मुंबई : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी रेल्वे जमीन भाडेपट्टा धोरणात मोठ्या बदलांना मंजुरी दिली. सरकारने मोठी कपात करून रेल लँड लीज फी (LLF) 6 टक्क्यांवरून 1.5 टक्के केली आहे. याशिवाय भाडेपट्टा कालावधी 5 वर्षांवरून 35 वर्षे करण्यात आला आहे. आज पत्रकार परिषदेत याची घोषणा करण्यात आली. मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी ही घोषणा केली.
त्या जमिनीच्या बाजारभावावर वार्षिक 1.5 टक्के दराने जमीन परवाना शुल्क आकारले जाईल. मात्र, ही कपात प्रत्येक कंपनीसाठी केलेली नाही. याचा फायदा फक्त कार्गो कंपन्यांना होणार आहे. याशिवाय, जर रेल्वेची जमीन आधीच कोणत्याही मालवाहू कंपनीकडे असेल, तर ती या नवीन पॉलिसीवर जाऊ शकते.
डायनॅमिक टर्मिनल
या बैठकीत गतिशक्ती टर्मिनलचाही विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील 5 वर्षात 300 गतिशक्ती टर्मिनल्स बांधण्याचा सरकारचा मानस आहे.आज दुपारी यासंदर्भात औपचारिक घोषणा करण्यात आली.
कॉन्कोरचा फायदा
सरकारी कंटेनर कंपनी कॉन्कोरला याचा मोठा फायदा होणार आहे. खरं तर, 2020 पर्यंत, कॉन्कोर ही एक सरकारी कंपनी असल्याने, सवलतीच्या दरात लीजचा फायदा घेत होती. मात्र, त्यानंतर सरकारने वटहुकूम काढल्याने आता सरकारी आणि खासगी कंपन्यांकडून समान लीज शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे कॉन्कोरला 6 टक्के फी भरावी लागली आणि त्याचा परिणाम तिच्या नफ्यावर होत होता.
आर्थिक भार वाढला
कॉन्कोर वरील आर्थिक बोजा आर्थिक वर्ष 20 मध्ये 140 कोटी रुपये होता जो आर्थिक वर्ष 21 मध्ये वाढून 590 कोटी रुपये झाला. कॉन्कोर कडे 25 डेपो आहेत जे रेल्वेच्या जमिनीवर भाडेतत्त्वावर आहेत. विशेष म्हणजे सरकार कॉनकॉरमधील आपला हिस्सा विकण्याचाही विचार करत आहे. या संदर्भातही हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सध्या या कंपनीत सरकार सुमारे 55 टक्के भागधारक आहे. दुपारी 1 वाजता कॉन्कोरच्या शेअर्समध्ये जबरदस्त उसळी आली आणि 667 रुपयांच्या जवळ व्यवहार सुरू झालेला हा शेअर 766 रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. परंतु बाजार बंद होताना समभागात 8.05 टक्क्यांच्या उसळीसह तो 723.30 वर बंद झालाॉ