Petrol-Diesel Under GST: 22 जूनला GST कौन्सिलची बैठक; पेट्रोल-डिझेलबाबत मोठा निर्णय होणार?

Petrol-Diesel Under GST: जीएसटी कौन्सिलची बैठक 22 जून रोजी होणार असून या बैठकीत पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्याबाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो.

GST Council Meeting Held On 22nd June: नवी दिल्ली : गतवर्षात जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत (GST Council Meeting) अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. शेवटची बैठक 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झाली होती. यावर्षी मार्चमध्ये असं बोललं जात होतं की, जीएसटी कौन्सिलची बैठक आता होणार नाही. परंतु, आता जीएसटी कौन्सिल सचिवालयानं सांगितलं आहे की, पुढची 53वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक 22 जून 2024 रोजी होणार आहे. 

जीएसटी कौन्सिलची बैठक नवी दिल्लीत होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या नेतृत्त्वात ही बैठक पार पडणार आहे. यासोबतच राज्यमंत्री, महसूल सचिव, सीबीआयसीचे अध्यक्ष, सदस्य मुख्यमंत्री, सदस्य जीएसटी आणि इतर अधिकारी उपस्थित राहू शकतात. या बैठकीत ऑनलाईन गेमिंगपासून ते पेट्रोल आणि डिझेलचा GST कक्षेत समावेश करण्यापर्यंत सर्व गोष्टींवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे या बैठकीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. 

पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता 

अर्थसंकल्पापूर्वी जीएसटीशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर परिषदेत चर्चा होणार आहे. याशिवाय व्यावसायिकांसाठी कंप्लायंस सुलभ करण्यावर भर दिला जाणार आहे. इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरच्या समस्या दूर करण्याबाबत निर्णय घेणं शक्य आहे. याशिवाय पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीच्या कक्षेत समावेश होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापूर्वी मोदी सरकार आल्यास पेट्रोल-डिझेलचाही जीएसटीच्या कक्षेत समावेश होईल, असं बोललं जात होतं. त्यामुळे मोदी सरकार पहिल्या शंभर दिवसात हा मोठा निर्णय घेऊ शकते, असं बोललं जात आहे. 

मागील बैठकीत काय निर्णय झाले?

ऑक्टोबरच्या बैठकीत जीएसटी कौन्सिलनं ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर 28 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. नंतर, मार्च GST बैठकीत, कौन्सिलनं ऑनलाईन गेमिंगच्या उत्पन्नावर लादलेल्या 28 टक्के कराचा आढावा पुढे ढकलला होता. 28 टक्के GST नियमाच्या घोषणेनंतर, ऑनलाईन गेमिंग उद्योगानं या निर्णयाला जोरदार विरोध केला, कारण कर वाढल्यानं त्यांचं मोठं नुकसान होऊ शकते. 125 हून अधिक कंपन्यांच्या नेत्यांनी सरकारला पत्र लिहून त्यांच्या कामकाजावर 28 टक्के जीएसटीच्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सरकारला लिहिलेल्या पत्रानंतर, माजी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले होतं की, त्यांचं मंत्रालय जीएसटी परिषदेला आपल्या निर्णयाचं पुनरावलोकन करण्याची विनंती करेल. अशातच आता मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.