मोठी बातमी! बँकेच्या ग्राहकांना सरकारचा मोठा दिलासा, निर्बंध लादल्यावरही ठेवीदारांना मिळणार 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम?
Banks Investors News : निर्बंध आलेल्या बॅंकांच्या गुंतवणूकदारांना (Banks Investors) सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे.

Banks Investors News : निर्बंध आलेल्या बॅंकांच्या गुंतवणूकदारांना (Banks Investors) सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. विम्याअंतर्गत (insurance) 5 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव रक्कम परत केली जात असते, मात्र ही रक्कम सरकारकडून (Govt) वाढवण्याचा विचार आहे. अनेक को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या (Cooperative Banks) गुंतवणूकदारांना निर्बंध आल्यावर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळं बॅंकांवर निर्बंध आल्यानंतर असलेल्या 5 लाख रुपयांचा विमा वाढवण्यास सरकार विचाराधीन आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या पत्रकार परिषदेत अर्थ विभागाचे सचिव एम. नागाराजू यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या गुंतवणूकदारांना या निर्णयामुळं दिलासा मिळणार
को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या गुंतवणूकदारांना या निर्णयामुळं दिलासा मिळणार आहे. बॅंकेवर निर्बंध आल्यानंतर 5 लाखांहून अधिक रक्कम असल्यास ती परत मिळण्यास अडचणी येतात. अशात, बॅंकेवरील निर्बंध उठत नाहीत तोपर्यंत ती रक्कम गुंतवणूकदारांना मिळत नसते. सहसा बॅंकेवर आरबीआयनं निर्बंधांसंदर्भात कारवाई केल्यानंतर बॅंकेला आर्थिक स्थिती नीट करण्यास काही वर्षे लागतात. मात्र, अनेक बॅंका आर्थिक स्थित नीट करु शकत नाहीत आणि ते पैसे बुडतात. त्यामुळं सरकारकडून विम्याची रक्कम वाढल्यास 5 लाखांहून अधिक पैसे बॅंकेत असलेल्या ग्राहकांना परत मिळण्यास मदत होणार आहे. आरबीआयकडून न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह संदर्भात कारवाई केली जात आहे. त्यामुळं यावर आम्ही भाष्य करणार नसल्याचे मत अर्थ विभागाचे सचिव एम. नागाराजू यांनी व्यक्त केले. एखादी बॅंक बुडाली तर त्यात 5 लाखांहून अधिक पैसे गुंतवणूकदाराला मिळावे, यासाठी विमा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार विचाराधीन असल्याचे नागाराजू म्हणाले.
पेट्रोल आणि डिझेल संदर्भात राज्यांना निर्णय घ्यावा लागणार
पेट्रोल आणि डिझेल संदर्भात राज्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जीएसटी काऊन्सलिंग जीएसटीसंदर्भात निर्णय घेत असतो. राज्यातील अर्थमंत्री त्यात असतात, सोबतच केंद्र सरकार असते. जीएसटी काऊन्सलिंगने याबाबत निर्णय घेतला तर काहीही अडचण नाही असे मत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी व्यक्त केले.
अर्थमंत्री अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण काय म्हणाल्या?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांची आज मुंबईत पत्रकार परिषद झाली. यामध्ये त्यांनी विविध प्रकारची माहिती दिली. मागील तीन बजेटमध्ये आम्ही एमएसएमईबद्दल विविध घोषणा करत आहोत. टर्म लोन देण्यासंदर्भात उल्लेख केला आहे. जुलै बजेटमध्ये देतील एमएसएमईबद्दल काही घोषणा आपण केल्या होत्या. 60 कोटी गव्हर्नमेंट गॅरंटी आपण देण्यासाठी प्रयत्न करतोय असे सीतारामण म्हणाल्या. परदेशी गुंतवणूकदार नफा कमावत आहेत, त्यामुळे बाजारात काहीशी अस्थिरता दिसते आहे. पहिल्यांदाच सरकारी जनरल विमा कंपन्या 8-9 वर्षांनी नफ्यात येत आहेत. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे, सरकार आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामांमुळे हे यश दिसत आहे. त्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना आपलं मनोबल उंचवण्यासाठी होत असतो, असे सीतारामण म्हणाल्या.
महत्वाच्या बातम्या:
एकावेळी तुम्ही बँकेत किती पैसे ठेऊ शकतात? बँक बंद पडली तर तुम्हा किती पैसे मिळतात? काय सांगतो RBI चा नियम?






















