ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव वाढला, किती जणांची सुटका, किती जण बेपत्ता?

राष्ट्रीय अभियंता दिन : विकी कौशल ते कृती सेनन! इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेतले, बॉलिवूडमध्ये चमकले

एबीपी माझा वेब टीम — Tue, 15 Sep 2026 23:40:24 +0530

National Engineers Day : आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण आजचा दिवस हा राष्ट्रीय अभियंता दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त आज आपण अशा बॉलिवूड कलाकारांवर एक नजर टाकूया, ज्यांच्या प्रवासाची सुरुवात रुपेरी पडद्यावरून नव्हे, तर इंजिनीअरिंगच्या वर्गातून झाली. इंजिनीअरिंगची पदवी घेतल्यानंतर तंत्रज्ञान, संशोधन किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रात करिअर करण्याचा सर्वसाधारण मार्ग असतो. मात्र, या कलाकारांनी आपल्या सर्जनशीलतेला आणि अभिनयाच्या आवडीला प्राधान्य देत मनोरंजन क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. इंजिनीअरिंगचे कठीण शिक्षण घेण्यापासून ते अभिनयाच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास हेच दाखवून देतो की, शिक्षण आपल्याला एक दिशा देऊ शकते, मात्र आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचवणारे खरे बळ हे आपल्या आवडीत आणि जिद्दीमध्ये असते.

कार्तिक आर्यन

इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यापासून बॉलिवूड स्टार होण्यापर्यंतचा कार्तिक आर्यनचा प्रवास आपल्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्याची प्रेरणा देणारा आहे. त्याने नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमधून बायोटेक्नॉलॉजी इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेतले आहे. शिक्षण घेत असतानाच त्याच्या मनात अभिनेता होण्याचे स्वप्न होते. त्यामुळे कॉलेजच्या शिक्षणासोबतच त्याने ऑडिशन्स देण्यास सुरुवात केली आणि हळूहळू फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आपले स्थान निर्माण केले. आज तो बॉलिवूडमधील लोकप्रिय युवा कलाकारांपैकी एक आहे.

विकी कौशल

विकी कौशलने मुंबईतील राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेतले. मात्र, त्याचे मन सुरुवातीपासूनच अभिनयात होते. त्यामुळे थिएटरपासून सुरुवात केल्यानंतर आणि चित्रपटांमध्ये पडद्यामागे काम केल्यानंतर त्याने अभिनयाच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवले. आज आपल्या दमदार अभिनयाने आणि विविध प्रकारच्या भूमिकांमधून विकीने हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीच्या अभिनेत्यांमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे.

सुशांत सिंह राजपूत

सुशांत सिंह राजपूतने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमध्ये मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगचे शिक्षण सुरू केले होते. मात्र, अभिनय आणि परफॉर्मिंग आर्ट्सबद्दलची त्याची आवड त्याला एका वेगळ्या दिशेने घेऊन गेली. त्याने थिएटरमधून आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली आणि त्यानंतर टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून घराघरात ओळख निर्माण केली. पुढे त्याने चित्रपटांकडे मोर्चा वळवला आणि आपल्या कारकिर्दीत अनेक संस्मरणीय भूमिका साकारल्या.

कृती सेनन

कृती सेननकडे जेपी इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमधून इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनीअरिंगची पदवी आहे. इंजिनीअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिने मॉडेलिंगच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवले आणि त्यानंतर ‘हिरोपंती’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. पुढे विविध प्रकारच्या भूमिका साकारत कृतीने इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची मजबूत ओळख निर्माण केली आणि आज ती हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रमुख अभिनेत्रींपैकी एक आहे.

तापसी पन्नू

तापसी पन्नूने कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेतले असून अभिनयाच्या क्षेत्रात येण्यापूर्वी तिने सॉफ्टवेअर इंजिनीअर म्हणूनही काम केले आहे. मात्र, आपल्या सर्जनशील आवडीला करिअरमध्ये बदलण्याचा निर्णय तिने घेतला. मॉडेलिंगपासून सुरुवात केल्यानंतर तिने चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आणि आपल्या दमदार अभिनयासोबतच आव्हानात्मक व हटके भूमिका निवडण्यासाठी ओळख निर्माण केली. आज तापसी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अशा अभिनेत्रींपैकी एक आहे, जी आपल्या भूमिकांमधून सातत्याने नवनवीन प्रयोग करताना दिसते.

मोठी बातमी! UPI पेमेंट शुल्काचं अंतिम सूत्र समोर, 5 हजारासाठी किती रुपये कट होणार? जाणून घ्या गणित

गणेश लटके — Tue, 15 Sep 2026 21:37:57 +0530

UPI Payment News : UPI व्यवहार शुल्कासंदर्भात सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार, 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर व्यापाऱ्यांना 0.4 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. NPCI ने दिलेल्या माहितीनुसार, 15 ऑक्टोबरपासून व्यापाऱ्यांना UPI द्वारे होणाऱ्या 2000 रुपयांच्या व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क भरावे लागेल. सोमवारीच सरकारने स्पष्ट केले होते की, बँका किंवा पेमेंट सेवा प्रदाते 2000 रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकत नाहीत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने या संदर्भात एक निवेदनही जारी केले आहे.

कमाल मर्यादा काय असेल?

या शुल्काला मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणतात. हे शुल्क 0.4 टक्के असेल, परंतु त्याची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार 300 निश्चित करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या ग्राहकाने व्यापाऱ्याला 75000 किंवा त्याहून अधिक रकमेचे UPI पेमेंट केले, तर 0.4 टक्के दराने शुल्क 300 पेक्षा जास्त असू शकते, परंतु व्यापाऱ्याला फक्त कमाल 300 चा MDR आकारला जाईल.

रक्कम लागू एमडीआर व्यापाऱ्याला भरावा लागणारा एमडीआर

2000 0
3000 0.40 टक्के 12 रुपये
50000 0.40 टक्केरु 200 रुपये
75000 किंवा अधिक फिस्क 300 300 रुपये

नवीन नियम काय असणार?

नवीन UPI मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) चौकट 15 ऑक्टोबर 2026 पासून निवडक व्यापारी (P2M) व्यवहारांसाठी लागू केली जाईल. याव्यतिरिक्त, 2000 पर्यंतच्या सर्व व्यवहारांसाठी UPI ग्राहकांसाठी पूर्णपणे विनामूल्य असेल. नवीन नियमांनुसार, QR कोडद्वारे दरमहा 1 लाख पर्यंत कमाई करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना कोणताही MDR भरावा लागणार नाही.

विशिष्ट श्रेणींवर एकसमान शुल्क आकारलं जाणार

याव्यतिरिक्त, रेल्वे आणि इंधन यांसारख्या विशिष्ट श्रेणींमध्ये 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर 5 चे एकसमान शुल्क आकारले जाईल आणि इतर उच्च-मूल्याच्या P2M व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा 300 असणार आहे..

लहान विक्रेत्यांसाठी निधी

या सरकारी उपक्रमांतर्गत लहान विक्रेते आणि टियर-3 बाजारपेठांसाठी डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्याकरिता एक विशेष निधी देखील तयार केला जाईल. सर्व व्यापाऱ्यांसाठी 2,000 पर्यंतचे लहान-मूल्याचे UPI व्यवहार, जे एकूण UPI P2M व्यवहारांपैकी 95% पेक्षा जास्त आहेत, त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

UPI Charge Rules : तुमच्या 2,000 रुपयांवरील ऑनलाईन व्यवहारांवर टॅक्स लागणार का? सरकारकडून मोठी माहिती समोर

एबीपी माझा ब्युरो — Tue, 15 Sep 2026 18:35:01 +0530

UPI Charge Rules Updates : युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या शुल्काबाबत पसरलेल्या अफवा आणि व्यापारी वर्गातील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या केवळ व्यापारी (P2M) व्यवहारांवरच मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होऊ शकतो. तर सामान्य नागरिकांमधील आपापसातील व्यवहार (P2P Person to Person) नेहमीप्रमाणे पूर्णपणे मोफतच राहणार आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि लहान व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

UPI Free Transactions : 96 टक्के व्यवहार पूर्णपणे मोफत!

अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात होणाऱ्या एकूण डिजिटल व्यवहारांचा विचार करता:

लहान व्यवहार पूर्णपणे मोफत : 96 टक्के UPI मर्चंट (P2M) व्यवहार हे 2,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असतात. त्यामुळे या सर्व व्यवहारांवर शून्य टक्के शुल्क लागू असून ते पूर्णपणे मोफत आहेत.

केवळ 4 टक्के व्यवहारांवर परिणाम : 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे मोठे खरेदी व्यवहार केवळ 4 टक्के असतात. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट फटका कोणत्याही लहान व्यापाऱ्याला किंवा ग्राहकाला बसणार नाही.

एमडीआर (MDR) कोणासाठी?

डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरणारे मोठे व्यापारी आधीपासूनच 1 ते 2 टक्के MDR शुल्क भरत आहेत. आता हाच नियम UPI द्वारे मोठ्या रकमेचे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या मर्चंट्सवर लागू केला जाऊ शकतो.

P2P vs P2M Difference : P2P आणि P2M मधील फरक काय?

P2P (Person to Person) : तुम्ही मित्र, नातेवाईक किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या बँक खात्यावर कितीही रक्कम पाठवली, तरी त्यावर एक रुपयाही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही. ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे.

P2M (Person to Merchant) : जेव्हा तुम्ही दुकानात, शॉपिंग मॉलमध्ये किंवा ऑनलाईन शॉपिंग करताना मर्चंट क्यूआर (QR) कोडवरून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रुपयांचे पेमेंट करता, तेव्हा हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे तर संबंधित व्यापाऱ्याकडून (MDR स्वरूपात) आकारले जाते.

No UPI Charge On Customers : ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त भार नाही

अनेक मर्चंट्स डिस्काउंट आणि ईएमआय (EMI) ऑफर्स देऊन ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे 2,000 रुपयांवरील व्यवहारांवर लागणारे हे संभाव्य शुल्क व्यापारी स्वतः सहन करतात, ग्राहकांकडून ते वेगळे वसूल केले जात नाहीत. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन UPI वापरावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.

ही बातमी वाचा:

Gold Silver Price Today: ऐन सणासुदीत सोन्याचे भाव घसरले; 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार 'इतके' रुपये, पाहा आजचे सोने-चांदीचे दर

फक्त 4 टक्के व्यवहारांवरच UPI शुल्क लागू, 96 टक्के व्यवहार विनामूल्य, व्यापाऱ्यांच्या विरोधानंतर सरकारचं स्पष्टीकरण

गणेश लटके — Tue, 15 Sep 2026 18:33:43 +0530

UPI Payment Charges Rule : UPI व्यवहारांसंदर्भात (UP Transactions ) सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर आता शुल्क आकारले जाणार आहे. म्हणजेच, 2000 पर्यंतचे व्यवहार पूर्णपणे मोफत असतील. यामुळे जनतेमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. शिवाय, व्यापाऱ्यांनीही याला विरोध दर्शवला आहे. यानंतर, सरकारने स्वतःच याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.

व्यापारी आधीच शुल्क भरत आहेत

अर्थ मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डसारख्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचा वापर करणारे व्यापारी आधीच MDR शुल्काच्या स्वरूपात अंदाजे 1 ते 2 टक्के शुल्क भरतात. मोठे किरकोळ विक्रेते आणि व्यापारी सहसा ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारत नाहीत. त्याऐवजी, ते सवलती आणि EMI ऑफर्सद्वारे कार्ड वापरास प्रोत्साहन देतात. याव्यतिरिक्त, व्यापारी पेमेंट स्वीकारण्यासाठी आधीच शुल्क भरतात. याचे कारण असे की डिजिटल पेमेंटमुळे अधिक खरेदी होते आणि मोठ्या रकमेचे व्यवहार सुलभ होतात, जे व्यापारी आधीच सोसत आहेत.

96 टक्के व्यवहार आधीच विनामूल्य

मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, 96 टक्के UPI व्यापारी (P2M) व्यवहार 2000 पेक्षा कमी रकमेचे आहेत आणि ते 100 टक्के शुल्क-मुक्त आहेत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की बहुतेक लोक 2000 पेक्षा कमी किमतीच्या वस्तू खरेदी करतात आणि तेवढीच रक्कम भरतात. 2000 पेक्षा कमी रकमेचे व्यवहार एकूण व्यवहारांपैकी 96 टक्के आहेत. UPI शुल्क फक्त 4 टक्के व्यवहारांवर लागू होते. याचा लहान व्यापाऱ्यांवर किंवा लहान व्यवहारांवर परिणाम होत नाही. ग्राहकांना कोणतेही व्यवहार शुल्क भरावे लागत नाही. पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना MDR लागू होतो.

UPI Payment : P2P व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य

सरकारच्या या अपडेटवरून हे स्पष्ट होते की 2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांचाही व्यक्तींवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही. हे शुल्क फक्त व्यापाऱ्यांच्या पेमेंटवर लागू होईल. P2P म्हणजेच यूपीआय व्यवहार, व्यक्तींसाठी सर्वसाधारणपणे पूर्णपणे विनामूल्य असतात.

UPI Payment Charges Rule: सरकारकडून अधिसूचना जारी

दरम्यान, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007' मध्ये अलीकडेच केलेल्या सुधारणांनंतर यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर संभाव्य शुल्काबाबत सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 2007 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर किंवा रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड वापरून केलेल्या व्यवहारांवर ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

Gold Silver Price Today: ऐन सणासुदीत सोन्याचे भाव घसरले; 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार 'इतके' रुपये, पाहा आजचे सोने-चांदीचे दर

जयदीप मेढे — Tue, 15 Sep 2026 12:41:37 +0530

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आज, 15 सप्टेंबर रोजी देशातील सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे, तर चांदीच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. सोन्याचा भाव (Gold Price) 500 रुपयांनी कमी होऊन 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे. दुसरीकडे, चांदीचा दर (Silver Price) 2,34,600 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर स्थिर आहे. त्यामुळे सोने खरेदी करणाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी चांदीच्या दरात घट न झाल्याने ग्राहकांना चांदी स्वस्त होण्याची प्रतीक्षा कायम आहे.

Gold Price Today: सोन्याच्या दरात 500 रुपयांची घसरण

आज सराफा बाजारात 99.9 टक्के शुद्धतेच्या सोन्याच्या किमतीत (Gold Price) 500 रुपयांची घट झाली आहे. त्यामुळे सोन्याचा दर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे. मागील सत्रात म्हणजेच 14 सप्टेंबर रोजी हेच सोने 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले होते. त्याच्या तुलनेत आज सोन्याच्या दरात 500 रुपयांची घसरण नोंदवण्यात आली आहे.

गेल्या काही दिवसांत सोन्याच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, डॉलरच्या किमतीतील बदल, कच्च्या तेलाचे दर आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यांचा सोन्याच्या भावावर परिणाम होत असतो. आजच्या घसरणीमागे जागतिक बाजारातील विक्रीचा दबावहे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.

Silver Price Today: चांदीच्या दरात कोणताही बदल नाही

सोन्याच्या किमतीत घट झाली असली, तरी चांदीच्या दरात (Silver Price) आज कोणताही बदल झालेला नाही. देशभरात चांदीचा भाव 2,34,600 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर स्थिर आहे. त्यामुळे चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आज ना फायदा मिळाला आहे, ना दरवाढीचा अतिरिक्त फटका बसला आहे. सणासुदीचा काळ आणि लग्नसराईचा हंगाम लक्षात घेता सोने-चांदीच्या दराकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. दिवाळीच्या काळात चांदीची नाणी, दागिने आणि चांदीची भांडी खरेदी करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे चांदीच्या किमतीत भविष्यात काय बदल होतात, हे ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Gold Silver Price: आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने-चांदीची स्थिती काय?

जागतिक बाजारातही आज सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाल्याचे दिसून आले. उपलब्ध माहितीनुसार, स्पॉट गोल्ड (Spot Gold Price) 57.22 डॉलर म्हणजेच 1.3 टक्क्यांनी घसरून 4,291.71 डॉलर प्रति औंसवर आला आहे. त्याचप्रमाणे, चांदीच्या दरातही जवळपास 3 टक्क्यांची घट झाली असून, चांदीचा भाव 62.82 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला आहे. जागतिक बाजारातील या घसरणीमागे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरमधील तेजी यांचा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाईबाबतची चिंता वाढते. त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि मौल्यवान धातूंच्या मागणीवर होऊ शकतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचा परिणाम देशांतर्गत सोने-चांदीच्या दरांवरही होत असतो.

आणखी वाचा

NSE IPO मध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? सबस्क्रिप्शनपूर्वी या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की पाहा

NSE IPO: NSE IPO मध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? सबस्क्रिप्शनपूर्वी या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की पाहा

जयदीप मेढे — Tue, 15 Sep 2026 09:54:45 +0530

NSE IPO : नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या (National Stock Exchange) आयपीओमध्ये (IPO) गुंतवणुकीची संधी शोधत असाल, तर सबस्क्रिप्शन बिड (Subscription Bid) करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या आर्थिक बाबी तपासणे गरजेचे आहे. NSE ची मजबूत नफा क्षमता, व्यवसायातील वाढ, 33 टक्के परतावा, कर्जमुक्त बॅलन्स शीट आणि वाढता डिव्हिडंड पेआउट यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती भक्कम दिसते. मात्र, NSE च्या उत्पन्नातील डेरिव्हेटिव्ह्ज, विशेषतः ऑप्शन्स व्यवहारांवरील अवलंबित्व आणि आयपीओचे मूल्यांकन हे गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचे जोखमीचे मुद्दे ठरू शकतात. त्यामुळे NSE IPO मध्ये बोली लावण्यापूर्वी कोणत्या 5 गोष्टी तपासाव्यात, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

1. नफा क्षमता : NSE आपल्या उत्पन्नातील निम्म्याहून अधिक रक्कम नफ्यात रूपांतरित करते

गुंतवणूकदारांनी सर्वप्रथम NSE च्या नफा क्षमतेकडे लक्ष द्यावे. FY26 मध्ये NSE चा PAT मार्जिन 55.1 टक्के होता. जगातील प्रमुख सूचीबद्ध एक्स्चेंजमध्ये NSE चा हा मार्जिन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीत हा PAT मार्जिन सुमारे 59 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यावरून एक्स्चेंजच्या व्यवसायातील मजबूत ऑपरेटिंग लेव्हरेज दिसून येते. व्यवहारांचे प्रमाण वाढल्यास नफ्यात त्यापेक्षा वेगाने वाढ होऊ शकते.

2. वाढ : उच्च नफा टिकाऊ व्यवसायवाढीवर आधारित आहे का?

केवळ उच्च मार्जिन असणे म्हणजे गुंतवणुकीची संधी आकर्षक आहे असे नाही. FY22 ते FY26 या काळात NSE च्या एकूण उत्पन्नात 20.5 टक्के CAGR नोंदवला गेला. यावरून नफ्यासोबत व्यवसायाचीही ठोस वाढ झाल्याचे दिसते. भारतातील गुंतवणूकदारांची संख्या वाढत असताना, आर्थिक व्यवहारांमध्ये गुंतवणुकीचा वाटा वाढत असताना आणि भांडवली बाजाराचा विस्तार होत असताना ही वाढ भविष्यातही कायम राहील का, हे गुंतवणूकदारांनी तपासणे आवश्यक आहे.

3. परतावा आणि बॅलन्स शीट : कर्जाशिवाय 33 टक्के ROE

FY26 मध्ये NSEने 33 टक्के Return on Equity (ROE) नोंदवला. जगातील प्रमुख एक्स्चेंजमध्ये हा परतावा आघाडीच्या स्तरावर आहे. विशेष म्हणजे हा परतावा कर्जमुक्त बॅलन्स शीटवर मिळवला आहे. NSE कडे सुमारे 68,198 कोटी रुपयांची ट्रेझरी गुंतवणूक देखील होती. त्यामुळे IPO ची किंमत किंवा मूल्यांकन पाहण्याबरोबरच कंपनीची बॅलन्स शीट आणि भांडवलाचा कार्यक्षम वापर याकडेही गुंतवणूकदारांनी लक्ष द्यावे.

4. भागधारकांना परतावा : डिव्हिडंड पेआउटमध्ये मोठी वाढ

NSE चा भागधारकांना मिळणारा परतावाही महत्त्वाचा आहे. FY24 मधील ₹ 18 वरून FY26 मध्ये प्रति शेअर डिव्हिडंड ₹ 35 झाला. याच काळात डिव्हिडंड पेआउट रेशो 54 टक्क्यांवरून 84 टक्क्यांपर्यंत वाढला. म्हणजेच कंपनीच्या नफ्यातील मोठा हिस्सा भागधारकांना परत केला जात आहे. मात्र, भविष्यातील विस्तार आणि गुंतवणुकीच्या गरजा लक्षात घेता एवढा उच्च पेआउट कायम राहू शकेल का, हेही तपासणे आवश्यक आहे.

5. सर्वात मोठा धोका : NSEचा नफा डेरिव्हेटिव्ह्जवर किती अवलंबून आहे?

IPO मध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी कदाचित हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा तपासणे गरजेचे आहे. NSEच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज, विशेषतः ऑप्शन्समधून येतो. त्यामुळे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम, गुंतवणूकदारांचे वर्तन आणि डेरिव्हेटिव्ह्जसंदर्भातील भविष्यातील नियामक बदल यांचा NSE च्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा. आजचा NSE चा उच्च नफा हा व्यवसायाच्या मूलभूत ताकदीमुळे आहे की डेरिव्हेटिव्ह्जमधील असामान्य वाढीचाही त्यात मोठा वाटा आहे?

एकंदरीत, NSE IPO च्या बाजारात उतरताना उच्च PAT मार्जिन, मजबूत व्यवसायवाढ, 33 टक्के ROE, कर्जमुक्त बॅलन्स शीट आणि वाढता भागधारक परतावा अशी मजबूत आर्थिक स्थिती घेऊन येत आहे. मात्र, IPO मध्ये गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना केवळ नफा पाहणे पुरेसे नाही. NSE च्या सध्याच्या नफ्याची टिकाऊपणा आणि विशेषतः डेरिव्हेटिव्ह्जवरील अवलंबित्वाच्या तुलनेत IPO चे मूल्यांकन किती योग्य आहे, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.

(टीप- शेअर बाजार, म्यूच्यूअल फंड हे जोखमीच्या अधीन असतात. या लेखात दिलेली माहिती ही प्राथमिक स्वरुपाची असून आम्ही कोणताही दावा करत नाही. या लेखामागचा गुंतवणुकीसाठी शिफारस, सल्ला देण्याचा उद्देश नाही. तुम्हाला गुंतवणूक करायची असेल तर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)

आणखी वाचा

UPI Payment Charges Update Marathi News: UPI पेमेंटद्वारे 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या व्यावहारावर शुल्क आकारले जाणार?; केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी

UPI Payment Charges Update Marathi News: UPI पेमेंटद्वारे 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या व्यावहारावर शुल्क आकारले जाणार?; केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी

मुकेश चव्हाण — Tue, 15 Sep 2026 07:15:39 +0530

UPI Payment Charges Update Marathi News: केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी UPI पेमेंटसाठी एक नवीन राजपत्र अधिसूचना जारी केली. यामध्ये 2000 रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांना 'शुल्क-मुक्त' (charges-exempt) इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 2000 रुपयांपर्यंतच्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) व्यवहारांवर बँका कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे, 'रुपे' (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवरही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, 2000 रुपयांपर्यंतचे 'रुपे' डेबिट कार्ड व्यवहार आणि UPI व्यवहार यांना अधिकृतपणे 'इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती' (electronic modes of payment) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. (UPI Payment Charges Update Marathi News)

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, या माध्यमांतून पैसे पाठवणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींवर कोणतीही बँक किंवा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही. 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007' (Payment and Settlement Systems Act, 2007) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर संभाव्य शुल्काबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.

As per section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Central Government prohibits banks and system providers from imposing, directly or indirectly, any charges on a person making or receiving payments using debit cards powered by RuPay and UPI… pic.twitter.com/PjND7CJepA
— ANI (@ANI) September 14, 2026

P2P व्यवहार- (UPI Payment Charges Update)

गेल्या महिन्यात, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते की सामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय (UPI) द्वारे केले जाणारे 'पर्सन-टू-पर्सन' (P2P) म्हणजेच व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, व्यापाऱ्यांवर कोणताही व्यापक 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लादला जाणार नाही, असेही सरकारने नमूद केले होते. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानूसार, भविष्यात जर एमडीआर (MDR) लागू केला गेला, तरी तो केवळ विशिष्ट श्रेणीतील व्यापारी व्यवहार आणि एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवरच लागू असेल आणि त्याचा दर अत्यंत नाममात्र असेल. सरकारने पुढे असेही नमूद केले की, अशा परिस्थितीतही हे शुल्क डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर लागू असलेल्या एमडीआरपेक्षा खूपच कमी असेल.

केंद्र सरकारने अधिसूचना का जारी केली? (UPI Payment Charges Rule)

'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007' मध्ये अलीकडेच केलेल्या सुधारणांनंतर यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर संभाव्य शुल्काबाबत सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 2007 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर किंवा रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड वापरून केलेल्या व्यवहारांवर ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

राज्यासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, VIDEO:

UPI वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा! पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, सरकारकडून संभ्रम दूर

गणेश लटके — Mon, 14 Sep 2026 23:58:23 +0530

UPI payment News : यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी महत्वाची आणि दालासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारने UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून UPI शुल्काबाबत सुरू असलेला संभ्रम सरकारने अखेर दूर केला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, बँका आणि पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडर्स 2,000 पर्यंतच्या UPI पेमेंटवर कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकत नाहीत. हा नियम RuPay डेबिट कार्ड वापरून केलेल्या पेमेंटलाही लागू होतो.

सरकारचे स्पष्टीकरण

अर्थ मंत्रालयाने पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, 2007 अंतर्गत एक ज्ञापन जारी केले, ज्यामध्ये 2,000 पर्यंतचे UPI पेमेंट आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट यांचा, शुल्क आकारल्या न जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींमध्ये समावेश आहे. पेमेंट कायद्यातील अलीकडील बदलांमुळे भविष्यात UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाऊ शकते, अशी चिंता निर्माण झाली असताना सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

सर्वसामान्यांना दिलासा

इतकेच नाही तर, सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की सामान्य ग्राहकांना UPI वापरण्यासाठी कोणतेही व्यवहार शुल्क भरावे लागणार नाही. परिणामी, दररोज UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्या सामान्य जनतेने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.

लहान पेमेंटसाठी दिलासा

अर्थ मंत्रालयाच्या या नवीन अधिसूचनेने लहान डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांसाठी परिस्थिती अधिक स्पष्ट केली आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या ग्राहकाने UPI द्वारे 2,000 पर्यंतचे पेमेंट केले, तर बँक किंवा पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडर त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे व्यवहार शुल्क आकारू शकत नाही. भारतात डिजिटल पेमेंट वेगाने वाढत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, जुलै 2026 मध्ये, UPI द्वारे 2,366 कोटी व्यवहार झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य अंदाजे 29.9 लाख कोटी होते.

UPI वर कोणतेही शुल्क नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की कायद्यातील बदलांचा उद्देश सामान्य UPI पेमेंटवर शुल्क आकारणे नाही. नवीन कायद्यामुळे एक अशी चौकट तयार झाली आहे, ज्याअंतर्गत भविष्यात निवडक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर एमडीआर (MDR) आकारला जाऊ शकतो. हे शुल्क सर्व यूपीआय (UPI) पेमेंट्सना लागू होणार नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) यूपीआय पेमेंट्स विनामूल्य राहतील.

मागील काही दिवसांपासून सामान्य वापरकर्त्यांनाही UPI पेमेंटसाठी शुल्क आकारले जाईल, अशी अटकळ सुरू होती. पण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ही केवळ अफवा असल्याचे स्पष्ट करून वृत्त पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे MDR केवळ व्यापाऱ्यांना लागू होतो, ग्राहकांना नाही असे सांगितले.

बँकांचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास खातं गोठवलं जाणार, RBI चा मोठा निर्णय

गणेश लटके — Sun, 13 Sep 2026 23:41:50 +0530

RBI : बँकांचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आरबीआयने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सायबर फसवणुकीशी संबंधित संशयास्पद खात्यांसाठी एका नवीन कार्यपद्धतीचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याअंतर्गत, तपास सुरु असताना खात्यातील संशयास्पद रक्कम किंवा डेबिट तात्पुरते गोठवले जाऊ शकते.

तुमच्या बँक खात्यात अचानक एखादा संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास, त्यातील रक्कम तात्पुरती गोठवली जाऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर आवश्यक असल्यास, संपूर्ण खात्यातून पैसे काढण्यावर किंवा हस्तांतरित करण्यावर तात्पुरती बंदी घातली जाऊ शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सायबर फसवणूक आणि मनी-म्युल खात्यांना हाताळण्यासाठी एका समान प्रक्रियेचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन प्रस्तावाचा उद्देश सायबर फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित होण्यापासून रोखणे हा आहे. ही प्रक्रिया सध्या प्रस्तावाधीन असून, त्यावर जनतेकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.

कोणती बँक खाती गोठवली जाऊ शकतात?

जर बँकेच्या व्यवहार देखरेख प्रणालीने (transaction monitoring system) एखादा व्यवहार संशयास्पद म्हणून ओळखला, जो संभाव्यतः मनी-म्युल व्यवहार किंवा सायबर फसवणुकीशी संबंधित असेल, तर प्रस्तावित नियमांनुसार त्या रकमेवर बंदी घालण्यात येईल. प्रस्तावित नियमांनुसार, 1000 किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार केवळ तेव्हाच संशयास्पद मानला जाईल, जेव्हा बँकेच्या प्रणालीमध्ये फसवणुकीशी संबंधित 'फ्लॅग' (flag) आढळेल. जर संपूर्ण बँक खाते मनी-म्युल खात्यासाठी वापरले जात असल्याचा संशय असल्यास, त्या खात्यातून पैसे काढण्यावर किंवा हस्तांतरणावर तात्पुरती बंदी घातली जाऊ शकते.

मनी-म्युल खाते म्हणजे काय?

मनी-म्युल खाते म्हणजे असे बँक खाते, जे सायबर फसवणूक किंवा बेकायदेशीर मार्गांनी मिळवलेले पैसे स्वीकारण्यासाठी आणि नंतर ते इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले जाते. तथापि, काहीवेळा लोक जाणीवपूर्वक आपली खाती या उद्देशासाठी वापरतात, तर काहीजण पूर्ण माहितीशिवाय आपले बँक खाते दुसऱ्या कोणालातरी देऊन टाकतात.

खाते रोखल्यास ग्राहकाला काय मिळेल?

जर बँकेने एखाद्या खात्यावर तात्पुरती डेबिट बंदी घातली, तर बँकेने ग्राहकाला पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. सूचनेमध्ये बंदीचे कारण, ती उठवण्याची प्रक्रिया आणि व्यवहारांबद्दल तपशील देणे आवश्यक आहे. ग्राहकाला प्रतिसाद देण्यासाठी 20 दिवसांपर्यंतचा कालावधी मिळू शकतो. तात्पुरती डेबिट बंदी साधारणपणे 60 दिवसांपर्यंत असते.

नवीन नियम कधी लागू होतील?

सध्या, हे आरबीआयचे मसुदा नियम आहेत, अंतिम नियम नाहीत. आरबीआयने सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी 2 ऑक्टोबर, 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वे 1 एप्रिल, 2027 पासून अंमलात येतील.

ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव वाढला, किती जणांची सुटका, किती जण बेपत्ता?

गणेश लटके — Sun, 13 Sep 2026 23:07:44 +0530

Attack on an Indian ship : भारतासाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये एकूण 14 कर्मचारी होते. 13 जणांची सुटका करण्यात यश मिळालं असल्याची माहिती मिळत आहे. अजून एकाचा शोध सुरु आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही घयना घडली आहे. भारताने तात्काळ तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी केलं आहे.

ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'एमटी एल गाया' या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा भारताने निषेध केला आहे. जहाजावरील 14 भारतीय कर्मचाऱ्यांपैकी 13 जणांना वाचवण्यात आले असून, बेपत्ता असलेल्या भारतीय नागरिकाचा शोध आणि बचाव कार्य सुरू असल्याचे भारताने सांगितले. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सांगितले की, ओमानमधील भारतीय दूतावास परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून ओमानच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील केशम बेटाजवळ एका इराणी मालवाहू जहाजाची दुसऱ्या जहाजाशी टक्कर झाल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर हे निवेदन जारी करण्यात आले. इराणी सरकारी माध्यमांनी या घटनेत एकाचा मृत्यू झाल्याचे आणि चार जण जखमी झाल्याचे वृत्त दिले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे, की आज ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एमटी एल गाया या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो. जहाजावरील 14 भारतीय कर्मचाऱ्यांपैकी आतापर्यंत 13 जणांना वाचवण्यात आले आहे. बेपत्ता असलेल्या भारतीय नागरिकाचा शोध आणि बचाव कार्य सुरू आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, तणाव तात्काळ कमी करण्यासाठी आणि प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद व राजनैतिक मार्गांचा वापर करण्याच्या भारताच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या प्रदेशात व्यापारी जहाजे, खलाशी, नागरिक आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे अस्वीकार्य आहे.

तणाव तात्काळ कमी करण्यासाठी आणि प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अधिक संवाद आणि राजनैतिक मार्गांचा वापर करण्याच्या आमच्या आवाहनाचा आम्ही पुनरुच्चार करतो. या प्रदेशात व्यापारी जहाजे, खलाशी, नागरिक आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे अस्वीकार्य आहे. भारताने या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमधून सुरक्षित नौकानयन आणि व्यापारी वाहतूक पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहनही केले. परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले, की आम्ही या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमधून मुक्त आणि सुरक्षित नौकानयन आणि व्यापाराचा प्रवाह लवकरात लवकर पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन करतो.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हल्ला

भारताचे हे निवेदन होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपास पुन्हा निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, जिथे रविवारी सकाळी केशम बेटाजवळ एका इराणी मालवाहू जहाजावर हल्ला झाला होता. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी सांगितले की, या हल्ल्यात एक व्यक्ती ठार झाली आणि चार जण जखमी झाले. युनायटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स मॉनिटरने स्वतंत्रपणे सांगितले की, सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या एका जहाजावर क्षेपणास्त्र आदळल्याने आग लागली आणि लोकांना बाहेर काढण्याची मोहीम सुरू झाली. तथापि, ही तीच घटना होती की नाही हे लगेच स्पष्ट झाले नाही. या हल्ल्यासाठी एक दहशतवादी शत्रू जबाबदार आहे. या कथित हल्ल्याच्या काही तास आधी, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन म्हणाले होते की, आमचे लोक घाबरणार नाहीत. इराण शरणागती पत्करणार नाही.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जलवाहतुकीच्या व्यवस्थापनासाठी इराण आणि ओमानच्या प्रयत्नांवर चर्चा करण्यासाठी ओमानमध्ये प्रादेशिक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची नियोजित बैठक होणार होती, त्याच्या एक दिवस आधी हे हल्ले झाले. इराणने म्हटले आहे की, जलमार्गाच्या व्यवस्थापनाबाबत ओमानसोबत झालेल्या करारामुळे ही सामुद्रधुनी आपोआप जलवाहतुकीसाठी पुन्हा खुली होणार नाही. पेझेश्कियन यांनी शनिवारी सांगितले: अमेरिकेने आपली नाकेबंदी संपवल्यासच हा जलमार्ग खुला केला जाईल.

राष्ट्रीय अभियंता दिन : विकी कौशल ते कृती सेनन! इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेतले, बॉलिवूडमध्ये चमकले

कार्तिक आर्यन

विकी कौशल

सुशांत सिंह राजपूत

कृती सेनन

तापसी पन्नू

मोठी बातमी! UPI पेमेंट शुल्काचं अंतिम सूत्र समोर, 5 हजारासाठी किती रुपये कट होणार? जाणून घ्या गणित

कमाल मर्यादा काय असेल?

रक्कम लागू एमडीआर व्यापाऱ्याला भरावा लागणारा एमडीआर

नवीन नियम काय असणार?

विशिष्ट श्रेणींवर एकसमान शुल्क आकारलं जाणार

लहान विक्रेत्यांसाठी निधी

UPI Charge Rules : तुमच्या 2,000 रुपयांवरील ऑनलाईन व्यवहारांवर टॅक्स लागणार का? सरकारकडून मोठी माहिती समोर

UPI Free Transactions : 96 टक्के व्यवहार पूर्णपणे मोफत!

एमडीआर (MDR) कोणासाठी?

P2P vs P2M Difference : P2P आणि P2M मधील फरक काय?

No UPI Charge On Customers : ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त भार नाही

व्यापारी आधीच शुल्क भरत आहेत

96 टक्के व्यवहार आधीच विनामूल्य

UPI Payment : P2P व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य

UPI Payment Charges Rule: सरकारकडून अधिसूचना जारी

Gold Silver Price Today: ऐन सणासुदीत सोन्याचे भाव घसरले; 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार 'इतके' रुपये, पाहा आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Price Today: सोन्याच्या दरात 500 रुपयांची घसरण

Silver Price Today: चांदीच्या दरात कोणताही बदल नाही

Gold Silver Price: आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने-चांदीची स्थिती काय?

NSE IPO: NSE IPO मध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? सबस्क्रिप्शनपूर्वी या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की पाहा

1. नफा क्षमता : NSE आपल्या उत्पन्नातील निम्म्याहून अधिक रक्कम नफ्यात रूपांतरित करते

2. वाढ : उच्च नफा टिकाऊ व्यवसायवाढीवर आधारित आहे का?

3. परतावा आणि बॅलन्स शीट : कर्जाशिवाय 33 टक्के ROE

4. भागधारकांना परतावा : डिव्हिडंड पेआउटमध्ये मोठी वाढ

5. सर्वात मोठा धोका : NSEचा नफा डेरिव्हेटिव्ह्जवर किती अवलंबून आहे?

P2P व्यवहार- (UPI Payment Charges Update)

केंद्र सरकारने अधिसूचना का जारी केली? (UPI Payment Charges Rule)

राज्यासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, VIDEO:

संबंधित बातमी:

UPI वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा! पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, सरकारकडून संभ्रम दूर

सरकारचे स्पष्टीकरण

सर्वसामान्यांना दिलासा

लहान पेमेंटसाठी दिलासा

UPI वर कोणतेही शुल्क नाही

बँकांचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास खातं गोठवलं जाणार, RBI चा मोठा निर्णय

कोणती बँक खाती गोठवली जाऊ शकतात?

मनी-म्युल खाते म्हणजे काय?

खाते रोखल्यास ग्राहकाला काय मिळेल?

नवीन नियम कधी लागू होतील?

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हल्ला