Donald Trump : भारतावर 100 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लागणार?अमेरिकन संसदेनं मंजुरी दिल्यानंतर ट्रम्प यांच्या हाती मोठी पॉवर, नव्या टॅरिफचं संकट
Donald Trump : अमेरिकेच्या संसेदत सादर करण्यात आलेलं एक विधेयक प्रतिनिधी सभेनं मंजूर केल्यास ट्रम्प यांना टॅरिफ संदर्भातील अधिकार मिळणार आहेत.
नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या संसदेत हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह्जकडून रशियावर निर्बंध लादणारं विधेयक मंजूर केलं जाऊ शकतं. जर, हे विधेयक मंजूर झालं तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लादण्याचा अधिकार मिळू शकतो. या विधेयकात थेट भारताचं नाव नसलं तरी याचा भारतावर परिणाम होऊ शकतो. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह्जमध्ये या विधेयकावर उद्या मतदान होण्याची शक्यता आहे.
लिंडसे ओ ग्राहम सॅक्शनिंग रुस अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026 या नावाचं विधेयक गेल्या महिन्यात अमेरिकन सिनेटनं 86-11 या मतांनी मंजूर केलं होतं. रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची तयारी अमेरिकेने केलीय. तसा प्रस्ताव तिथल्या सिनेटमध्ये संमत झालाय. रशियाला टार्गेट करणं, हा ट्रम्प यांचा त्यामागील हेतू आहेच. पण त्याचा परिणाम भारतावर सुद्धा होऊ शकतो.
संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यास ट्रम्प काय करणार?
सिनेटनं मंजूर केलेलं विधेयक हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह्जच्या नियम समितीनं पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. डेमोक्रेटिक पक्षाचे खासदार स्टेनी होयर यांच्याकडून सुचवण्यात आलेल्या एका दुरुस्तीनुसार टॅरिफच्या तरतुदीनुसार 10 देशांना 100 टक्के टॅरिफसाठी पात्र असा उल्लेख करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये चीन, भारत, तुर्गी, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोवाक प्रजासत्ताक, संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर, कझाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य यांचा समावेश आहे. सिनेटनंतर हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह्जमध्ये हे विधेयक मंजूर झाल्यास लगेचच भारतावर 100 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादलं जाणार नाही. भारत टॅरिफसाठी पात्र आहे, असा उल्लेख विधेयकात असेल. टॅरिफसंदर्भातील अंतिम निर्णय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प घेतील.
एका अहवालानुसार भारत प्रमुख दहा देशांकडून कच्चं तेल खरेदी करतो.त्यात रशियाचा हिस्सा दुसऱ्या स्थानी आहे, त्याची टक्केवारी जवळपास 20 आहे. पण रशियाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी 51 टक्के भारतात होते. यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्प रशियाला कात्रीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. त्याचवेळी भारतासाठीदेखील हा विषय आता फक्त इंधनापुरता मर्य़ादित राहिलेला नाही.हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भारतावर 100 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादलं गेल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भारत-अमेरिका व्यापारावरसुद्धा होऊ शकतात.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, भारताने 2025-26 या आर्थिक वर्षात 10 लाख 92 हजार 248 कोटी रुपयांच्या कच्च्या तेलाची आयात केली होती. तर आता चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै दरम्यानच 5 लाख 94 हजार 134 कोटी रुपयांच्या कच्च्या तेलाची आयात भारताने केली आहे.
जी सेव्हनला महान वगैरे म्हणण्याची गरज नाही हे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी चारच दिवस आधी भारतात येऊन केलं होतं. ज्यानं अमेरिकेचा संताप झाल्याचं दिसून येतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
