सर्वाधिक सुट्ट्या मिळणाऱ्या भारतातील सरकारी नोकऱ्या कोणत्या? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Donald Trump : भारताच्या IT कंपन्यांवर अमेरिकेचा सर्जिकल स्ट्राईक, TCS, Wipro, Infosys, Cognizant सह बड्या कंपन्या पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेट कार्यक्रमातून आऊट !

युवराज जाधव — Thu, 8 Oct 2026 23:13:40 +0530

US Labour Department न्यूयॉर्क : अमेरिकेच्या परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) कार्यक्रमाबाबत अमेरिकेच्या कामगार विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCL Technologies, Cognizant आणि Capgemini या मोठ्या IT कंपन्यांना या कार्यक्रमातून निलंबित करण्यात आल्याची माहिती अमेरिकेचे कामगार मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग यांनी दिली आहे. याशिवाय Microsoft आणि Adobe यांनाही PERM कार्यक्रमातून निलंबित करण्यात आल्याचे सॉन्डरलिंग यांनी सांगितले. या दोन्ही कंपन्यांविरोधात सुरू असलेल्या अनेक फेडरल तपासांचा या निर्णयाशी संबंध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

IT कंपन्यांवर अमेरिकेची कारवाई

अमेरिकेचे कामगार मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केलेल्या पोस्टमध्ये या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेतील कामगारांच्या हिताचे संरक्षण आणि व्हिसा प्रक्रियेतील कथित गैरवापराला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सॉन्डरलिंग यांनी Cognizant, Infosys, TCS, Wipro, HCL Technologies आणि Capgemini या IT आउटसोर्सिंग कंपन्यांचा विशेष उल्लेख केला.

Microsoft वरही गंभीर आरोप

सॉन्डरलिंग यांनी Microsoft वरही टीका केली. त्यांच्या दाव्यानुसार, 2025 मध्ये Microsoft ने सुमारे 6 हजार अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून कमी केले. त्याचवेळी काही पदांसाठी पात्र अमेरिकन कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे कंपनीकडून यापूर्वी सांगण्यात आल्याचा त्यांनी उल्लेख केला.

Microsoft कडून या प्रकरणी काय भूमिका मांडली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

PERM म्हणजे काय?

Permanent Labor Certification Program (PERM) ही अमेरिकेतील अशी प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे काही नियोक्ते परदेशी नागरिकाला कायमस्वरूपी नोकरीसाठी प्रायोजित करण्यापूर्वी संबंधित पदासाठी पात्र अमेरिकन कर्मचारी उपलब्ध आहे का, याची प्रक्रिया पूर्ण करतात. अमेरिकेच्या कामगार विभागाच्या निर्णयामुळे भारतीय IT कंपन्यांसह अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी नियुक्त करणाऱ्या कंपन्यांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकन कामगारांच्या संरक्षणाचा दावा

सॉन्डरलिंग यांनी या निर्णयाला अमेरिकन कामगारांच्या हितासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. व्हिसा प्रक्रियेचा कथित गैरवापर थांबवणे आणि अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण करणे हा या कारवाईमागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट

दरम्यान, अमेरिकेचे कामगार सचिव कीथ ई. सॉन्डरलिंग म्हणाले की “आज, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष आणि टास्क फोर्सच्या प्रयत्नांमुळे आम्ही या समस्येच्या मुळावरच घाव घालत आहोत. जगातील काही मोठ्या IT आउटसोर्सिंग कंपन्यांना Permanent Labour Certification Programme मधून मी निलंबित करत आहे. यामध्ये Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL आणि Capgemini यांचा समावेश आहे. तसेच, अनेक सक्रिय फेडरल तपासांच्या पार्श्वभूमीवर Microsoft आणि Adobe यांनाही या कार्यक्रमातून निलंबित करण्यात येत आहे. या कंपन्यांशी संबंधित Permanent Labour Certification अर्ज आम्ही यापुढे स्वीकारणार नाही, तसेच प्रलंबित अर्जांवरही प्रक्रिया केली जाणार नाही.”

हवाई प्रवाशांना मोठा फटका! सणासुदीच्या मुहूर्तावर हवाई प्रवास महागला, नेमकी किती झाली वाढ?

गणेश लटके — Thu, 8 Oct 2026 20:57:19 +0530

Air travel News : सणासुदीच्या काळात विमानाने प्रवास करणाऱ्यांना महागाईचा फटका बसणार आहे. कारण देशातील प्रमुख विमान कंपन्यांनी विमान भाड्यावरील इंधन अधिभारात वाढ जाहीर केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी इंडिगोने इंधन अधिभार वाढवला. आता एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि अकासा एअरनेही इंधन अधिभार वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलच्या (एटीएफ) किमतीत सातत्याने होणाऱ्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हे नवीन दर 9 ऑक्टोबरपासून लागू होतील आणि त्याचा प्रवाशांच्या एकूण विमान भाड्यावर निश्चितच परिणाम होईल.

विमान कंपनीच्या एकूण खर्चात इंधनाचा मोठा वाटा

कंपन्यांच्या मते, भू-राजकीय घडामोडी आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावरील दबावामुळे गेल्या काही महिन्यांत एटीएफच्या (ATF) किमतींमध्ये चढ-उतार झाला आहे. या अलीकडील दरवाढीमुळे विमान कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. विमान कंपनीच्या एकूण खर्चात इंधनाचा मोठा वाटा असतो. नवीन इंधन अधिभारामुळे इंधनाच्या वाढलेल्या खर्चाची काही प्रमाणात भरपाई होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे दोन्ही विमान कंपन्यांना त्यांचे विविध मार्ग सुरू ठेवता येतील. एअर इंडिया एक्सप्रेससाठी नवीन अधिभार 9 ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून (IST) केलेल्या नवीन बुकिंगवर लागू होईल. एअर इंडियासाठी, तो 9 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून (IST) केलेल्या नवीन बुकिंगवर लागू होईल. अधिभाराची रक्कम विमानाचा मार्ग आणि अंतरावर अवलंबून असेल.

देशांतर्गत विमानांवर किती इंधन अधिभार लागू होईल?

एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसने विमानाच्या अंतरावर अवलंबून, एकेरी देशांतर्गत विमानांसाठी इंधन अधिभार 400 ते 1200 दरम्यान निश्चित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानांसाठी देखील 55 ते 215 दरम्यान अधिभार आकारला जाईल. याचा अर्थ असा की, वाढत्या एटीएफ (ATF) किमतींचा परिणाम आता देशांतर्गत आणि काही आंतरराष्ट्रीय विमान भाड्यांमध्ये दिसून येईल.

अकासा एअरने इंधन अधिभारात इतकी वाढ केली

अकासा एअरच्या म्हणण्यानुसार, 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून केलेल्या सर्व नवीन बुकिंगवर नवीन इंधन अधिभार लागू होईल. नवीन नियमांनुसार, देशांतर्गत विमानांतील प्रवाशांना प्रवास केलेल्या अंतरावर अवलंबून, 375 ते 1150 पर्यंत अतिरिक्त इंधन अधिभार भरावा लागेल. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय विमानांसाठी, अकासा एअरने सहा देश/गंतव्यस्थानांकरिता 2500 चा इंधन अधिभार लावला आहे. याचा अर्थ, या मार्गांवर तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना नियमित तिकीट दराव्यतिरिक्त अतिरिक्त 2500 भरावे लागतील.

इंडिगोनेही आपल्या शुल्कात वाढ केली

इंडिगोनेही 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून केलेल्या नवीन बुकिंगसाठी इंधन शुल्कात वाढ केली आहे. देशांतर्गत विमानांसाठी इंधन शुल्क प्रवास केलेल्या अंतरावर अवलंबून, 375 ते 1300 पर्यंत असेल. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी, मार्गावर अवलंबून हे शुल्क 1000 ते 10 हजार पर्यंत असेल. युरोपसाठी सर्वाधिक 10 हजार शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. इंडिगोने म्हटले आहे की, प्रवाशांवरील भार कमी करण्यासाठी शुल्कातील वाढ प्रत्यक्ष इंधन खर्चापेक्षा कमी ठेवण्यात आली आहे.

GST Council Meeting : अधिकाऱ्यांची अटक करण्याची शक्ती रद्द, 10 हजारांपर्यंतच्या दंडालाही ब्रेक; जीएसटी कौन्सिलचा मोठा निर्णय

एबीपी माझा ब्युरो — Thu, 8 Oct 2026 19:37:52 +0530

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या भारत मंडपम येथील जीएसटी कौन्सिलच्या (GST Council) 57 व्या बैठकीत व्यापारी आणि उद्योग जगतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जीएसटी नियमांचे पालन सुलभ करण्यासाठी आणि कायदेशीर विवाद कमी करण्यासाठी या बैठकीत कौन्सिलने जीएसटी कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांना असलेले अटक करण्याचे अधिकार (Power to Arrest) पूर्णपणे रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील व्यावसायिक आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जीएसटी रिफंड मंजूर करण्याची मुदत 15 दिवसांवरून थेट 10 दिवसांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यवसायांना अडकलेला निधी तुलनेने लवकर उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, जीएसटी दरांच्या रचनेत सध्या कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. दरांशी संबंधित मुद्द्यांचा विचार आता वर्षातून एकदाच केला जाणार आहे. सरकारचा भर आता करदरांपेक्षा करव्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि चेहरा-विरहित करण्यावर असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं.

GST Arrest Power Removed : खटला भरण्याची मर्यादा 1 कोटींवरून 5 कोटींवर

जीएसटी कौन्सिलने या बैठकीत व्यापाऱ्यांवरील कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार दूर करताना अनेक दिलासादायक निर्णय दिले आहेत:

जीएसटी कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांकडे असलेले अटकेचे सर्व अधिकार मागे घेण्यात आले आहेत.

जीएसटी उल्लंघनाबाबत थेट खटला भरण्याची (Prosecution) मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून वाढवून थेट 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

गुन्ह्यांसाठी असणारी किमान शिक्षेची तरतूद हटवण्यात आली असून, आता दंड किंवा शिक्षेचे स्वरूप हे पूर्णपणे न्यायव्यवस्थेच्या (Judiciary) अधिकारात राहील.

GST General Penalty Reduced : सामान्य दंड 25 हजारांवरून थेट 10 हजार रुपये

छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देताना कौन्सिलने सामान्य दंडाच्या रकमेमध्ये मोठी कपात केली आहे. ज्या उल्लंघनासाठी पूर्वी कोणतीही दंडाची रक्कम निश्चित नव्हती, अशा प्रकरणात आधी थेट 25 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जात होता. जीएसटी कौन्सिलने हा दंड आता 10 हजार रुपयांवर आणला आहे.

GST Tax Recovery : कर भरण्यास उशीर करणाऱ्यांवर व्याज आणि दंड लागू

बैठकीत कौन्सिलने हेदेखील स्पष्ट केले आहे की, जे करदाते (Taxpayers) वेळेवर रिटर्न फाइल करणार नाहीत, कर भरण्यास उशीर करतील किंवा चुका करतील, त्यांच्याकडून कराची वसुली केली जाईल. अशा व्यापाऱ्यांवर व्याज आणि प्रमाणात दंड (Proportionate Penalty) आकारला जाईल. मात्र, केवळ कर उशिरा भरल्याच्या कारणावरून कोणतीही कठोर किंवा जाचक कारवाई केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या बैठकीत कर दरांमध्ये (GST Rates) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

ही बातमी वाचा:

Home Loan : रेपो रेट वाढताच बँकांनी व्याज दर वाढवले, गृहकर्जाचा हप्ता वाढणार, 4 मोठ्या बँकांकडून व्याज दरात वाढ

कमी काळात नोकरी हवीय? मग हे अभ्यासक्रम निवडा, 6 महिन्यात नोकरी मिळवा, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

गणेश लटके — Thu, 8 Oct 2026 19:17:31 +0530

Career Tips : अलिकडच्या काळात नोकरी मिळवणे कठीण झाले आहे. कारण प्रत्येक क्षेत्रात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. आजच्या जगात, केवळ पदवी मिळवणे पुरेसे नाही. तुमच्याकडे कौशल्ये असणे देखील आवश्यक आहे. कंपन्या विशिष्ट क्षेत्रात व्यावहारिक कौशल्ये असलेल्या लोकांना अधिकाधिक नोकरीवर ठेवत आहेत. यामुळेच तरुणांमध्ये अल्प-मुदतीच्या कौशल्य अभ्यासक्रमांची मागणी वाढत आहे. अशा अभ्यासक्रमांबद्दल जाणून घेऊया जे सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीत पूर्ण करता येतात आणि नोकरीच्या संधी देखील उपलब्ध करून देऊ शकतात.

डिजिटल मार्केटिंगची वाढती मागणी

आजकाल डिजिटल मार्केटिंग तज्ञांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. हे अभ्यासक्रम एसइओ (SEO), सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग आणि ऑनलाइन जाहिरात यांसारखी कौशल्ये शिकवतात.

नोकरी

डिजिटल मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह
एसइओ एक्झिक्युटिव्ह किंवा सोशल मीडिया मॅनेजर यांसारख्या पदांवर संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

ग्राफिक डिझायनिंग हा देखील एक चांगला पर्याय

यामध्ये डिझाइन सॉफ्टवेअर वापरून पोस्टर्स, बॅनर्स, लोगो आणि इतर व्हिज्युअल कंटेंट तयार करायला शिकवले जाते.

नोकरी

हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर, तुम्हाला ग्राफिक डिझायनर म्हणून सहज नोकरी मिळू शकते.

डेटा एंट्री आणि ऑफिस ॲप्लिकेशन कौशल्ये

अनेक कंपन्यांना संगणक आणि ऑफिस टूल्सचे ज्ञान असलेल्या उमेदवारांची आवश्यकता असते. डेटा एन्ट्री, एमएस ऑफिस आणि संगणक अनुप्रयोगांशी संबंधित अभ्यासक्रम कमी वेळेत पूर्ण करता येतात.

वेब डेव्हलपमेंट आणि कोडिंग

तांत्रिक क्षेत्रात रस असलेले विद्यार्थी वेब डेव्हलपमेंट किंवा बेसिक प्रोग्रामिंगशी संबंधित अभ्यासक्रम करू शकतात.

नोकरी

वेबसाइट डिझाइन आणि डेव्हलपमेंट कौशल्ये शिकल्याने फ्रीलान्सिंग आणि नोकरी या दोन्हीसाठी संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

आरोग्यसेवा आणि पॅरामेडिकल अभ्यासक्रम

आरोग्यसेवा क्षेत्रात काही अल्प-मुदतीचे कौशल्य अभ्यासक्रम देखील उपलब्ध आहेत.

नोकरी

मेडिकल लॅब असिस्टंट, फिजिओथेरपी असिस्टंट किंवा हेल्थकेअर सपोर्टशी संबंधित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात.

केवळ अभ्यासक्रमाच्या कालावधीवर आधारित निवड करू नका. तुमच्या आवडीचे क्षेत्र आणि त्या कौशल्यांची बाजारातील मागणी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. योग्य अभ्यासक्रम, सराव आणि व्यावहारिक अनुभवाने, अगदी कमी वेळेतही एक चांगले करिअर सुरू करता येते. अलिकडच्या काळात अनेक कौशल्य आधारीत अभ्यासक्रम सुरु झाले आहेत. या अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून तुम्ही कमी काळात देखील चांगली नोकरी किंवा रोजगाराची संधी मिळवू शकता.

Home Loan : रेपो रेट वाढताच बँकांनी व्याज दर वाढवले, गृहकर्जाचा हप्ता वाढणार, 4 मोठ्या बँकांकडून व्याज दरात वाढ

युवराज जाधव — Thu, 8 Oct 2026 18:11:26 +0530

नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं पतधोरणविषयक समितीच्या बैठकीनंतर काल रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी वाढवून 5.50 टक्के करण्यात आला आहे. आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये वाढ केल्यानंतर त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील चार बँकांकडून रेपो रेटमध्ये वाढ होताच रेपो लिंक्ड कर्जाच्या व्याज दरात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळं गृह कर्ज आणि इतर कर्जांचे व्याज दर वाढणार आहेत. तर, रेपो लिंक्ड व्याज दरावर ज्यांनी गृहकर्ज काढली आहेत, त्यांच्या हप्त्याची रक्कम वाढेल किंवा कर्जाचा कालावधी वाढू शकतो.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं फेब्रुवारी 2023 नंतर व्याज दरात वाढ केली आहे. आरबीआयनं फेब्रुवारी 2025 नंतर व्याज दरात कपात सुरु केली होती. रेपो रेट 6.50 टक्क्यांवरुन व्याज दर 5.25 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला होता. आता पुन्हा रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ज्यामुळं कर्ज देखील महागणार आहेत.

आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये वाढ करताच पीएनबी, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदाकडून रेपो लिंक्ड लोनच्या व्याज दरात वाड करण्यात आली आहे. यामुळं रेपो लिंक्ड व्याज दरावर कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांच्या ईएमआयमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे किंवा कर्जाचा कालावधी वाढू शकतो.

पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ इंडियानं कर्जाच्या व्याज दरात वाढ केली आहे. या बँकांचा व्याज दर 8.10 टक्क्यांवरुन 8.35 टक्के करण्यात आला आहे. बँक ऑफ इंडियानं नव्या व्याज दर 7 ऑक्टोबरपासून लागू केला आहे. इंडियन बँकेनं आरबीएलआर दर 7.95 टक्क्यांवरुन वाढवून 8.20 टक्के केला आहे. बँक ऑफ बडोदानं देखील रिटेल लोनसाठी बीआरएलएलआर 8.15 टक्के केला आहे. हे दर 8 ऑक्टोबरपासून लागू आहेत.

रेपो रेट म्हणजे काय?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकांना ज्या व्याज दरानं पैसे देते त्याला रेपो रेट म्हणतात. जेव्हा आरबीआयकडून रेपो रेट वाढवला जातो तेव्हा बँकांना निधी जमा करण्यासाठी अधिक रक्कम खर्च करावी लागते. याचा परिणाम ग्राहकांवर होतो. ज्यामुळं त्यांचं गृहकर्ज किंवा इतर फ्लोटिंग रेट आधारित कर्ज महागते. बँका त्या स्थितीत ईएमआयची रक्कम वाढवतात अथवा ईएमआयची रक्कम तिच ठेवत, कर्जाचा कालावधी वाढवतात.

गृहकर्ज ज्यांनी घेतलं असेल त्यांनी बँकांना व्याज दरवाढीचा ईएमआयवर किंवा कर्जाच्या कालावधीवर काय परिणाम होईल, हे विचारलं पाहिजे. गृहकर्जदारांना शक्य असल्यास त्यांनी दरवर्षी प्रीपेमेंट केल्यास व्याजाची रक्कम कमी होऊ शकते. रेपो रेट वाढल्यानंतर इतर बँका देखील व्याज दरात वाढ करु शकतात.

Share Market Crash : सेन्सेक्स 1000 अंकांनी कोसळला, गुंतवणूकदारांचे 11 लाख कोटी बुडाले, बाजारातील घसरणीचा ट्रेंड कायम?

युवराज जाधव — Thu, 8 Oct 2026 17:00:10 +0530

Share Market Crash : सेन्सेक्स 1000 अंकांनी कोसळला, गुंतवणूकदारांचे 11 लाख कोटी बुडाले, बाजारातील घसरणीचा ट्रेंड कायम?

Layoffs : 1 लाख कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार, वाहन क्षेत्रातील लोकप्रिय कंपनीनं मोठा निर्णय घेतला, लेऑफची प्रक्रिया सुरु

युवराज जाधव — Thu, 8 Oct 2026 16:07:15 +0530

नवी दिल्ली : जर्मनीतील लोकप्रिय कार कंपनी फॉक्सवॅगनने 2030 पर्यंत जगभरात आणखी 50 हजार नोकऱ्या संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात कंपनीनं कर्मचाऱ्यांच्या यूनियन सोबत झालेल्या समझोत्यानुसार आणि मार्च 2026 पर्यंतच्या योजनांनुसार जवळपास 50 हजार पदं हळू हळू संपवण्यावर सहमती करण्यात आली होती. यासह काही कर्मचाऱ्यांसोबत स्वेच्छानिवृत्ती आणि निवृत्तीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या देखील झाल्या आहेत.

आता दुसऱ्या टप्प्यात सप्टेंबर 2026 नुसार कंपनीच्या पर्यवेक्षणात्मक बोर्डानं आणखी 50 हजार नोकऱ्यांची कपात करण्यास मंजुरी दिली आहे. म्हणजेच कंपनीकडून जवळपास 1 लाख कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं जाणार आहे. एकाच वेळी एक लाख कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं जाणार नाही. हा कंपनीच्या फ्युचर प्लान 2030 चा भाग आहे. कंपनी हळू हळू पुढील चार वर्षात मनुष्यबळात कपात करणार आहे. फॉक्सवॅगन सध्या संकटात असून 90 वर्षात पहिल्यांदा फेररचनेचा सामना करत आहेत.

कंपनीसमोर मोठी आव्हानं

फॉक्सवॅगननं कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेतला आहे याचा परिणाम कंपनीच्या एकूण 15 टक्के कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो. कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारची कमी झालेली मागणी, अमेरिकन टॅरिफ, चिनी कार उत्पादकांकडून वाढलेली स्पर्धा याचा सामना करावा लागत आहे. फॉक्सवॅगन बाजारातील सद्यस्थितीपाहून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि उत्पादनक्षमता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनी कर्मचारी कपातीद्वारे त्यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या फेररचनेच्या दिशेनं पावलं टाकत आहे.

कंपनी कामगार कपात का करतेय?

फॉक्सवॅगन या कंपनीवर सध्या अनेक कारणांमुळं दबाव आहे. यूरोपमधील इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीत अपेक्षेप्रमाणं तेजी दिसत नाही. चीनच्या कंपन्यांकडून भक्कम स्पर्धक म्हणून स्थान निर्माण करण्यात आलं आहे. जर्मनीत उत्पादन खर्च अधिक आहे, याशिवाय अमेरिकन टॅरिफचा दबाव देखील कंपनीवर आहे.

अमेरिकेनं यूरोपियन यूनियनकडून आयात होणाऱ्या कार आणि ट्रकवरील टॅरिफ 25 टक्क्यांवरुन वाढवून 30 टक्के करण्यात आला आहे. फॉक्सवॅगनचे सीईओ ऑलिव्हर ब्लूम यांच्यामते अमेरिकन टॅरिफच्या नियमांनुसार कंपनीच्या वार्षिक ऑपरेटिंग प्रॉफिटमध्ये 5 अब्ज यूरोचं थेट नुकसान होत आहे. फॉक्सवॅगनच्या तुलनेत अलिशान ब्रँड पोर्शेला टॅरिफमुळं अधिक नुकसान होत आहे. या अडचणींमुळं फॉक्सवॅगनकडून खर्चात कपात करण्यासोबत कामकाज अधिक कौशल्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

तुमचं खातं कोणत्या बँकेत? HDFC बँकेच्या ग्राहकांना मोठा दिलासा, व्याजदरात केली कपात

गणेश लटके — Wed, 7 Oct 2026 23:49:51 +0530

HDFC Bank News : आरबीआयने (RBI) 44 महिन्यांनंतर रेपो रेट वाढवून कर्जाच्या ईएमआयमध्ये वाढ होण्याचे संकेत दिले आहेत. अशातच देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेने, एचडीएफसी बँकेने (HDFC Bank), आपल्या ग्राहकांसाठी गृहकर्जाच्या ईएमआयमध्ये कपात जाहीर केली आहे. एचडीएफसी बँकेच्या ज्या गृहकर्ज ग्राहकांची कर्जे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) शी जोडलेली आहेत, त्यांना आता कमी ईएमआय भरावे लागणार आहेत.

HDFC Bank : बँकेने सर्व कालावधींसाठी एमसीएलआर दरांमध्ये 15 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली

बँकेने सर्व कालावधींसाठी एमसीएलआर दरांमध्ये 15 बेसिस पॉइंट्स (15 बीपीएस) पर्यंत कपात केली आहे. एक बेसिस पॉइंट म्हणजे टक्केवारीच्या शंभरावा भाग. एचडीएफसी बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, सुधारित एमसीएलआर दर 7 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील. या बदलानंतर, एचडीएफसी बँकेचे एमसीएलआर दर आता कर्जाच्या कालावधीनुसार 7.80 टक्के ते 8.55 टक्के पर्यंत आहेत. यापूर्वी, एचडीएफसी बँकेचे एमसीएलआर दर कर्जाच्या कालावधीनुसार 7.90 टक्के ते 8.60 टक्के पर्यंत होते.

एचडीएफसी बँकेने कर्ज दरांमध्ये सुधारणा केली

एचडीएफसी बँकेचा ओव्हरनाइट एमसीएलआर सप्टेंबर 2026 मधील 7.90 टक्केवरुन ऑक्टोबर 2026 मध्ये 7.8 टक्केपर्यंत कमी झाला आहे, म्हणजेच 10 बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे. एक महिन्याचा एमसीएलआर ऑक्टोबर 2026 मधील 7.90 टक्के वरून 7.75 टक्के पर्यंत कमी झाला आहे, म्हणजेच 15 बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे. तीन महिन्यांचा एमसीएलआर 8.05 टक्के वरून 7.95 टक्केपर्यंत कमी झाला आहे, म्हणजेच 10 बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे.

एचडीएफसी बँकेचा सहा महिन्यांचा एमसीएलआर 8.25 वरून 8.15 टक्केपर्यंत आणि एक वर्षाचा एमसीएलआर 8.35 टक्के वरून 8.30 टक्केपर्यंत कमी झाला आहे, म्हणजेच 5 बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे. 2-वर्षांचा एमसीएलआर 8.45 टक्केवरून 8.40 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला आणि 3-वर्षांचा एमसीएलआर देखील सप्टेंबरमधील 8.60 टक्के वरून ऑक्टोबर 2026 मध्ये 5 बेसिस पॉइंट्सने कमी करून 8.55 टक्के करण्यात आला.

MCLR म्हणजे काय?

MCLR म्हणजे एखाद्या विशिष्ट कर्जासाठी वित्तीय संस्थेद्वारे आकारला जाणारा किमान व्याजदर. तो कर्जावरील व्याजदराची किमान मर्यादा निश्चित करतो. जोपर्यंत आरबीआय (RBI) वेगळा निर्णय देत नाही, तोपर्यंत ही दर मर्यादा कर्जदारांसाठी निश्चित राहते. आरबीआयने 2016 मध्ये MCLR लागू केला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बुधवार, 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या आपल्या मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत रेपो दर 5.25 टक्के वरून 5.5 टक्के पर्यंत वाढवला. 44 महिन्यांनंतर आरबीआयने आपला रेपो दर वाढवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

वर्षभरात साखरेच्या दरात 20 टक्के वाढ, साखर कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही तेजी, दरात आणखी वाढ होणार का?

गणेश लटके — Wed, 7 Oct 2026 20:05:50 +0530

Sugar Rate News : सणासुदीच्या काळात साखरेच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळं ग्राहतांच्या खिशाला झळ बसत आहे. साखरेच्या किंमती कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही साखरेच्या किमती वाढत आहेत. जागतिक स्तरावर साखरेच्या किमती विक्रमी पातळीवर असताना, देशांतर्गत बाजारातही किंमती 19 महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत. यामुळे येत्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणखी भार पडण्याची शक्यता आहे.

साखर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये लक्षणीय वाढ

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी साखरेच्या किमतीत 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. साखरेच्या किमतीतील ही वाढ कमी उत्पादनामुळे झाली आहे. अनेक भारतीय साखर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे, ज्यामुळे नजीकच्या भविष्यात साखरेच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते. अनेक साखर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 4 ते 9 टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे.

साखरेच्या दरात एवढी वाढ का होतेय?

साखरेच्या किमतीतील ही वाढ घटलेल्या उत्पादनामुळे झाली आहे. आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांसारख्या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये यावर्षी उत्पादनात घट झाली आहे. या राज्यांमध्ये साखरेचे उत्पादन यावर्षी अंदाजे 28 ते 29 दशलक्ष टनांपर्यंत घटले आहे. हे उत्पादन देशाच्या वापराएवढे आहे.

साखरेच्या गैरवापरावर बंदी येऊ शकते

साखरेचा अतिरिक्त वापर रोखण्यासाठी, इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेच्या गैरवापरावर बंदी घालण्याची सरकार योजना आखत आहे. यामुळे साखरेचा वापर काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो आणि वाढत्या किमतींना आळा बसू शकतो. दरम्यान, गेल्या काही दिवसापासून साखरेच्या दरात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. वाढत्या दरामुळं ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसत आहे. साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करताना दिसत आहे. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारनं साठा मर्यादा देखील निश्चित केली आहे. दरम्यान, नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाआ करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

ऊसाच्या उत्पादनावरही परिणाम होणार

भारतात साधारणपणे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळात साखरेची मागणी वाढते. गणेश चतुर्थी, दसरा आणि दिवाळीसारखे प्रमुख सण या कालावधीत येतात. त्यामुळे मिठाई, बिस्किटे आणि इतर कन्फेक्शनरी उत्पादनांची मागणी वाढते. दरम्यान, मागणीत वाढ झाली की दरात देखील वाढ होते. यावर्षी ऊसाच्या उत्पादनावरही परिणाम होणार आहे. कारण कमी पाऊस काळामुळं ऊसाच्या वाढीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळं साखरेच्या उत्पादनात देखील घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सर्वाधिक सुट्ट्या मिळणाऱ्या भारतातील सरकारी नोकऱ्या कोणत्या? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

गणेश लटके — Wed, 7 Oct 2026 18:23:38 +0530

Government Employee Leave : लोक सरकारी नोकऱ्या (Government Job) केवळ चांगला पगार आणि नोकरीची सुरक्षितता यामुळेच नव्हे, तर सुट्ट्या आणि कामातील उत्कृष्ट संतुलनामुळेही स्वीकारतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारतातील काही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात भरपूर सुट्ट्या मिळतात. रजांचे फायदे मिळतात. सुट्ट्यांचे स्वरूप विभागानुसार वेगवेगळे आहे. दरम्यान, तुम्हाला सर्वाधिक सुट्ट्या मिळणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या कोणत्या आहेत.

शिक्षक आणि प्राध्यापकांच्या नोकऱ्या

शालेय शिक्षक आणि सरकारी महाविद्यालय व विद्यापीठांमधील प्राध्यापक हे सुट्ट्यांच्या संधींमध्ये आघाडीवर असतात. उन्हाळी, हिवाळी आणि सणांच्या सुट्ट्यांव्यतिरिक्त, त्यांना इतर सुट्ट्याही मिळतात. शिक्षकांना परीक्षा, मूल्यमापन आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागत असल्या तरी, त्यांना इतर अनेक सरकारी नोकऱ्यांपेक्षा जास्त सुट्ट्या मिळतात.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोकऱ्या

मंत्रालये, सचिवालये आणि विविध सरकारी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सरकारी सुट्ट्या, शनिवार-रविवारची सुट्टी आणि एकल रजा (EL) मिळते. या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना अनेकदा कामा-जीवनात अधिक चांगले संतुलन अनुभवता येते.

बँकिंग क्षेत्रातील सरकारी नोकऱ्या

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुसरा आणि चौथा शनिवार, रविवार आणि घोषित सार्वजनिक सुट्ट्या मिळतात. अर्जित रजा आणि इतर सुट्ट्यांचे फायदे देखील उपलब्ध असतात. यामुळेच कामाच्या आणि वैयक्तिक आयुष्याच्या संतुलनासाठी बँकिंग नोकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.

सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी मोठी स्पर्धा असते

दरम्यान, सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करत असतात. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी सरकारी जागांसाठी निघालेल्या पदांसाठी परीक्षा देतात. सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी मोठी स्पर्धा आहे. यासाठी मोठी मेहनत घ्यावी लागते. अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी अभ्यास करत असल्याचं पाहायला मिळते. दरम्यान, सरकारी नोकऱ्या या भरवसा असलेल्या नोकऱ्या मान्या जातात. त्यामुळं अनेक विद्यार्थ्यांचा कल हा सरकारी नोकरी मिळवण्याकडेच असतो. दरम्यान, सर्वात जास्त सुट्ट्या देखील सरकारी नोकरदारांनाच मिळतात. यामध्ये शिक्षख असतील प्राध्यापक असतील यांना वर्षभरात भरपूर सुट्ट्या मिळतात. त्याच बरोबर बँकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील वर्षभरात भरपूर सुट्ट्या मिळतात. त्यामुळं अनेक विद्यार्थ्यांचा बँकांमध्ये नोकरी मिळवण्याकडे कल असतो. कारण त्या ठिकाणी रविवारबरोबरच दुसरा आणि चौथा शनिवार देखील सुट्टी मिळते. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक चांगल्या नोकऱ्या आहेत. त्यामुध्ये शनिवार आणि रविवारी देखील सुट्टी मिळते.