Hormuz Strait Rules : अमेरिका आणि इराण (America and Iran) यांच्यातील करारानंतर, जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेला होर्मुझचा (Hormuz )सामुद्रधुनी व्यावसायिक जहाज वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला झाला आहे. इराणने आता त्यातून जाणाऱ्या सर्व जहाजांवर नवीन अटी लागू केल्या आहेत. या नियमाचा जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
नवीन नियमांनुसार, (New Rules) आता कोणत्याही देशाच्या जहाजांना या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी पूर्व-नोंदणी, सरकारी परवानगी आणि भक्कम विमा आवश्यक आहे. याशिवाय, कोणतेही जहाज या मार्गातून जाऊ शकत नाही. या नियमाचा मुख्य उद्देश सुरक्षा आणि निगराणी मजबूत करणे हा आहे.
त्या दोन नवीन अटी कोणत्या आहेत?
या संपूर्ण प्रणालीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी इराणने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) नावाची एक नवीन संस्था स्थापन केली आहे, जी सर्व जहाजांच्या प्रवेशावर आणि परवानगीवर नियंत्रण ठेवेल. आता, जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत प्रवेश करण्याच्या 48 तास आधी त्यांच्या वाहतुकीसाठी विनंती अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, सर्व जहाजांनी निर्धारित सुरक्षित कॉरिडॉरमधून जाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून ती कोणत्याही प्रकारच्या अपघाताला बळी पडणार नाहीत.
पुरवठा साखळीवर अपेक्षित परिणाम
जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो, त्यामुळे तेथील कोणत्याही बदलांचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतूक कंपन्या आणि जागतिक व्यापारावर होतो. इराणने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणत्याही जहाजाने या नियमांचे, अटींचे किंवा निर्धारित मार्गाचे उल्लंघन केले, तर होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीसाठी जहाजाचे मालक आणि चालक पूर्णपणे जबाबदार असतील. इराणचा विश्वास आहे की, या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीचा आंतरराष्ट्रीय तेल आणि वायूच्या किमतींवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
इराण-अमेरिका करारात काय?
परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होताच इराण पूर्ण प्रयत्न करेल की होर्मुझ सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजे सुरक्षितपणे जाऊ शकतील. यासाठी कोणताही कर आकारला जाणार नाही, असं या करारात म्हटलंय. युद्ध सुरू झाल्यानंतर आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यापासून हे अमेरिका एक मोठे उद्दिष्ट मानत होती. यामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली होती. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून कोणताही शुल्क आकारला जाणार नाही असं अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच्या ब्रीफिंगमध्ये अनेकदा स्पष्ट केलं होतं.