न्यूयॉर्क : नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या कराच्या निर्णयाने भारतीयांची डोकेदूखी वाढवली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'वन बिग ब्युटीफुल बिल'मधील प्रस्तावानुसार हा कर वर्ष 2026 पासून आकारण्यात येईल.सदर प्रस्तावाला अमेरिकन संसद भवनाच्या कनिष्ठ सभागृहाकडून मंजूरी मिळाली असून यानंतर हे विधेयक सिनेटमध्ये जाईल, ज्यासाठीचे मतदान जून किंवा जुलैमध्ये होईल. आणि त्याला मंजूरी मिळाली तर त्याचे रूपांतर कायद्यात होऊन अनिवासी भारतीयांसाठी चिंतेचे एक मोठे कारण ठरेल.
ही कर योजना भारतीयांसाठी चिंतेचे कारण का?
या विधेयकानुसार अमेरिकेचे नागरिकत्व नसलेल्यांनी अमेरिकेबाहेर पैसे पाठवल्यास त्यांच्यावर 3.5 टक्के कर (एक्साईज टॅक्स) आकारला जाईल. पूर्वी हा दर 5 टक्के प्रस्तावित होता, जो आता 3.5 टक्के करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील भारतीयांची संख्या ही सर्वात मोठ्या स्थलांतरित लोकसंख्येपैकी एक आहे. त्यामुळे याचा सर्वात जास्त परिणाम भारतीयांवर होईल. 2023 च्या आकडेवारीनुसार,अमेरिकेत एकूण 29 लाखांहून अधिक भारतीय वंशाचे लोक राहत आहेत.
कोणाला हा कर भरणे अनिवार्य असेल?
हा कर फक्त अमेरिकेचे नागरिकत्व नसलेल्यांसाठी अनिवार्य असेल. याचा अर्थ जर तुमच्याकडे ग्रीन कार्ड, H1B व्हिसा किंवा विद्यार्थी व्हिसा असेल तर तुम्हाला हा कर भरावा लागेल. हा कर अमेरिकन नागरिकांसाठी नसेल कारण त्यांच्यासाठी एक "क्रेडिट यंत्रणा" ठेवण्यात आली आहे, ज्याद्वारे ते कर परतावा मागू शकतात.
दरमहा पैसे पाठवणाऱ्यांवर होणार थेट परिणाम
या कराचा थेट परिणाम भारतात आपल्या कुटुंबियांना दरमहा पैसे पाठवणाऱ्यांवर होईल. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार,2023-24 मध्ये भारतात येणाऱ्या एकूण आवक रेमिटन्समध्ये अमेरिकेचा वाटा 27.7 टक्के (सुमारे $32 अब्ज) होता, जो 2016-17 मध्ये 22.9 टक्क्यांवरून वाढला आहे.
एनआरई खाते आणि मालमत्ता गुंतवणुकीवर देखील परिणाम होणार
तज्ञांमते हा प्रस्तावित कर फक्त पैसे पाठवण्यापुरता मर्यादित राहणार नसून भारतातील एनआरई खात्यांमध्ये येणाऱ्या निधीवर आणि भारतातील अनिवासी भारतीयांनी केलेल्या रिअल इस्टेट गुंतवणुकीवरही परिणामकारक ठरू शकतो.
कंपन्यांनाही याचा फटका बसण्याची शक्यता असून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या पुनर्वसन पॅकेजमध्ये हा कर समाविष्ट करावा लागू शकतो, ज्यामुळे त्यांचा खर्चात वाढ होईल.
अमेरिकेतील गुंतवणुकीवरही होणार का परिणाम?
यानंतर खरा प्रश्न उद्भवेल तो म्हणजे हा कर भारतीयांनी केलेल्या अमेरिकन गुंतवणुकीवर देखील आकारण्यात का? जसे की, एखाद्या व्यक्तीने अमेरिकेत स्टॉक किंवा वित्तीय साधनांमध्ये पैसे गुंतवले असतील आणि आता ते पैसे भारतात पाठवू इच्छित असतील, तर त्यावर देखील या कराचा परिणाम होणार का?
कर तज्ञ कुलदीप कुमार यांच्या मते, जर तुम्ही गुंतवणुकीचे पैसे अमेरिकेच्या बँकेत जमा केले आणि नंतर ते भारतात पाठवले तर त्यावरही 3.5 टक्के कर लागू होऊ शकतो. जरी एखाद्या कर्मचाऱ्याला अमेरिकन कंपनीकडून ESOP मिळाले असतील आणि तो ते विकून भारतात पैसे पाठवू इच्छित असेल, तरीही कर आकारला जाऊ शकतो. आणि हा कर "उत्पादन कर" श्रेणीत येत असल्याने, भारत-अमेरिका कर करारांतर्गत त्याला क्रेडिट मिळू शकत नाही, म्हणजेच त्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होतो.