नवी दिल्ली : ईपीएफओ म्हणजेच एम्पलॉईज प्रॉविडंट फंड ऑर्गनायझेशनकडून महत्त्वाची बैठक 2 मार्चला आयोजित करण्यात आली आहे. या दिवशी ईपीएफओकडून आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी व्याज दर निश्चित केले जातील. त्यामुळं ईपीएफओ खातेदारांचं लक्ष 2 मार्चच्या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे लागलं आहे.
ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची बैठक 2 मार्चला होणार आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. या बैठकीत ईपीएफओकडून करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीवर किती परतावा मिळाला यावर व्याज दर किती ठेवायचा हे निश्चित केलं जातं.
ईपीएफओकडून 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी व्याजदर 8.25 टक्के ठेवला जाईल अशा आशा व्यक्त केल्या जात आहेत. आगामी काळातील पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुच्चेरी या ठिकाणच्या निवडणुका लक्षात घेऊन व्याज दरात कपात करण्याचा निर्णय सरकार टाळण्याची शक्यता आहे.
रिपोर्टनुसार ईपीएफओकडून 25-26 लाख कोटी रुपयांच्या निधीचं व्यवस्थापन केलं जातं. निवृत्ती नियोजन, करमुक्त निश्चित परतावा यामुळं ईपीएफओचं महत्त्व आहे. बँकेच्या मुदत ठेवी पेक्षा अधिक परतावा ईपीएफओतील गुंतवणुकीतून मिळतो.
ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्र्स्टीजची बैठक ऑक्टोबर महिन्यात पार पडली होती. त्या बैठकीत पीएफ खात्यातून ठराविक रक्कम काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णया निर्णय घेण्यात आला होता. पीएफ खात्यातून पैसे काढण्यासाठी जी 13 कारणं होती त्यात कपात करुन ती आवश्यक गरजा (आजारपण, शिक्षण, लग्न), घर बांधणी वगैरे आणि विशेष स्थिती या तीन प्रवर्गात विभागणी करण्यात आली आहे.
पीएफ खात्यातून रक्कम काढण्याची मर्यादा देखील वाढवण्यात आली आहे. शिक्षणासाठी 10 वेळा पैसे काढता येऊ शकतात. लग्नासाठी 5 वेळा रक्कम काढता येऊ शकते. 12 महिने म्हणजेच एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पीएफ खात्यातून काही कारणांसाठी पैसे काढता येतील.