एलपीजीचा वापर कमी झालेला नाही. केंद्र सरकारनं नागरिकांना एलपीजीला पर्याय असणाऱ्या पीएनजी गॅसचा वापर करावा असं आवाहन केलेलं आहे. देशव्यापी मोहीम राबवल्यानंतर 6.5 लाख नव्या कनेक्शनच्या जोडण्या मार्च अखेर झाल्याची माहिती आहे. मात्र, मागणीमध्ये 18 टक्क्यांची घट झाली आहे. काही कुटुंबांकडून एलपीजी गॅस सिलेंडरचा वापर बंद न करता पीएनजी कनेक्शन घेण्यात आल्याचं दिसून येतं. केंद्र सरकारनं एलपीजी कनेक्शन आणि पीएनजी कनेक्शन कुटुंबाकडे असेल तर एलपीजी कनेक्शन सोडण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र, लोकांकडून एलपीजी कनेक्शन सोडलं जात नसल्याचं पाहायला मिळतंय.
भारतात गेल्या दशकात एलपीजी वापरकर्त्यांची संख्या 33.5 कोटी इतकी झाली आहे.तर, पीएनजी कनेक्शन 1.64 कोटी आहे. या स्थितीत केंद्र सरकारला तातडीनं बदल करायचा आहे. 1 जूनपासून एलपीजी, पीएनजी संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला जात आहे.
एक कुटुंब एक कनेक्शन
नव्या दुरुस्तीनुसार ज्या कुटुंबाकडे पहिल्यापासून पीएनजी कनेक्शन आहे, त्यांना त्यांच्याकडील एलपीजी कनेक्शन सोडावं लागेल. तेल पुरवठा कंपन्यांकडून घरगुती सिलेंडरचा गैरवापर, साठेबाजी आणि काळाबाजार याला रोखण्यासाठी पीएनजी आणि एलपीजीचा एकाच वेळी वापर करणाऱ्यांचा शोध घेणं सुरु केलं आहे. नव्या दुरुस्तीनंतरएकाच पत्त्यावर एलपीजी आणि पीएनजी अशी दोन कनेक्शन ठेवता येणार नाहीत. ज्या ठिकाणी पीएनजीची सुविधा उपलब्ध असूनही निश्चित वेळेत एलपीजीवरुन स्विच न झाल्यास निश्चित वेळेनंतर एलपीजीचा पुरवठा बंद केला जाऊ शकतो.
पीएनजी कनेक्शन मिळाल्यानंतर पुढील 30 दिवसांमध्ये एलपीजी कनेक्शन बंद करण्यास सांगण्यात आलं आहे. एलपीजी कनेक्शन बंद केल्यानंतर पुन्हा ते सुरु करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल मात्र, जिथं पीएनजी पुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध नसेल तिथं एलपीजी कनेक्शन घेता येईल.
1 जूनपासून ज्या कुटुंबाकडे पीएनजी कनेक्शन आणि एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध असेल त्यांना एलपीजी सिलेंडर बुक करता येणार नाही. सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन आणि तेल पुरवठा कंपन्यांकडून त्यांचा डिजीटल डेटाबेस एकत्र केला जात आहे.
पेट्रोलियम अँड नॅच्यूरल गॅस रेग्यूलटरी बोर्डानं सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशनला पीएनजी जोडण्यांना गती देण्यास सांगण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय पीएनजी मोहीम 2.0 येत्या 30 जून पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एलपीजी रिफील लॉक इन कालावधी शहरी भागांसाठी 21 दिवसांवरुन 25 दिवस करण्यात आला आहे. तर, ग्रामीण भागासाठी लॉक इन कालावधी 45 दिवस आहे. एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यातील तुटवडा कमी करणे आणि गैरवापर टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशभरात कुटुंबांना 12 सिलेंडरवर सब्सिडी मिळते. अतिरिक्त सिलेंडरसाठी बाजारभावानुसार पैसे द्यावे लागतील.