Business News : जगातील काही देशांची वेगाने प्रगती होत आहे. एआयच्या वाढत्या तंत्रक्षानाच्या वापरामुळं अनेक देशांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक वृद्धी होत आहे. दरम्यान, जर एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असेल आणि सरकारने त्याचे फायदे थेट सामान्य जनतेला वितरित करण्याचा निर्णय घेतला, तर तो चर्चेचा विषय बनतो. सध्या तैवानमध्ये असेच काहीसे घडत आहे. तैवान सरकारने 2027 मध्ये प्रत्येक नागरिकाला 26000 रुपयांचे रोख वितरण करण्याची घोषणा केली आहे. देशाच्या जलद आर्थिक विकासाचे फायदे सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी ही रक्कम दिली जाणार आहे.
कुटुंबात चार व्यक्ती असतील तर त्यांना 1 लाख 4 हजार रुपये मिळणार
समजा एखाद्या कुटुंबात चार व्यक्ती असतील तर त्यांना अंदाजे 1 लाख 4 हजार रुपये मिळू शकतात. एआयच्या (AI) वाढत्या मागणीमुळे तैवानच्या अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय फायदा झाला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, हाय-परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग आणि क्लाउड सर्व्हिसेसच्या जागतिक मागणीमुळे सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांच्या वाढीला चालना मिळाली आहे. तैवान या क्षेत्रात आधीच मजबूत आहे आणि येथील कंपन्या जगासाठी आवश्यक असलेले चिप्स आणि इतर तंत्रज्ञान तयार करतात.
39 वर्षांतील सर्वात जलद वाढ
तैवानची अधिकृत सांख्यिकी संस्था, डीजीबीएएस (DGBAS) नुसार, यावर्षी देशाची जीडीपी वाढ 11.05 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. पूर्वी, वाढीचा अंदाज 9.64 टक्के होता. ही 1 टक्के पेक्षा जास्त वाढ दर्शवते. जर हा अंदाज खरा ठरला, तर ही तैवानची गेल्या 39 वर्षांतील सर्वात वेगवान वार्षिक आर्थिक वाढ असेल. केवळ पहिल्या सहा महिन्यांतच, तैवानची अर्थव्यवस्था 14.15 टक्के ने वाढली, जी जवळपास 50 वर्षांतील सर्वात वेगवान वाढ आहे. सेमीकंडक्टर, आयटी आणि उत्पादन पुरवठा साखळ्या या वाढीचे प्रमुख चालक मानले जातात. संसदेने अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर, फेब्रुवारी 2027 मध्ये येणाऱ्या चांद्र नववर्षापूर्वी ही रक्कम व्यक्तींना वितरित करण्याची सरकारची योजना आहे. नेमकी तारीख अर्थसंकल्प मंजूर होण्यावर आणि अर्थ मंत्रालयाच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
हा निर्णय राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न , विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित
विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांचा दावा आहे की, सत्ताधारी पक्षाने यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या रोख रक्कम देण्याच्या प्रस्तावांना विरोध केला होता. हा निर्णय राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्नही विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, मजबूत आर्थिक विकासाचे फायदे प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावेत, हे सुनिश्चित करणे आपले ध्येय असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.