Google Pay PhonePe UPI Latest Marathi News: भारत सरकारने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पेमेंट्सवर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे, जे येत्या 15 ऑक्टोबरपासून लागू होईल. भारतात UPIचा मोठा यूजरबेस आहे. अनेक लोक मोबाईलमध्ये UPI अॅप्सचा वापर करतात. यामध्ये PhonePe, Paytm, GPay यांसह अनेक मोबाइल अॅप्स UPIची सुविधा देतात.
नेमक्या कोणत्या UPI मोबाइल अॅप्सवर MDR शुल्क आकारले जाणार? (UPI Payments Marathi News)
सर्वप्रथम हे स्पष्ट करूया की, 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर 0.40 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा शुल्क ग्राहकांना द्यावा लागणार नाही, तर तो केवळ निवडक व्यापाऱ्यांवर लागू केला जाईल.
शुल्क फक्त पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर- (UPI Marathi News)
सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, हे शुल्क फक्त पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांसाठी आहे. एखाद्या ग्राहकाने 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची पेमेंट केली तरी त्याला कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. हे शुल्क फक्त निवडक व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाईल.
MDRची गणना कशी होईल? (UPI Latest Marathi News)
MDRच्या गणनेबाबतही स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये, 3000 रुपयांच्या खरेदीवर 0.4 टक्के MDR लागू झाल्यास 12 शुल्क आकारले जाईल. ही रक्कम व्यापारी आपल्या Acquiring Bank ला देईल. त्याचप्रमाणे, 50,000 च्या खरेदीवर 0.4 टक्के MDRनुसार 200 शुल्क आकारले जाईल.
ग्राहकांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही- (Gpay Phonepe Marathi News)
मोबाईलमध्ये उपलब्ध असलेल्या PhonePe, Paytm, GPay यांसारख्या UPI अॅप्सच्या माध्यमातून पेमेंट केल्यास ग्राहकाच्या बँक खात्यातून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क कापले जाणार नाही. MDR शुल्क केवळ निवडक व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाईल. ही रक्कम व्यापाऱ्याच्या बँक खात्यातून कापली जाईल.
MDR बाबत आरबीआयने काय स्पष्टीकरण दिलं? (Benefits Of Implementing MDR?)
आपल्या पोस्टमधून आरबीआयनं (RBI) हे देखील स्पष्ट केलंय की, MDR मधून मिळणारं उत्पन्न UPI इकोसिस्टममधील विविध भागधारकांमध्ये योग्यरित्या वितरित केलं जाईल. यामुळे पेमेंट व्यवस्थेमध्ये वापरलं जाणारं टेक्नोलॉजी आणि इंफ्रास्ट्रक्चर अद्ययावत करण्यासाठी निरंतर गुंतवणूक करणं शक्य होईल. यामुळे दुकानं आणि व्यवसायांमध्ये UPI स्वीकारण्याच्या सुविधांचा विस्तार होण्यास, नवं नेटवर्क विकसित करण्यास आणि डिजिटल पेमेंटचा पोहोच अधिक व्यापक वर्गापर्यंत वाढवण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. आरबीआयनं (RBI) असंही स्पष्ट केलंय की, यूपीआय (UPI) सुरक्षित, सोयीस्कर, परवडणारं आणि सर्वांसाठी सुलभ राहील याची खात्री करणं हे त्यांचं उद्दिष्ट आहे. तसेच, भारताची डिजिटल पेमेंट व्यवस्था दीर्घकाळासाठी मजबूत आणि शाश्वत राखणंही आवश्यक आहे. त्यामुळे, एमडीआर (MDR) बाबतच्या नव्या नियमांनंतरही सामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय पेमेंट्स मोफतच राहतील. मात्र, मोठ्या रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवरील शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांवर पडू शकतो.