Donald Trump Tariff On India नवी दिल्ली: अमेरिकेला पुन्हा एकदा शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून विकसित करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जशास तसे आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू करण्याची घोषणा बुधवारी (2 एप्रिल) रात्री उशिरा केली. त्यानुसार भारतावर 26 टक्के आयात शुल्क (Trump announces 26% tariffs on India) लादण्यात येणार आहे. अमेरिकेचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी देश असलेल्या चीनवर 34 टक्के आयात शुल्क आकारले जाणार आहे. अमेरिकेच्या या दणक्याचा फटका जगभरातील देशांना बसू शकतो.
दरम्यान, अमेरिकेच्या या धाडसी निर्णयाचा परिणामप्रामुख्याने कृषी, मौल्यवान खडे, रसायने, औषधनिर्माण, वैद्यकीय साहित्य निर्मिती, इलेक्ट्रिक वस्तूंची निर्मिती आणि यंत्रांची निर्मिती या क्षेत्रांचा समावेश असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या उद्योगांवर ट्रम्प प्रशासनाकडून अतिरिक्त आयात शुल्क आकारले जाऊ शकते. अमेरिकी सरकारने आयात शुल्कातील या बदलाच्या अनुषंगाने 2 एप्रिलची मुदत निश्चित केली होती. त्यासाठीचा दिवस हा अर्थकारणामध्ये 'लिबरेशन डे' म्हणून साजरा करण्यात येईल, असेही अमेरिकी प्रशासनाने सांगितले होते.
भारतावर कर का लादण्यात आला?
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे माझे सर्वांत चांगले मित्र असूनही भारत अमेरिकेशी योग्य वागत नाही. त्यांनी आरोप केला की भारत अमेरिकन उत्पादनांवर 52 टक्के कर लादत असल्याने अमेरिकाही त्या बदल्यात 26 टक्के कर लादेल.
नवीन आयात शुल्क धोरणाचा काय परिणाम होईल?
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार आधीच अनेक मुद्द्यांवरून तणावपूर्ण आहे. या आयात शुल्कामुळे भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत व्यवसाय करणे महागात पडू शकते. भारतीय उत्पादनांवर जास्त कर लादल्याने अमेरिकन ग्राहकांना महागड्या वस्तू खरेदी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. भारतातून कच्चा माल किंवा तयार उत्पादने आयात करणाऱ्या अनेक अमेरिकन कंपन्यांच्या किमतीही वाढू शकतात. दरम्यान, भारत आणि इतर प्रभावित देश प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजना करू शकतात आणि अमेरिकन उत्पादनांवर शुल्क वाढवू शकतात. यामुळे जागतिक व्यापार युद्ध सुरू होऊ शकते. तथापि, ट्रम्पचा दावा आहे की या आयात शुल्कामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित केले जाईल.
कुठल्या देशाकडून किती आयात शुल्क वसूल केलं जाईल?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेनुसार आता अमेरिका चीनकडून 34 टक्के, युरोपियन युनियनकडून 20 टक्के, जपानकडून 24 टक्के, दक्षिण कोरियाकडून 25 टक्के, स्वित्झर्लंडकडून 31 टक्के, युनायटेड किंग्डमकडून 10 टक्के, तैवानकडून 32 टक्के, मलेशियाकडून 24 टक्के आणि भारताकडून 26 टक्के टॅरिफ वसूल करणार आहे.