Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana नागपूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. या लक्षवेधीमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांना योजनेबाबत प्रश्न विचारले. सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील गैरप्रकाराबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली.
कोण काय म्हणालं?
सुनील प्रभूंनी बोगस लाभार्थ्यांची जिल्हावार यादी वाचून दाखवली
लाडकी बहीण योजनेला कोणताही विरोध नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न विचारले होते, असं सुनील प्रभू म्हणाले. लाडकी बहीण योजनेत शासनानं केलेल्या पडताळणीत महिलांच्या नावाने 14998 पुरुषांनी दरमहा 1500 रुपये प्रमाणे 10 महिने लाभ घेतला, त्यांच्यावर काय कारवाई झाली? महिलांच्या योजनेंवर पुरुषांनी कसा डल्ला मारला? 14998 पुरुषांची नावं कशी घुसवली? 8 हजार बोगस लाभार्थी ते कोण आहेत? एकूण बोगस लाभार्थ्यांची संख्या 26 लाख इतकी असून त्यापोटी 5136 कोटी 30 लाख रुपये जे पुरुषांना गेले ते सरकार परत घेणार आहे का? असा सवाल सुनील प्रभू यांनी केला.
पुण्यात 2 लाख 4 हजार लाभार्थी बोगस, ठाण्यात 135300 बोगस लाभार्थी, अहिल्यानगरमध्ये 125756 बोगस लाभार्थी, नाशिकमध्ये 186800 बोगस लाभार्थी, संभाजीनगरमध्ये 104700,कोल्हापूरमध्ये 114000, मुंबई उपनगरात 113000, नागपूरमध्ये 95500, रायगडमध्ये 63000, बीडमध्ये 71000 आणि लातूरमध्ये 59 हजार बोगस लाभार्थी सापडले आहेत. लाडकी बहीण योजनेंतर्गत 5136 कोटी 30 लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाला. जो घोटाळा ज्यानं केला त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहे? बोगस नोंदणी झाली, ज्या अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली त्यांच्यावर शासन काय कारवाई करणार आहे? आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करुन, श्वेतपत्रिका काढून याची माहिती महाराष्ट्राच्या जनतेला शासन माहिती देणार का असा प्रश्न आहे, असं सुनील प्रभू म्हणाले.
आदिती तटकरे काय म्हणाल्या?
लाडकी बहीण योजनेचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 कोटी 63 लाख 83589 फॉर्म होते. यापैकी 2 कोटी 43 लाख 82936 फॉर्म विभागानं ग्राह्य धरले, असं आदिती तटकरे म्हणाल्या. 26 लाखाच्या आकडेवारीचा उल्लेख केला ती क्रॉस वेरिफिकेशनसाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झाली होती. एखादा विभाग एखादी योजना आणतो तेव्हा त्यांच्याकडे दुसऱ्या विभागाचा डेटा नसतो. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा डेटा कृषी विभागाकडे होता. कृषी विभागाकडून डेटा जानेवारी 2025 ला मिळाला, त्याच्यात नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीणचे कॉमन लाभार्थी असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्यांना लाडकी बहीणचे 500 रुपये दिले जाऊ लागले, असं आदिती तटकरेंनी म्हटलं.
महिला व बाल विकास विभागाला माहिती व तंत्रज्ञान विभागानं 26 लाखांचा डेटा दिला. त्या डेटातील 4 लाखांपर्यंतचा डेटा होता, ज्याला रिवाईज स्क्रुटिनीची गरज होती. इतर पात्र लाभार्थी होते, त्यांना लाभ सुरु आहे, अशी माहिती आदिती तटकरेंनी दिली.
8 हजार शासकीय कर्मचारी होते, ते नियमानुसार लाभ घेऊ शकत नव्हते. जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं त्यानुसार रिकव्हरी सुरु आहे, असं आदिती तटकरेंनी म्हटलं.
अनेक महिलांचं स्वत:चं वैयक्तिक बँक खाते नाही हे समोर आलं. त्या भाऊ, पती, वडिलांच्या खात्यांवर घेत होते. महिलांचं स्वतंत्र खातं नसल्यानं लाभासाठी घरातल्या पुरुषांचं खातं दिलं होतं, अशी माहिती आदिती तटकरेंनी दिली. ई-केवायसी सुरु केलं त्यासाठी आठ ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागला. ई- केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर त्यात सुरळीत पणा यात दिसून येईल, असंही आदिती तटकरेंनी म्हटलं. 1 कोटी 74 लाख महिलांची ई केवायसी झाल्याची माहिती आदिती तटकरेंनी दिली. 31 डिसेंबरपर्यंत ई केवायसीसाठी मुदत असल्याचं तटकरे म्हणाल्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी नाव मंजूर करण्यापूर्वी केवायसी करायला पाहिजे होती, असं म्हटलं. या योजनेतून नावं कमी करायची आहेत त्यामुळं अटी नंतर आठवल्या आहेत, असं यांनी सांगितलं. यावर उत्तर देताना आदिती तटकरे म्हणाल्या की लाडकी बहीण योजनेच्या शासन निर्णयात सर्व अटी होत्या.