नवी दिल्ली : डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एविएशननं इंडिगोला मोठा दणका दिला आहे. इंडिगोला 3 डिसेंबर ते 5 डिसेंबरला फ्लाईट रद्द कराव्या लागल्या होत्या. यामुळं प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला होता. इंडिगो एअरलाईनला डीजीसीएनं 22.2 कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. इंडिगोच्या डिसेंबरमधील गोंधळानंतर डीजीसीएनं चार सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर एका महिन्यानंतर एक ही कारवाई करण्यात आली आहे.
इंडिगोला 22.2 कोटींचा दंड
डिसेंबरमध्ये इंडिगोला 2507 उड्डाणं रद्द करावी लागली होती तर 1852 उड्डाणं उशिरानं झाली होती. इंडिगोच्या या गोंधळाचा सर्वाधिक फटका प्रवाशांना बसला होता. इंडिगोनं एफडीटीएल नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यानं विमान उड्डाणांवर परिणाम झाला. इंडिगोला डीजीसीएनं 22.2 कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. याशिवाय डीजीसीएनं इंडिगोच्या ऑपरशेन कंट्रोल सेंटरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष यांना त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना फ्लाइट ऑपरेशन्स आणि क्रायसिस मॅनेजमेंटवर पुरेसं लक्ष न दिल्यानं डीजीसीएनं इशारा दिला आहे.
इंडिगोच्या गोंधळानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीच्या रिपोर्टचं गोंधळाचं मुख्य कारण ऑपरेशन्सचं ओव्हर ऑप्टिमायझेशन, नियमाक तयारीत कमतरता, सिस्टीम सॉफ्टवेअर सपोर्टमध्ये कमतरता, मॅनेजमेंट स्ट्रक्चरमधील त्रुटी, एअरलाईनच्या ऑपरेशनल कंट्रोलमध्ये त्रुटी होत्या. डीजीसीएनं 22.2 कोटी रुपयांचा दंड 68 दिवसांपर्यंत नियमांचं पालन केल्यानं इंडिगोला केला आहे. इंडिगोला प्रत्येकी 30 लाखांचा दंड करण्यात आला आहे. दंडात 1.8 कोटी रुपयांच्या सिस्टमेटिक दंडाचा समावेश आहे.
डीजीसीएच्या माहितीनुसार इंडिगोनं 3 ते 5 डिसेंबर दरम्यान फ्लाईट रद्द झाल्यानं सर्व प्रवाशांचे पैसे परत केले आहेत. डीजीसीए प्रवाशांचे पैसे परत करण्यासंदर्भात इंडिगोसोबत चर्चा करत आहे, असं सांगण्यात आलं आहे.
इंडिगोनं 12 महिने कालावधी साठी वैध असणारी 5000 रुपयांची दोन व्हाऊचर प्रवाशांना देत असल्याचं सांगितलं आहे. 3 ते 5 डिसेंबर दरम्यान झालेल्या गोंधळानंतर केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांनी 9 डिसेंबरला संसदेत सांगितलं होतं की इंडिगोला तातडीनं रिफंड द्यायला सांगितलं होतं, त्यानुसार 750 कोटी रुपये प्रवाशांना दिले गेले असल्याची माहिती आहे.