Gold Reserve : रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्याकडील सोन्याचा साठा विकला? RBI कडे किती सोने? मोठी आकडेवारी समोर

30 रुपयाच्या खाली पेनी स्टॉक, लॉजिस्टिक्स कंपनीने 34% स्टॉक सुधारणा असूनही 131% नफा वाढवला

Dalal Street Investment Journal (DSIJ) — Thu, 4 Jun 2026 22:29:49 +0530

मुंबई : गुरुवारी, भारतीय इक्विटी बेंचमार्क्स थोडेसे वाढले, ज्यात बेंचमार्क निफ्टी 50 निर्देशांक 0.05 टक्क्यांनी वाढून 23,416.55 वर पोहोचला. FY26 ची मजबूत कमाई जाहीर केल्यानंतरही, ग्लोब इंटरनॅशनल कॅरियर्स (GICL) च्या शेअरच्या किमतीवर दबाव राहिला आणि सत्रादरम्यान 26.93 रुपयांवर व्यापार झाला, जो 16.34 टक्क्यांनी कमी झाला. शेअरने मागील दोन व्यापार सत्रांमध्ये जवळपास 34 टक्क्यांनी घट केली आहे, ज्यामुळे वार्षिक नफ्यात लक्षणीय सुधारणा झाल्यानंतरही स्मॉल-कॅप लॉजिस्टिक्स स्टॉक्समध्ये सर्वात तीव्र घट झाली आहे.

ग्लोब इंटरनॅशनल FY26 कामगिरी ग्लोब इंटरनॅशनल कॅरियर्सने FY26 साठी 11.62 कोटी रुपयांचा एकत्रित निव्वळ नफा जाहीर केला, जो FY25 मध्ये 5.02 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 131.5 टक्के YoY वाढ दर्शवतो.ऑपरेशन्समधून मिळणारे उत्पन्न मागील आर्थिक वर्षातील रु. 156.65 कोटींवरून वाढून रु. 174.92 कोटींवर पोहोचले, ज्यामुळे 11.7 टक्के YoY वाढ झाली. करापूर्वीचा नफा FY25 मधील रु. 6.60 कोटींवरून FY26 मध्ये रु. 16.02 कोटींवर तीव्रतेने वाढला, ज्यामुळे 142.7 टक्के YoY वाढ झाली, तर प्रति शेअर कमाई रु. 0.50 वरून रु. 1.06 वर गेली.

ग्लोब इंटरनॅशनल Q4 FY26 कामगिरी मार्च 2026 ला संपलेल्या तिमाहीसाठी, ऑपरेशन्समधून मिळणारे उत्पन्न रु. 54.64 कोटी होते, जे Q4 FY25 मध्ये रिपोर्ट केलेल्या रु. 48.10 कोटींच्या तुलनेत होते, ज्यामुळे 13.6 टक्के YoY वाढ झाली. तिमाही निव्वळ नफा रु. 1.53 कोटी होता, जो मागील वर्षाच्या संबंधित तिमाहीत रु. 2.10 कोटी होता. करापूर्वीचा नफा रु. 2.62 कोटी होता, तर EPS प्रति शेअर रु. 0.14 रिपोर्ट करण्यात आला.

FY26 दरम्यान, कंपनीने तिच्या उपकंपनी गोविंद कृपा इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे तिच्या मुख्य लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्सच्या पलीकडे विस्तार केला. उपकंपनीने ओपीओ हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्ससोबत महिंद्रा वर्ल्ड सिटी SEZ, जयपूर येथे "ओपीओ प्रीमियर मार्वल" ब्रँड अंतर्गत 56-रूम अपस्केल हॉटेल चालवण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी करार केला. या हालचालीमुळे समूहाच्या व्यवसाय विविधीकरण धोरणाचा भाग म्हणून हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात प्रवेश झाला आहे.

एआय-आधारित लॉजिस्टिक्स प्लॅटफॉर्मची सुरुवात कंपनीने आपल्या मालकीच्या एआय-चालित स्मार्ट खरेदी आणि वाहन स्थान इंटरफेसच्या पहिल्या टप्प्याची देखील सुरुवात केली. हा प्लॅटफॉर्म कंपनीच्या अखिल भारतीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्कमध्ये वाहन स्रोत स्वयंचलित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या व्हॉट्सअॅप-आधारित चॅटबॉट इकोसिस्टमचा वापर करतो.

कंपनीच्या मते, पायलट अंमलबजावणीने वाहन स्थान कार्यक्षमतेत सुधारणा, मालवाहतूक खरेदी अनुकूलता आणि महसूल निर्मितीच्या संधी दर्शवल्या आहेत. व्यवस्थापन टिप्पणी कामगिरीवर टिप्पणी करताना, ग्लोब इंटरनॅशनल कॅरियर्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक सुभाष अग्रवाल म्हणाले की कंपनीने FY26 दरम्यान मजबूत नफा वृद्धी वितरित केली, स्थिर महसूल विस्तार, ऑपरेशनल सुधारणा आणि विविधीकरण उपक्रमांनी समर्थित.

ते पुढे म्हणाले की कंपनी आपल्या बाजारातील स्थान मजबूत करण्यावर आणि आपल्या व्यवसायाच्या उभ्या भागांमध्ये शाश्वत वाढ चालवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. ग्लोब इंटरनॅशनल बद्दल ग्लोब इंटरनॅशनल कॅरियर्स लिमिटेड भारतभर मालवाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळी उपायांमध्ये गुंतलेली आहे. कंपनी आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारी नेटवर्कद्वारे एकात्मिक वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदान करते.

लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्स व्यतिरिक्त, समूहाने नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, रिअल इस्टेट आणि अलीकडेच आतिथ्य क्षेत्रात कार्यरत उपकंपन्यांद्वारे विविध क्षेत्रांमध्ये रस घेतला आहे. कंपनी ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि अनेक वाढीच्या क्षेत्रांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान-आधारित उपायांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

ग्लोब इंटरनॅशनल कॅरियर्सच्या FY26 कामगिरी आणि अलीकडील शेअर किंमत हालचालीबद्दल तुमचे काय विचार आहेत? कृपया तुमचे विचार खालील टिप्पणीत शेअर करा.

अस्वीकृती: हा लेख फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणूक सल्ला नाही.

IIFL फायनान्सच्या शेअरच्या किमतीत गुरुवारी 6% वाढ; कारणे जाणून घ्या

Dalal Street Investment Journal (DSIJ) — Thu, 4 Jun 2026 22:15:21 +0530

मुंबई : भारतीय शेअर बाजारातील किंचित वाढीच्या सत्रात आयआयएफएल फायनान्स लिमिटेड (IIFL Finance) या बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनीच्या (NBFC) शेअरने गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या मोठ्या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर, गुरुवारी आयआयएफएल फायनान्सचा शेअर ५३०.३० रुपयांवर बंद झाला. देशांतर्गत शेअर बाजारातील व्यवहारांचा विचार केला तर गुरुवारी भारतीय इक्विटी बेंचमार्क्स किंचित वाढीसह बंद झाले. यामध्ये बेंचमार्क निफ्टी ५० निर्देशांक ०.०५ टक्क्यांच्या किरकोळ वाढीसह २३,४१६.५५ पातळीवर स्थिरावला. बाजारातील सकारात्मक भावनेचा फायदा आयआयएफएल फायनान्सच्या शेअर्सना मिळाला असून, कंपनीच्या या नव्या घोषणेमुळे हा स्टॉक सत्रातील प्रमुख लाभधारकांपैकी एक ठरला आहे.

आयआयएफएल फायनान्सने स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, हे जारीकरण कंपनीच्या १ अब्ज यू.एस. डॉलर्सच्या 'ग्लोबल मीडियम टर्म नोट' (GMTN) प्रोग्रामचा एक भाग आहे. फायनान्स समितीने यू.एस. सिक्युरिटीज अॅक्ट, १९३३ च्या रेग्युलेशन एस आणि/किंवा नियम १४४A अंतर्गत जारी केलेल्या निश्चित दराच्या, वरिष्ठ सुरक्षित नोट्सच्या किंमती आणि कालावधीला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावित ५०० दशलक्ष डॉलर्सच्या नोट्सना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रख्यात क्रेडिट रेटिंग एजन्सी 'S&P' कडून B+ आणि 'फिच' (Fitch) कडून B+ असे अपेक्षित क्रेडिट रेटिंग मिळाले आहे.

कूपन दर आणि परिपक्वता कालावधीचा तपशील

कंपनीने जाहीर केलेल्या अधिकृत फाईलिंगनुसार, या परदेशी बॉण्ड्स आणि सुरक्षित नोट्सची एकूण मुदत ३.२५ वर्षांची असेल आणि त्यांचे वाटप १० जून २०२६ रोजी केले जाणार आहे. हे परदेशी कर्जरोखे १० सप्टेंबर २०२९ रोजी परिपक्व (Mature) होतील. परिपक्वतेच्या वेळी मूळ रक्कम सममूल्याने परत केली जाईल. कंपनीने या नोट्ससाठी ७.६० टक्के वार्षिक कूपन (व्याजदर) निश्चित केला आहे. हे व्याज १० मार्च आणि १० सप्टेंबर रोजी अर्धवार्षिक पद्धतीने दिले जाईल, ज्याची सुरुवात १० मार्च २०२७ पासून होणार आहे.

कर्ज व्यवसायाच्या वाढीसाठी होणार निधीचा वापर

या बॉण्ड्स जारीकरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा किंवा निधीचा वापर कंपनी आपल्या 'सोशल फायनान्स फ्रेमवर्क' आणि रिझर्व्ह बँकेच्या लागू असणाऱ्या 'बाह्य व्यावसायिक कर्ज' (ECB) नियमांनुसार करणार आहे. या निधीचा मुख्य वापर बाजारामध्ये पुढील कर्ज देण्याच्या क्रियाकलापांसाठी (Lending Activities) आणि कंपनीच्या कर्ज व्यवसायाची सतत होत असलेली वाढ कायम राखण्यासाठी केला जाईल, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

मालमत्तेच्या सुरक्षिततेचे कव्हरेज

हे रोखे कंपनीच्या निर्दिष्ट वर्तमान आणि भविष्यातील ऑपरेटिंग कॅश फ्लो, खाती, चालू मालमत्ता, कर्ज, आगाऊ रक्कम आणि प्राप्तीसह पहिल्या क्रमांकाच्या 'पारी पासू' शुल्काद्वारे सुरक्षित केले जातील. हे सर्व ऑफरिंग सर्क्युलरमध्ये नमूद केलेल्या सुरक्षा कव्हरेज आवश्यकतांच्या अधीन असेल. या प्रस्तावित नोट्स 'इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज IFSC' आणि 'NSE IFSC' वर सूचीबद्ध (List) केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे.

आयआयएफएल फायनान्स लिमिटेड ही भारतातील एक विविध प्रकारची बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) आहे; जी गृहकर्ज, सुवर्ण कर्ज (गोल्ड लोन), व्यवसाय कर्ज, मायक्रोफायनान्स, विकसक वित्तपुरवठा आणि भांडवली बाजाराशी संबंधित कर्ज समाधाने प्रदान करते. भारतभरातील विस्तृत शाखा नेटवर्क आणि डिजिटल कर्ज देण्याच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे कंपनी किरकोळ आणि कॉर्पोरेट ग्राहकांना आपली सेवा पुरवते. गेल्या काही वर्षांत, आयआयएफएल फायनान्सने वित्तीय समावेशन आणि क्रेडिट प्रवेशावर लक्ष केंद्रित करत, अनेक कर्ज विभागांमध्ये आपली मजबूत उपस्थिती प्रस्थापित केली आहे.

अस्वीकृती: हा लेख फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणूक सल्ला नाही.

एका बाजूला भारतीय शेअर बाजारात घसरण, दुसऱ्या बाजूला सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, जाणून घ्या आजचे दर?

एबीपी माझा वेब टीम — Thu, 4 Jun 2026 19:43:58 +0530

Gold Price News : एका बाजूला आज भारतीय शेअर बाजारात घसरण होत असताना, दुसऱ्या बाजूला सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 900 रुपयांची वाढ झाली आहे. चांदीच्या दरातही प्रति किलोग्रॅम सुमारे 1200 रुपयांची वाढ झाली आहे.

एमसीएक्सवर 5 ऑगस्ट 2026 रोजी मुदत संपणाऱ्या सोन्याच्या कराराचे मूल्य प्रति 10 ग्रॅम 880 ने वाढून 159399 झाले आहे. सोन्याचा भाव 159366 वर उघडला आणि सुरुवातीच्या व्यवहारात 159500 चा उच्चांक गाठला. आज चांदीच्या दरातही वाढ दिसून येत आहे. 3 जुलै 2026 रोजी मुदत संपणाऱ्या चांदीच्या कराराच्या मूल्यातही प्रति किलोग्रॅम अंदाजे 1200 ने वाढ झाली आहे.

दिल्ली आणि मुंबईमध्ये दर काय?.

सोन्याचे भाव केवळ वायदे बाजारातच नव्हे, तर किरकोळ बाजारातही वाढत आहेत. Bullion.co.in च्या आकडेवारीनुसार, ही बातमी लिहीपर्यंत, राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीमध्ये सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 850 ने वाढून 158850 झाला आहे. याचा अर्थ असा की, आज दिल्लीत 10 ग्रॅम सोने खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला एवढी रक्कम मोजावी लागेल. आर्थिक राजधानी मुंबईबद्दल बोलायचे झाल्यास, तिथेही आज सोने आणि चांदीचे भाव वाढले आहेत. दिल्लीप्रमाणेच, मुंबईतही सोन्याचा दर आज प्रति 10 ग्रॅम 850 ने वाढला आहे.

सोन्यासोबतच, या दोन प्रमुख शहरांमध्ये चांदीचे भावही वाढले आहेत. दिल्लीत चांदीचे भाव प्रति किलोग्राम जवळपास 600 ने वाढले आहेत. त्याचप्रमाणे, मुंबईतही चांदीचे भाव आज प्रति किलोग्राम 600 रुपयांनी वाढले आहेत.

कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती! डी. के. शिवकुमार ते चंद्राबाबू नायडू, भारतातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांची यादी

एबीपी माझा वेब टीम — Thu, 4 Jun 2026 18:54:41 +0530

Richest chief minister : राष्ट्रीय राजकारणात राजकारण्यांची संपत्ती अनेकदा चर्चेचा विषय बनते. अलीकडेच, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या संपत्तीने पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची एकूण संपत्ती 1400 कोटींहून अधिक आहे. मात्र, इतर अनेक भारतीय मुख्यमंत्री देखील त्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीमुळे चर्चेत असतात. त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीच्या आधारे, देशातील काही सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांबद्दलची माहिती पाहुयात.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू

एन. चंद्रबाबू नायडू हे देशातील दुसरे सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री मानले जातात. त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची एकूण घोषित मालमत्ता 931 कोटी रुपयांची आहे. स्थावर मालमत्ता, गुंतवणूक आणि इतर मालमत्तांसह त्यांची संपत्ती सतत चर्चेत असते.

चंद्रशेखरन जोसेफ विजय

डीके शिवकुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्यानंतर, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखरन जोसेफ विजय हे देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 603 कोटी आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की विजय यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत चित्रपट आहेत.

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू हे देखील बरेच श्रीमंत आहेत. त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची एकूण मालमत्ता अंदाजे 332 कोटी रुपये आहे. सर्वाधिक मालमत्ता असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत पेमा खांडू यांच्या नावाचा अनेकदा समावेश असतो.

नेफियू रिओ आणि मोहन यादव

नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ हे देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांपैकी एक आहेत. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची एकूण घोषित मालमत्ता अंदाजे 46.95 कोटी रुपये आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा क्रमांक त्यानंतर लागतो. त्यांची घोषित मालमत्ता अंदाजे 42 कोटी रुपये आहे. या संपत्तीमध्ये त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेली जंगम आणि स्थावर मालमत्ता, गुंतवणूक आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचा समावेश आहे.

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमधून चित्र स्पष्ट

मुख्यमंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधींची मालमत्ता निवडणुकीदरम्यान दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांद्वारे सार्वजनिक केली जाते. या दस्तऐवजांमध्ये जंगम मालमत्ता, स्थावर मालमत्ता, बँक ठेवी, गुंतवणूक आणि दायित्वे यांची माहिती समाविष्ट असते. यामुळेच सर्वात श्रीमंत राजकारणी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या याद्यांवर वेळोवेळी चर्चा केली जाते.

महत्वाच्या बातम्या:

Karnataka Politics : मोठी बातमी : डी के शिवकुमार कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री, तर लिंगायत, दलित, OBC आणि अन्य असे तब्बल 4 उपमुख्यमंत्रीही दिमतीला

PhysicsWallah : फिजिक्सवालाच्या शेअरमध्ये 15 टक्के तेजी, काय आहेत तेजीची प्रमुख कारणं, जाणून घ्या एका क्लिकवर

Dalal Street Investment Journal (DSIJ) — Thu, 4 Jun 2026 17:29:00 +0530

मुंबई : गुरुवारी, भारतीय इक्विटी बेंचमार्क्स तेजीसह बंद झाले. PhysicsWallah च्या शेअर किमतीत जवळपास 15 टक्क्यांची वाढ झाली, कारण कंपनीने त्यांच्या विद्यार्थी वित्त व्यवसायात धोरणात्मक बदलाची घोषणा केली. एडटेक कंपनीने FinZ Finance या त्यांच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपनीद्वारे थेट विद्यार्थ्यांना कर्ज देण्याच्या योजनेतून मागे हटण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आणि त्याऐवजी स्थापित नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसोबत सह-उधार मॉडेलकडे परत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेअरमध्ये तेजी आली.

PhysicsWallah ची थेट कर्ज मॉडेलपासून माघार

PhysicsWallah ने FinZ Finance, त्यांच्या RBI-परवानाधारक NBFC उपकंपनीला मजबूत करण्याच्या योजनेची घोषणा केल्यानंतर काही दिवसांनीच ही अपडेट आली. 27 मे, 2026 रोजी, कंपनीच्या लेखापरीक्षण समितीने FinZ Finance मध्ये हक्क समस्या द्वारे 120 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर केली. कार्यकारी भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि उपकंपनीच्या विद्यार्थी कर्ज ऑपरेशन्सचा विस्तार करण्यासाठी भांडवलाची भर घालण्याचा उद्देश होता.

FinZ Finance ने सप्टेंबर 2025 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आपला NBFC परवाना मिळवला आणि मार्च 2026 मध्ये कर्ज देण्याच्या कामकाजास सुरुवात केली, ज्यामुळे PhysicsWallah च्या थेट शिक्षण वित्तपुरवठ्यात प्रवेश झाला. थेट कर्ज देण्याच्या प्रस्तावाने बाजाराचे लक्ष वेधले थेट कर्ज देण्याकडे प्रस्तावित बदलामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये कंपनीच्या क्रेडिट जोखमीच्या संपर्काबद्दल चिंता निर्माण झाली.

पूर्वी वापरल्या जाणाऱ्या सह-कर्ज मॉडेल अंतर्गत, विद्यार्थी कर्जाचा संपर्क भागीदार NBFCs सोबत शेअर केला जात असे. तथापि, थेट कर्ज देण्याची रचना PhysicsWallah च्या बॅलन्स शीटवर FinZ Finance द्वारे संपूर्ण क्रेडिट जोखमीचा भार ठेवली असती. या हालचालीमुळे कर्ज वसुली, कर्जदारांच्या चुकांबद्दल, जोखीम व्यवस्थापन पद्धती आणि कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर दीर्घकालीन प्रभाव याबद्दल प्रश्न निर्माण झाले.गुंतवणूकदारांनी एडटेक क्षेत्रातील पूर्वीच्या आव्हानांची तुलना केली जिथे विद्यार्थी वित्तपुरवठा पद्धतींवर तपासणी करण्यात आली होती. सह-कर्ज मॉडेलकडे परत 4 जून, 2026 रोजी, PhysicsWallah ने पुष्टी केली की त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या भागीदारी-आधारित वित्तपुरवठा दृष्टिकोनाकडे परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुधारित धोरणांतर्गत, विद्यार्थी वित्तपुरवठा बाह्य NBFCs सोबतच्या सहकार्यातून सुरू राहील, ज्यामुळे क्रेडिट संपर्क कंपनीच्या स्वतःच्या बुक्सवर केंद्रित न राहता शेअर केले जाईल. या घोषणेचा गुंतवणूकदारांनी सकारात्मक स्वागत केले, ज्यामुळे स्टॉकमध्ये तीव्र वाढ झाली. कारण बॅलन्स शीट जोखमीबद्दलची चिंता कमी झाली.

दरम्यान, कंपनीने FinZ Finance आणि त्याचा NBFC परवाना कायम ठेवला आहे, हे सूचित करते की भविष्यात थेट कर्ज देण्याच्या संधींचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतल्यास पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. विद्यमान विद्यार्थी वित्तपुरवठा ट्रॅक रेकॉर्ड FinZ Finance च्या कर्ज संचालनाच्या सुरुवातीपूर्वी, PhysicsWallah ने आधीच NBFC भागीदारीद्वारे विद्यार्थी वित्तपुरवठा पर्यावरणाची स्थापना केली होती.

गेल्या दोन वर्षांत, कंपनीने बाह्य कर्ज भागीदारांद्वारे 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शिक्षण कर्ज सुलभ केले आहे. यापैकी सुमारे 70 टक्के कर्जे विद्यमान PhysicsWallah विद्यार्थ्यांना दिली गेली, तर उर्वरित 30 टक्के कर्जे त्याच्या प्लॅटफॉर्मच्या बाहेरील शिकणार्‍यांना प्रदान करण्यात आली. PhysicsWallah बद्दल PhysicsWallah ही एक शिक्षण तंत्रज्ञान कंपनी आहे जी JEE, NEET आणि UPSC यासह स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी अभ्यासक्रम ऑफर करते, तसेच डेटा सायन्स, वित्त, बँकिंग आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमध्ये अपस्किलिंग प्रोग्राम्स देते.

अलख पांडे आणि प्रतीक बूब यांनी स्थापन केलेली ही कंपनी ऑनलाईन शिक्षण प्लॅटफॉर्म आणि भारतभरातील ऑफलाईन केंद्रांच्या संयोजनाद्वारे कार्य करते. नोव्हेंबर 2025 मध्ये Rs 3,480 कोटी IPO पूर्ण केल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणारी PhysicsWallah ही पहिली प्रमुख एडटेक कंपनी बनली.

अस्वीकृती: हा लेख फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणूक सल्ला नाही.

(टीप- शेअर बाजार, म्यूच्यूअल फंड हे जोखमीच्या अधीन असतात. या लेखात दिलेली माहिती ही प्राथमिक स्वरुपाची असून आम्ही कोणताही दावा करत नाही. या लेखामागचा गुंतवणुकीसाठी शिफारस, सल्ला देण्याचा उद्देश नाही. तुम्हाला गुंतवणूक करायची असेल तर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)

Rajesh Exports and LIC : सेबीचा राजेश एक्सपोर्टसला दणका आणि एलआयसीला फटका,राजेश एक्सपोर्टसला लोअर सर्किट लागलं, LIC कडे किती टक्के भागिदारी?

युवराज जाधव — Thu, 4 Jun 2026 13:26:51 +0530

Rajesh Exports and LIC : सेबीचा राजेश एक्सपोर्टसला दणका आणि एलआयसीला फटका,राजेश एक्सपोर्टसला लोअर सर्किट लागलं, LIC कडे किती टक्के भागिदारी?

SEBI : एका तक्रारीनं 15 लाख कोटींचा अपहार उघड, सेबीचा राजेश एक्सपोर्टसला दणका,सर्वात मोठ्या सोन्याच्या रिफायनरीचा मालक संकटात, शेअर बाजारात ट्रेडिंगला बंदी

जगदीश ढोले — Thu, 4 Jun 2026 10:01:48 +0530

नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठी ज्वेलरी आणि सोन्याची रिफायनिंग करणारी कंपनी राजेश एक्सपोर्टसला सेबीनं दणका दिला आहे. सेबीनं या कंपनीवर आर्थिक आकडेवारी चुकीच्या पद्धतीनं सादर केल्याचा आरोप केला आहे. सेबीच्या अंतरिम अहवालानुसार आर्थिक आकडेवारी चुकीच्या पद्धतीनं सादर करण्यात आली आहे. राजेश एक्सपोर्टसनं गेल्या पाच आर्थिक वर्षात 15.15 लाख कोटींचा महसूल चुकीच्या पद्धतीनं सादर केला होता. या कंपनीची उपकंपनी च्या उत्पन्नाच्या जवळपास 99.8 टक्के आहे.

मार्च 2024 मध्ये एका शेअरधारकानं व्यापारी देण्यांसदर्भात तक्रार केली होती. तक्रार मिळाल्यानंतर सेबीनं विस्तृत चौकशी सुरु केली होती. त्यामध्ये राजेश एक्सपोर्टसच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.

राजेश मेहतांना राजेश एक्सपोर्टसमध्ये ट्रेडिंगला बंदी

सेबीनं तपासणीदरम्यान स्वित्झरलँड येथील राजेश एक्सपोर्टसची सहायक कंपनी वाल्कैम्बी एसए संदर्भात चौकशी सुरु केली. कारण राजेश एक्सपोर्टसकडून ती कंपनी प्रमुख ऑपरेशन सेंटर म्हणून दाखवण्यात आली होती. कंपनीच्या रिपोर्टनुसार कन्सोलिडेटेड उत्पन्नापैकी 97 ते 99 टक्के भाग विदेशी सहायक कंपन्यांकडून मिळत होतं. मात्र सेबीनं वाल्कैम्बी एसएच्या स्वतंत्र लेखापरिक्षण खाती आणि राजेश एक्सपोर्टसच्या कन्सोलिडेटेड आकडेवारीत तफावत आढळून आली होती.

मिंटच्या रिपोर्टनुसार वाल्कैम्बी एसएचं प्रत्यक्ष उत्पन्न कंपनीनं दाखवलेल्या उत्पन्नापेक्षा कमी होतं. यामुळं इतर उत्पन्न कोणत्या मार्गानं आला हा प्रश्न उपस्थित आला. याशिवाय सेबीनं केलेल्या आरोपानुसार राजेश एक्सपोर्टसनं विक्री, खरेदी, स्टॉक या संदर्भात इतर सविस्तर माहिती दिली उपलब्ध करुन दिली नाही.

राजेश एक्सपोर्टसनं यासाठी स्विस डेटा सुरक्षा कायदा आणि गोपनीय करारांचा दाखला दिला होता. मात्र, सेबीनं हा दावा फेटाळला होता. भारतीय शेअर बाजारात लिस्ट असलेल्या कोणत्याही कंपनीला भारतीय कायद्यानुसार माहिती द्यावी लागेल, विदेशी गोपनीय कायद्यांची पळवाट चालणार नाही, असं सेबीनं म्हटलं होतं.

कंपनीनं दाखल केलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये विरोधाभास आढळून आला आहे. एकाच फायलिंगमध्ये ग्राहकांची विक्रीची आकडेवारी वेगवेगळी सांगण्यात आली. काही ग्राहक एका रिपोर्टमध्ये दाखवण्यात आले तर दुसऱ्या रिपोर्टमध्ये ते गायब होते. यामुळं कंपनीनं उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

सेबीनं राजेश एक्सपोर्टसचे प्रमुख राजेश मेहता यांना चौकशीत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. राजेश मेहता यांना पुढील आदेशापर्यंत राजेश एक्सपोर्टसच्या शेअरमध्ये ट्रेडिंग करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. चौकशीत आरोप सिद्ध झाले तर भारताच्या कॉर्पोरेट इतिहासात लेखापरिक्षण वादातील सर्वात मोठं प्रकरण असून शकतं. याघटनेनंतर गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली असून आता सेबीच्या अंतिम अहवालाकडे त्यांचं लक्ष लागलंय.

Aviation Sector Fund : महागलेल्या विमान तिकिटांवर सरकारचा उतारा, एव्हीएशन सेक्टरला 10,000 कोटींची मदत

एबीपी माझा ब्युरो — Wed, 3 Jun 2026 19:03:29 +0530

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चे तेल (Crude Oil) आणि विमानाचे इंधन म्हणजेच एटीएफच्या (ATF Aviation Turbine Fuel) किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सध्या देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्र (Aviation Sector) मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. इराण आणि अमेरिका (Iran vs US War) यांच्यात वाढलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. याचा थेट परिणाम पेट्रोल-डिझेलसह विमानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल'वर झाला आहे. इंधन महागल्यामुळे विमान कंपन्यांचा खर्च वाढला असून, त्याचा भार तिकीट दरवाढीच्या रूपाने प्रवाशांवर पडत आहे. या गंभीर परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि विमान कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी आता केंद्र सरकारने मोठी आर्थिक मदत देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

एबीपी नेटवर्कच्या इंडिया@ 2047 या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय उड्डाणमंत्री राम मोहन नायडू यांनी याबाबत वक्तव्य केलं. केंद्र सरकार या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी एव्हिएशन सेक्टरला तब्बल 10,000 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज (Fund) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आशियातील परिस्थितीमुळे एअरलाइन्स आणि सरकारी तेल कंपन्यांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक बोजा कमी करणे हा या फंडचा मुख्य उद्देश आहे.

Aviation Turbine Fuel Rate : मागच्याच महिन्यात किमतीत 8.56 टक्के वाढ

देशात मागच्याच महिन्यात विमानाचे इंधन असणाऱ्या ATF च्या किमतीत 8.56 टक्क्यांची प्रचंड वाढ करण्यात आली होती. या दरवाढीनंतर एटीएफचा भाव प्रति किलोलीटर 96,638 रुपयांवरून थेट 1,04,927 रुपयांवर पोहोचला आहे.

भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे जागतिक पातळीवर होणाऱ्या घडामोडींचा थेट फटका देशांतर्गत विमान कंपन्यांना आणि सरकारी तेल कंपन्यांना (OMCs) सहन करावा लागतो.

Domestic Flight Passenger Drop : देशांतर्गत प्रवाशांच्या संख्येत मोठी घसरण

या वाढत्या महागाईच्या काळात विमान कंपन्यांसमोर आणखी एक मोठं संकट उभं राहिले आहे. मार्च आणि एप्रिल या महिन्यांत विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. मंदी आणि वाढलेल्या तिकिटांमुळे विमान कंपन्यांना अनेक उड्डाणे रद्द करावी लागली आहेत. एका आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात देशांतर्गत विमानाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत 4.2 टक्क्यांनी घसरून 1.38 कोटींवर आली आहे.

Oil Companies Appeal : किमती न वाढवण्याचं तेल कंपन्यांना साकडे

या वाढत्या आर्थिक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी इंडियन एअरलाइन्सने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांसारख्या प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. जोपर्यंत पश्चिम आशियातील युद्ध आणि तणावाची परिस्थिती पूर्णपणे शांत होत नाही, तोपर्यंत देशांतर्गत विमानांसाठी (Domestic Flights) एटीएफच्या किमती वाढवू नयेत, अशी आग्रही विनंती त्यांनी केली आहे. आता सरकारच्या 10 हजार कोटींच्या संभाव्य फंडमुळे विमान प्रवास स्वस्त होणार का आणि विमान कंपन्यांना कशा प्रकारे तातडीची मदत मिळणार, याकडे संपूर्ण उद्योग जगताचं लक्ष लागलं आहे.

ही बातमी वाचा:

Gold Reserve : रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्याकडील सोन्याचा साठा विकला? RBI कडे किती सोने? मोठी आकडेवारी समोर

RBI : तुमच्या घराचा हफ्ता वाढणार की कमी होणार? रिझर्व्ह बँकेची महत्त्वाची बैठक, EMI वर होणार मोठा निर्णय

एबीपी माझा ब्युरो — Wed, 3 Jun 2026 15:59:56 +0530

RBI MPC Meeting Begins : देशातील सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार वर्ग आणि गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली बैठक बुधवारपासून सुरू झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) म्हणजेच मौद्रिक नीती समितीची अत्यंत महत्त्वाची तीन दिवसीय बैठक मुंबईत सुरू झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे आगामी 5 जून रोजी या तीन दिवसांच्या महाबैठकीत झालेल्या निर्णयांची अधिकृत घोषणा करणार आहेत. या बैठकीत केंद्रीय बँक व्याजदरात (Repo Rate) कपात करणार की व्याजदर स्थिर ठेवणार, यावर संपूर्ण देशातील कर्जदारांचे लक्ष लागलं आहे.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) वाढत्या किमती आणि पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव यांमुळे देशांतर्गत आर्थिक धोरणांमध्ये अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक महागाई आणि आर्थिक विकासाचा समतोल कसा राखणार, याबाबत बाजारातील तज्ज्ञांकडून विविध अंदाज वर्तवले जात आहेत. मात्र, बहुतांश बाजार तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँक यंदाही बेंचमार्क रेपो रेटमध्ये (Repo Rate) कोणताही बदल करण्याची शक्यता कमी आहे.

Repo Rate Prediction : रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर स्थिर राहण्याचा अंदाज

मनीकंट्रोलने (Moneycontrol) घेतलेल्या एका ताज्या पोलनुसार, 14 पैकी 10 तज्ज्ञांचे असं स्पष्ट मत आहे की, आरबीआय जून महिन्याच्या या धोरणात्मक पुनरावलोकनात रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर जसाच्या तसा स्थिर ठेवू शकते. तथापि, उर्वरित 4 तज्ज्ञांनी असाही संकेत दिला आहे की, जर देशातील महागाईचा धोका असाच वाढत राहिला, तर व्याजदरात किरकोळ वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2025 पासून आपल्या आर्थिक शिथिलता चक्रांतर्गत रेपो रेटमध्ये एकूण 125 बेसिस पॉईंट्सची कपात केली होती. त्यानंतर मात्र, केंद्रीय बँकेने फेब्रुवारी आणि एप्रिल 2026 मध्ये झालेल्या दोन्ही पॉलिसी बैठकांमध्ये व्याजदरात कोणताही बदल केला नव्हता.

अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, जागतिक पातळीवरील इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि राजकीय घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, हे पाहिल्याशिवाय आरबीआय कोणताही मोठा निर्णय घेणार नाही. जर रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर स्थिर राहिला, तर सर्वसामान्यांना होम लोन किंवा कार लोनच्या ईएमआयमध्ये (EMI) सध्या कोणतीही दिलासादायक सवलत मिळण्याची शक्यता नाही.

Inflation Interest Rate Connection : महागाईचा आणि तुमच्या ईएमआयचा काय संबंध?

जागतिक तणावामुळे क्रूड ऑईल महागल्याने देशात इंधनाचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे किरकोळ महागाई (Retail Inflation) वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सामान्यतः जेव्हा देशात महागाई वाढू लागते, तेव्हा रिझर्व्ह बँक बाजारातील पैशांचा पुरवठा कमी करण्यासाठी रेपो रेट वाढवते. रेपो रेट वाढल्यामुळे बँकांना आरबीआयकडून मिळणारे कर्ज महाग होते. परिणामी, बँका देखील ग्राहकांसाठी होम लोन, कार लोन आणि पर्सनल लोनवरील व्याजदर वाढवतात.

व्याजदर वाढल्यामुळे ग्राहकांच्या कर्जाचा मासिक ईएमआय (EMI) वाढतो. ईएमआय वाढल्याने लोक नवीन घर, गाडी किंवा इतर महागड्या वस्तू खरेदी करणे तात्पुरते पुढे ढकलतात. याच काळात बँका फिक्स डिपॉझिटवर (FD) अधिक व्याज देऊ लागतात, ज्यामुळे लोक पैसे खर्च करण्याऐवजी ते बँकेत बचत करण्यावर भर देतात. यामुळे बाजारातील खरेदी आणि मागणी (Demand) कमी होते. मागणी घटल्यामुळे कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना वस्तूंच्या किमती कमी कराव्या लागतात आणि पर्यायाने देशातील महागाई नियंत्रणात येते. त्यामुळे आता 5 जून रोजी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा काय घोषणा करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

ही बातमी वाचा:

Gold Reserve : रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्याकडील सोन्याचा साठा विकला? RBI कडे किती सोने? मोठी आकडेवारी समोर

Gold Reserve : रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्याकडील सोन्याचा साठा विकला? RBI कडे किती सोने? मोठी आकडेवारी समोर

एबीपी माझा ब्युरो — Wed, 3 Jun 2026 15:35:19 +0530

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या सोन्याच्या साठ्याबाबत (Gold Reserve) मीडिया आणि सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या सर्व उलट-सुलट चर्चा आणि अफवांना पूर्णपणे पूर्णविराम दिला आहे. केंद्रीय बँकेने एक अधिकृत पत्रक जारी करून स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या सोन्याच्या भौतिक साठ्यामध्ये (Physical Gold Reserve) कोणताही बदल झालेला नसून तो पूर्णपणे सुरक्षित आणि स्थिर आहे. ताज्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, रिझर्व्ह बँकेचा एकूण सोन्याचा भौतिक साठा 880.52 टन इतका असून तो पूर्वीइतकाच कायम (Unchanged) आहे.

नक्की काय आहे प्रकरण?

गेल्या काही दिवसांत काही मीडिया रिपोर्ट्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर असा दावा केला जात होता की, रिझर्व्ह बँकेने आपल्या सोन्याच्या साठ्यातील काही हिस्सा बाजारात विकला आहे. अशा प्रकारच्या बातम्यांमुळे देशाच्या आर्थिक वर्तुळात विविध शंका-कुशंका उपस्थित केल्या जात होत्या.

या भ्रामक बातम्यांचे खंडन करताना आरबीआयने म्हटलं आहे की, "आमच्या निदर्शनास असे काही मीडिया रिपोर्ट्स आले आहेत, ज्यामध्ये केंद्रीय बँकेने सोने विकल्याचा दावा केला गेला आहे. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की, हे वृत्त पूर्णपणे चुकीचं, खोटं आणि निराधार आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या साठ्यातून कोणत्याही सोन्याची विक्री केलेली नाही."

दरमहा जाहीर केली जाते आकडेवारी

आरबीआयने स्पष्ट केलं की, सोन्याच्या साठ्याबाबत पारदर्शकता राखण्यासाठी केंद्रीय बँकेतर्फे दर महिन्याला 'आरबीआय बुलेटिन' (RBI Bulletin) प्रसिद्ध केलं जातं. या बुलेटिनमध्ये देशाचा परकीय चलन साठा (Foreign Exchange Reserve) आणि सोन्याच्या साठ्याची अचूक व अधिकृत माहिती दिली जाते. सध्या उपलब्ध असलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, हा सोन्याचा साठा 880.52 टनांवर मजबूत आणि स्थिर आहे.

केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवा

केंद्रीय बँकेने सामान्य जनता आणि गुंतवणूकदारांना आवाहन केलं आहे की, देशाच्या सोन्याच्या साठ्याबाबत किंवा इतर कोणत्याही महत्त्वाच्या आर्थिक विषयांवर केवळ आणि केवळ आरबीआयने जारी केलेल्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा. कोणत्याही सोशल मीडियावरील अफवा किंवा अपुष्ट वृत्ताच्या आधारे कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचू नये. नागरिकांना अधिकृत माहिती हवी असल्यास ते थेट आरबीआयच्या संकेतस्थळावर जाऊन मासिक बुलेटिन तपासू शकतात.

आयात शुल्कात 15 टक्क्यांपर्यंत वाढ

सोन्याच्या अनिर्बंध आयातीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतंच एक मोठं पाऊल उचललं आहे. सरकारने सोनं आणि चांदीवरील आयात शुल्क (Customs Duty) 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्के केलं आहे. आयात शुल्क वाढवण्यामागचा मुख्य उद्देश हाच आहे की, सोन्याची आयात कमी व्हावी, भारतीय रुपयाला (Rupee) बळ मिळावे आणि परकीय चलन साठ्याचे रक्षण व्हावे.

ही बातमी वाचा:

Gold : आता घरांमधील 32,000 टन सोन्यावर सरकारची नजर! काय आहे मोदींचं आवाहन अन् त्यामुळे कोट्यवधी डॉलर्स कसे वाचणार?