LPG cylinder : देशातील सरकारी तेल कंपन्या आता एलपीजीचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि इंधनाचासर्वोत्तम वापर करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याची तयारी करत आहेत. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या कंपन्या मोठ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांमध्ये लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक सिस्टीमचा अवलंब करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे एलपीजीचा अधिक चांगला वापर होईल आणि सिलेंडरमध्ये शिल्लक राहिलेल्या गॅसचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक तंत्रज्ञान म्हणजे काय?
सामान्यतः, एलपीजी सिलेंडरमधून वाफेच्या स्वरूपात काढला जातो. या प्रक्रियेमुळे सिलेंडरमध्ये काही प्रमाणात एलपीजी शिल्लक राहतो, ज्यामुळे इंधनाचा पूर्ण वापर करता येत नाही. लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक तंत्रज्ञानामध्ये, विशेष उपकरणांचा वापर करून एलपीजी द्रव स्वरूपात काढला जातो. त्यानंतर व्हेपोरायझरद्वारे त्याचे वायूमध्ये रूपांतर केले जाते. यामुळे सिलेंडर जवळजवळ पूर्णपणे रिकामा होतो आणि इंधनाचा अपव्यय कमी होतो.
कोणत्या क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होईल?
या तंत्रज्ञानाचा फायदा जास्त एलपीजी वापरणाऱ्या उद्योगांना होईल, ज्यात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, केटरिंग, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, डेअरी, रासायनिक उद्योग आणि इतर उत्पादन सुविधांचा समावेश आहे. ज्या संस्थांना वारंवार आणि मोठ्या प्रमाणात गॅसची आवश्यकता असते, त्यांच्यासाठी हे तंत्रज्ञान खर्च वाचवू शकते आणि कामकाज अधिक कार्यक्षम बनवू शकते.
कंपन्या आणि ग्राहक दोघांनाही होणारे फायदे
तज्ञांच्या मते, एलपीजीच्या इष्टतम वापरामुळे ग्राहकांसाठी इंधनाचा खर्च कमी होईल. तेल कंपन्यांना सिलिंडर हाताळणे आणि पुन्हा भरण्याशी संबंधित आव्हानांपासूनही दिलासा मिळू शकेल. यामुळे पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता वाढेल आणि एलपीजी वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी होईल.
ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले
भारतात एलपीजीची मागणी सातत्याने वाढत आहे. परिणामी, इंधनाच्या प्रत्येक थेंबाचा इष्टतम वापर करणे हे सरकार आणि तेल कंपन्यांसाठी प्राधान्य बनले आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, ऊर्जेचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि संसाधनांचा इष्टतम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. भविष्यात मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांमध्ये लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक सिस्टीमचा वेगाने विस्तार होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे केवळ औद्योगिक परिचालन खर्च कमी होणार नाही, तर देशात ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासही मदत होईल.
महत्वाच्या बातम्या: