LPG Rule Change नवी दिल्ली: देशातील कोट्यवधी घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. जर तुम्ही घरगुती गॅस सिलेंडरचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सरकारकडून मिळणारी सब्सिडी सुरु ठेवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरणाद्वारे ई केवायसी करावी लागणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सब्सिडीच्या दरात एलपीजी गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी ग्राहकाची आधार पडताळणी पूर्ण झालेली असणं आवश्यक आहे.एलपीजी गॅस कनेक्शन ज्या ग्राहकाच्या नावावर आहे, तोच व्यक्ती त्या कनेक्शनचा वापर करतोय का आणि सब्सिडीचा फायदा योग्य व्यक्तीला मिळतोय हे निश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
1 ऑक्टोबरपासून काय बदलणार?
आतापर्यंत ज्या एलपीजी ग्राहकांनी आधारद्वारे पडताळणी म्हणजे ई केवायसी केलेली नाही त्यांना सरकारनं वेळ वाढवून दिला होता. सरकारनं यापूर्वी 30 जून 2026 पर्यंत ई केवायसी करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, नंतर सरकारनं मुदतवाढ दिली. जर तुम्हाला एलपीजी सब्सिडीचा फायदा घ्यायचा असेल आणि अजूनही ई केवायसी किंवा आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलं नसेल तर ते पूर्ण करावं लागेल. ज्या ग्राहकांनी ई केवायसी केली असेल त्यांना पुन्हा ती प्रक्रिया पूर्म करण्याची गरज नाही.
बायोमेट्रिक आधार पडताळणी म्हणजेच आधार द्वारे करण्यात आलेली पडताळणी होय. यामध्ये आधार क्रमांकासह तुमची ओळख पटवली जाते. यामध्ये बायोमेट्रिक पद्धतीनं आधार पडताळणी करावी लागते. म्हणजेच अंगठ्याच्या किंवा बोटांचे ठशांद्वारे प्रमाणीकरण करावं लागतं.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार 19 सप्टेंबर 2026 पर्यंत 27 कोटी 43 लाख सक्रीय घरगुती एलपीजी ग्राहकांची आधार बेस्ड बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण झाली आहे. ही संख्या एकूण ग्राहकांच्या 89.9 टक्के आहे. म्हणजेच 90 टक्के लोकांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अजून थोडे ग्राहक आहेत त्यांची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
आधार पडताळणी न केल्यास काय होणार?
समजा एखाद्या ग्राहकानं आधार बेस्ड पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर त्याला एलपीजी गॅस सिलेंडर मिळतील. मात्र, जोपर्यंत आधार प्रमाणीकरण करत नाही तोपर्यंत अनुदान असलेले गॅस सिलेंडर त्याला मिळणार नाहीत, बाजारभावाप्रमाणे गॅस सिलेंडर घ्यावा लागेल.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर 2026 मध्ये एका घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरवर 210 रुपयांचं अनुदान दिलं जात आहे. जून 2026 मध्ये सब्सिडीची रक्कम 721 रुपयांवर पोहोचली होती. सब्सिडीची रक्कम नियमितपणे बदलत असते.
सरकारच्या माहितीनुसार एलपीजी सब्सिडीसाठी तेल कंपन्यांना आर्थिक वर्ष 2025-26 आणि 2026-27 या वर्षात दरवर्षी 30 हजार कोटी रुपये दिले जात आहेत.